राष्ट्रिय मसिहावादको भुमरिमा : एम.सी.सी परियोजना

– नारायण खनाल
सन् १९१७ को अक्टोवर क्रान्ति पछि रुसमा एक छत्र राज गर्दै आएको बार्सेल्भिक पार्टी र पुर्व समाजवादी मुलुक शोभियत युनियन रसिया सन् १९९० को दशक सम्म आइनपुग्दै तासका महल झै एकाएक ग¥यालगुर्लुम ढल्यो र रसियन कम्युनिष्ट पार्टीका नेता लेनिनले निर्माण गरेको शोभियत युनियन रसिया १६ टुक्रामा विभाजित भयो । यस परिघटनाले विश्व भरि नै साम्यवादी धाराको विघठन र विसर्जनको दौर चल्यो र साम्यवादी धाराको विघठन र विर्सजन सँगै विश्व मानव जातीको विकास, शुसासन र समृद्धीको परिभाषा नै फेरियो ।

त्यसको ठिक दुई दशक पछि विश्वको एक मात्र महाशक्ति राष्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका माथि सन २०११ सेप्टेम्बर ११ मा तालिवानी बिद्रोही नेता ओसामा विन लोदेनले अमेरिकाको पेन्टागन माथि मानव विनासकारी हवाई आक्रमण गरेपछि विश्वका विकसित मुलुक मात्र होइन, दुनियाँका विकासोन्मुख,अल्पविकसित, पछौटेपन र गरिबीको जाँतोमुनि पिसिएका देशहरुलाई समेत ज्यादै चिन्तित, भयवित र आक्तंकित तुल्याएको थियो । विशेषत : आफूलाई दुनियाँका सबैभन्दा विकसित र सभ्य नागरिकको रुपमा समेत परिभाषित गर्दै आएका मुलुकहरुले समेत यस परिघटनाको गम्भिर समिक्षा गर्न विवस भए की, आखिर दुनियाँमा युद्धहरु किन हुन्छन ? आतंकवाद किन जन्मन्छ ? जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय, भौगोलिक, लैङ्गिक र प्रादेशिक संघर्षहरु किन हुन्छन ? धनी र विकसित भनिएका समाजमा सधैभरि मानव मानव बिचमा डर, त्रास, भय र आतंक किन बनिरहन्छ ? जस्ता विषयमा विमर्श गरिसकेपछि उनीहरु यो निश्कर्षमा पुगे :

१. प्रथमतः दुनियाँका अल्पविकसित र विकासोन्मुक देशहरुको प्रमूख दुश्मन के हो भने, अशिक्षा र अल्पज्ञान नै हो र त्यस प्रकारको समस्या समाधानका निम्ती मानिसहरुको चेतनालाई माथि उठाउन र आफु योग्य बनाउनका निम्ती शिक्षामा अत्याधिक लगानी गरिनुपर्दछ ।
२. दुनियाँका कैँयौ देशहरु गरिबी र बेरोजगारीका कारणले आक्रान्त छन् र ती देशहरुको गरिबी र बेरोजगारीको समस्या समाधानका निम्ती सडक, उर्जा र सूचना तथा संचारको क्षेत्रमा विकास गरी विश्व समुदायसँग उनीहरुलाई जोड्नु पर्दछ ।
३. राजनितिक अधिकारबाट बञ्चित र विभेदमा परेका अल्पविकसित, विकासोन्मुक र विकसित देशमा रहेका तर समाजमा अल्पसंख्यक भएकै कारण राजनितिक, आथर््िाक, सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक अधिकारबाट बञ्चित समाजको आत्मसम्मानको ग्यारेण्टिका निम्ती राजनितिक सहजिकरणमार्फत उनीहरुको चेतना माथि उठाउने, भौतिक शक्ति निर्माण गर्ने, विभिन्न देश र समाजमा अपमानित जीवनका अलावा अपमानित जीवन यापन गर्नु परेकै कारणले आतंकवादको सरणमा पुग्नैपर्ने बाध्यताहरुलाई न्युनिकरण गर्दै जाने निश्कर्षमा पुगे । यसका अलावामा उनीहरु यो पनि निश्कर्षमा पुगे की माथि उल्लेखित जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, भाषिक, प्रादेशिक उपेक्षाकृत भुगोल र समुदायका अलावा अशिक्षा र अज्ञानता÷अल्पज्ञान वा गरिबी वा आतंकवादको मुल स्रोत पृथ्वीमा रहेको कुल चल अचल पुँजीमाथि दश प्रतिशत मानिसहरुको हालिमुहाली हुनु र नब्बे प्रतिशत मानिसहरुले दश प्रतिशत पुँजीमाथि चित्त बुझाउनु परेको कुुरालाई सहस्र स्विकार गरे र उनीहरुले यो पनि कुरा स्विकार गर्न बाध्य भए की जब सम्म दुनियाँका पिछडिएका अल्पविकसित र विकसित देशहरु अशिक्षा, बेरोजगारी र राजनितिक अधिकारबाट माथि उठाउन सकिदैन तब सम्म दुनियाँको कुनैपनि विकासित र धनी तथा सभ्य भनिएको जाती सुरक्षित रहन सक्दैन ।

नयाँ विकसित परिस्थितीमाथिको बहस संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्रै सिमिति रहेन र रहन सक्दैनथ्यो । किन की यस परिघटनाले पुरै पृथ्वीमा एउटा ठुलै स्केलको भुकम्प ल्याइदिएको थियो र त्यसका पराकम्पनहरु लामो समय सम्म जारी रहेका थिए । त्यो विनासकारी हवाई हमलाले पुरै पृथ्वीका मानव जातीलाई डर, त्रास, भय, आतंकले त्राहिमाम बनाइदिएको थियो । दुनिँयाका प्रत्यक देशहरु बाह्य रुपमा आफूलाई अरुभन्दा सुरक्षित मुलुकको रुपमा रहेको बाहना बनाउन त सक्दथे तर त्यसको अन्तर्यमा आफुलाई असुरक्षित महशुस गरिरहेका थिए । हाम्रो उत्तरको छिमेकी चिन, दक्षिणको छिमेकी भारत र युरोपका प्राय समुन्द्री टापुहरुमा रहेका राज्यहरुले नयाँ परिस्थितिमा नयाँ ढङगले आफुलाई जोगाउनका निम्ति २० औँ शताब्दिको चेतना भन्दा माथि उठेर विकसित परिस्थिति माथि घनिभुत विमर्श गरिरहेका थिए । उनीहरुले त्यस प्रकारको विमर्श गर्नुका पछाडि विज्ञान र प्रविधिमाथी भएको अभुतपूर्व आविष्कार र विकास, सूचना र संचारको क्षेत्रमा भएको अभुतपूर्व आविष्कार र विकास, गरिब तथा मजदुरहरुको चेतनामा इतिहासकै अभुतपुर्व नयाँ चेतनाको आविष्कार र विस्तार, विश्व मानव जातीको बिचमा विश्व बन्धुत्व राजनितिक सहिष्णुता, दया, माया, प्रेम र परोपकार जस्ता कुराहरुको नयाँ भाष्य पुँजीवादी मुलुकहरुबाट प्रतिपादन भइरहेका थिए । जसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्दछ ।

एउटा कुनै यस्तो समय थियो, एउटा शक्तिशाली राष्टले अर्काे निर्धन र गरिब राष्टमाथि कब्जा जमाउन, त्यो देशको साधन स्रोत लुट्न र त्यो देशलाई आफ्नो कठपुतली बनाउन र आफ्नो साम्राज्य कायम गर्नका निम्ती फौज निर्माण गर्ने, हातहतियार जुटाउने, सेनाको लागि रसदपानीको प्रबन्ध गर्ने, लामो समय सम्म युद्ध लड्ने र आफु पनि तहसनहस हुने र अरुलाई पनि तहसनहस पार्ने युगको अन्त्य भई सकेको थियो ।

एउटा कुनै यस्तो समय थियो, एउटा शक्तिशाली राष्टले अर्काे निर्धन र गरिब राष्टमाथि कब्जा जमाउन, त्यो देशको साधन स्रोत लुट्न र त्यो देशलाई आफ्नो कठपुतली बनाउन र आफ्नो साम्राज्य कायम गर्नका निम्ती फौज निर्माण गर्ने, हातहतियार जुटाउने, सेनाको लागि रसदपानीको प्रबन्ध गर्ने, लामो समय सम्म युद्ध लड्ने र आफु पनि तहसनहस हुने र अरुलाई पनि तहसनहस पार्ने युगको अन्त्य भई सकेको थियो । त्यस यताका दिनहरु कहिले धर्मको नाममा, कहिले राष्ट्रयताको नाममा, कहिले शान्तीको नाममा र कहिले मानवअधिकारको नाममा गरिब र निर्धन राष्टहरुमाथि राजनितिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक हस्तक्षेप गर्ने युगको पनि अन्त्य भईसकेको छ । त्यसैले पछिल्लो विकसित राजनितिक परिवेश र हालातमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले मेलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसनको गठन र विकास, चिनमा महामहिम सि जिन पिङको आगमन पश्चात बेल्ट एण्ड रोड (बिआरआई) भारतको फाइभ सि, अमेरिकाको इण्डो प्यासिक परियोजना जस्ता केही साझेदारी विकास रणनितिहरु तर्जुमा र कार्यान्वयनमा आएका छन् ।
विकसित मुलुकहरु यो निश्कर्षमा पुगेको हुनुपर्दछ की राजनितिकको केन्द्र सिर्फः झुट, बैमानि,छलकपट, जालझेल, तिकडम, युद्ध, भ्रम, डत्र, त्रास, भय र आतंक, परिणामविहिन, नतिजाविहिन कुटनैतिक सुख्खा संवादले अरुलाई ठग्न र अघी बढ्न तथा आफुलाई सुरक्षित गर्न र विकसित हुन सकिन्न । गिभ एण्ड टेक र विइन विइनको सिद्धान्त वस्तुगत परिस्थितिले अनिवार्य गरिदिएको कुरा जगजाहेर छ । यसै पृष्ठभूमिमा आज हामी अरु कुनै विषयमा प्रवेश नगरेर अहिले नेपाली राजनितिको केन्द्रमा धेरै चर्चामा रहेको मेलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन परियोजना (एमसीसी) का बारेमा केही संक्षिप्त विवेचना गर्ने प्रयास गरिने छ ।

एमसीसी परियोजनाका अन्तराष्ट्रिय आयामहरु :
विश्वको बदलिदो हालात र परिवेशमा दुनियाँ भरिका सबै देशहरुले आफुलाई नयाँ परिस्थितिमा नयाँ ढङ्गले खडा गर्ने प्रयत्न गरे । यस अन्र्तगत सर्वप्रथम मेलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन परियोजना (एमसीसी) ले दुनियाँ भरिका सबै देशहरुलाई यो आह्वान ग¥यो की दुनियाँका प्राय सबै विकसित, अर्धविकसित र पछौटेपनबाट गुज्रिरहेका देशहरु लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई संस्थागत गरिसकेका र यस सन्दर्भमा, कानुनी राज्य, मानवअधिकार, विधिको शासन, प्रेस स्वतन्त्रता, बहुदलीय प्रतिश्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, बालिक मताधिकार र लोकतन्त्रको प्रर्वद्धनका निम्ति प्रतिबद्ध देशहरुले यस प्रकारको सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने छन् । सन् २००३ मा स्थापना भएको मेलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन परियोजना (एमसीसी) कम्पनीले सन् २००४ बाट दुनिँयाका प्रजातन्त्रवादी मुलुकहरुलाई आर्थिक अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन थाल्यो । त्यसरी सहयोग प्राप्त गर्ने पहिलो मुलुक मोजाम्बिक बन्यो । लोकतन्त्रको सुदृढिकरण, आर्थिक विकासको दिशामा रहेका देशहरुलाई कनेक्टिभिटि, ट्रास्पोर्ट र ट्रान्समिसनका अलावा गुणस्तरीय सडक निर्माण जस्ता क्षेत्रमा उक्त अनुदानलाई पादर्शी ढङ्गले परिचालन गर्ने उनीहरुको योजना अगाडी बढेको देखिन्छ । नेपालले १३० मिलियन अमेरिकी डलर समावेश गरी ६३० मिलियन अमेरिकी डलरको प्याकेजका लागि सन् २०१७ मा मेलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन परियाजना कम्पनीमा निवेदन दायर गरेको थियो र नेपालकै अपिल बमोजिम इतिहासकै सर्वाधिक महत्वको यति ठूलो परियोजना मेलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशनले अनुमोदन गरेको हो ।

त्यसरी आफ्नो निवेदन दायर गर्ने देशहरुमा एसिया महादेशको श्रीलंका समेत परेको थियो । दक्षिण–पश्चिमी अफ्रिकी मुलुक सेरालियोन समेतले निवेदन दिएका थिए । तर दक्षिण–पश्चिमी मुलुक सिरालियोनले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका आधारभूत मान्यताहरु पुरा गरिनसकेकाले उक्त मुलुक उक्त परियोजाबाट बञ्चित भएको थियो भने नेपाल लोकतान्त्रिक आन्दोलनका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गरिसकेको र लोकतन्त्रलाई प्रर्वद्धन गर्ने परिस्थितिमा रहेको थियो । एसिया महादिपमा रहेको श्रीलंकाले एमसीसी परियोजना स्विकृत गरेको भएता पनि उ एकातिर गरिबीको कारणले देशभित्र रहेका कैयौँ टापुहरु चिनिया एजेन्सिहरुलाई विक्रि गर्दै आफ्नो इज्जत जोगाउँदै आइरहेको थियो भने अर्काेतिर विश्व बैँक, अन्तराष्टिय मुद्राकोष र एसियाली विकास बैँकहरुबाट लिएको कर्जा २८ खर्ब रुपैँया स्वदेशी बैँकहरुलाई उपलब्ध गराएको कर्जा बापतको ऋण तिर्न नसकेर त्यहाँका गर्भनरले राजिनामा दिइ बिदामा बसेका थिए । उक्त मुलुकको संचित रकम मोटामोटी १३ खर्ब रुपैँया मात्र भएको र श्रीलंका ऋणले चुर्लुम्म डुबेका कारणले उक्त परियोजनालाई कार्यान्वयन गर्न नसकेको कुरा त्यहाँका अधिकाशं अर्थशास्त्रीहरुको विश्लेषण छ ।
बोलेभिया,एलसाल्भाडोर, घना, मंगोलिया, मोरक्को, निकारोगुवा, बेनिन्, भरर्डि, जर्जिया, हन्डुरस, लेसथो, माली, मरगस्कर, मोजम्बिक्यू, सेनेगल, भनौटु, जोर्डेन, मालावि लगाएत विश्वका ५१ देशहरु एमसीसीका न्युनतम उद्धेश्य मापदण्डहरुलाई पुरा गर्दै दोस्रो चरणको योजना प्रस्तुत र कायान्वयनको चरणमा रहेका छन् ।
नेपालमा दुईवटा कुराहरु यतिबेला प्रखर भएर आएका छन् –
१. नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ, नेपालका महिलाहरुलाई बलत्कार गर्छ, नेपालमा सडक तथा संचारको विकासको क्रममा उत्खनन् हुने सबै रअ मेर्टियल विदेशमा लैजान्छ, हत्या हिंसा बलत्कारका परिघटनाहरु बढ्छन, नेपालको राजनितिमाथि अमेरिकनहरुको एकाधिकार कायम हुन्छ, नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथि आँच पुग्छ, इन्डोप्यासिक परियोजना, बिआरआई, भारतको फाइबसीको भू–राजनितिक जटिलताको दुश्चक्रभित्र नेपाल फस्छ, नेपाल आफ्नो स्वत्व, पहिचान र आइडेन्टिटी रहितको नेपाल बन्छ । उपरोक्त कारणका कारणले नेपालमा मेलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन कम्पनिद्धारा आयोजित अनुदानबापतको रकमलाई अश्विकार गरिनुपर्दछ ।
२. चौथो औधोगिक क्रान्तिमा प्रवेश गरेका विश्वका विकसित मुलुकहरुसँग नेपाली समाजको पिछडिएको राजनितिक अवस्थालाई दुनियाका विकसित राजनितिक अवस्थासँग कसरी जोड्ने, नेपालको पिछडिएको आर्थिक अवस्थालाई विश्वको विकसित आर्थिक अवस्थासँग कसरी जोड्ने, नेपालको पिछडिएको सामाजिक अवस्थालाई विश्वको विकसित सामाजिक अवस्थासँग कसरी जोड्ने, नेपालको पिछडिएको सांकृतिक अवस्थालाई विश्वको विकसित सांस्कृतिक अवस्थासँग कसरी जोड्ने, नेपालको पिछडिएको धार्मिक अवस्थालाई विश्वको विकसित धार्मिक अवस्थासँग कसरी जोड्ने ।
समग्रमा नेपाली समाजको आजको राजनितिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र गरिबी, अभाव, भोक, रोग र विपन्नताको अवस्थाबाट दुनियाँका विकसित देशहरुले आर्जन गरेको ज्ञान, सीप, क्षमता साधन स्रोत र वैभवसँग कसरी जोड्ने, यी दुई प्रकारका विचारहरुको बिचमा घनिभुत संघर्ष भईरहेको देखिएको छ ।

नेपालमा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको गोलचक्कर :
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासको विगत ८दशक लामो इतिहासमा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र बिचको गोलचक्करका कारण हाम्रो मुलुक धेरै पछाडि परेको छ । देशभित्र रहेका राजनितिक दलहरुले राष्ट्रियताको पक्षमा पैरवी गर्दा राष्ट्रियताको प्रतिकको रुपमा राजतन्त्रलाई देख्ने र राजाले दमन गर्दा प्रजातन्त्रको दुहाइ दिने र भारतीय प्रबुद्ध शासकवर्गका आगाडी घुडा टेकेर प्रजातन्त्र देख्ने र कहिले राजा त कहिले भारतको आडमा देशका प्राकृतिक साधान र स्रोत लुट्ने र राज्यसत्ताको दोहन गर्ने यहि प्रकारको गोलचक्करबाट मुलुक लामो समय सम्म विकास, शुसासन र आर्थिक समृद्धीको दृष्टिकोणले पछाडी प¥यो । दशवर्षे जनयुद्धले सामान्तवादको नाइके राजतन्त्ररुपी हाँगो भाचिदिए र मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरे देखि यता पुराना राजनितिक शक्तिहरुको देशभित्र समाउने शक्ति बाँकी रहेन । वास्तवमा दश वर्षे जनयुद्धले नेपालमा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र बिचको गोलचक्करलाई हमेशा हमेशाका लागि अन्त्य गरिदियो । फेरी राष्ट्रियता भनेको भूगोल मात्रै होइन, त्यो भूगोलमा बस्ने बहुसंख्यक जनता, त्यहाँको मनोविज्ञान र मनोदशा, राजनिति, समाज र अर्थतन्त्र, धर्म, भाषा, संस्कृतिका अलावा त्यो मुलुकको विकास सुशासन र आर्थिक समृद्धी पनि हो भन्ने कुरा नेपालका राजनितिक दलहरुले कहिले बुझ्ने प्रयास गरेनन् । मानिसहरु सारङ्गीजस्तो भोको पेट लिएर राष्ट्रियताको गीत गाउँदैनन् बरु जुन देशले भोको पेट भर्छ त्यो मुलुकको राष्ट्रियताको लागि पसिना बगाउँछन भन्ने कुराको हेक्का नेपालका राजनितिक दलहरुलाई कहिलै पनि भएन । सिर्फ राजनितिक स्वार्थको रोटी सेक्नका लागि राष्ट्रियताको मशिहा आफु बाहेक अरु कसैलाई पनि नदेख्ने र अन्तराष्टिय रणभुमिबाट सोच्नै नसक्ने चिन्तन प्रणालीको विकास भयो ।

मेरो प्रश्न नेपालका बौद्धिक बर्ग र नयाँ पुस्तासँग छ, त्यसो भए यसो गरौँ– हामीलाई विकसित हुनु छैन, उन्नत हुनु छैन, कसैको बराबरी हुनु छैन, कसैको प्रतिश्प्रर्धा गर्नु छैन, कसैको दख्खल अन्दाजी गर्नु छैन, कसैसँग लडाई झगडा गर्नु छैन, कसैप्रति हाम्रो बयरभाव छैन, हामी हाम्रो कविलाइ जिन्दगानी र निर्वाहमुखि जिवनपद्धतीसँगै सन्तुष्ट छौँ, हामीले विश्व व्यवस्था र विश्व सरकारसँग कुनै सरोकार छैन, हामी जस्ता छौँ, हामीलाई त्यस्तै रहन देउ हे भगवान भनौ, मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा धाऔँ, धामी झाक्रि टुनामुना गरौँ, खोलाका पधेँराका देवि देउराली भाकल गरौँ, दैत्य गन्धर्व, भूत प्रेत पिचास र कैँयौँ अदृश्य शक्तिहरुको प्रार्थना गरौँ । काम नगरौँ श्रममाथि विश्वास नगरौँ, श्रमिकहरु माथि सम्मान नगरौँ यति भएपछि हामीलाई कसैले हेप्दैन, हामीलाई कसैले गालीगलौज गर्दैन, हामीलाई कसैले अपमान गर्दैन र हाम्रो सर्वभौमिकतामाथि कसैले हस्तक्षेप पनि गर्दैन, हामी हमेसा स्वतन्त्र राष्टको रुपमा रहि रहने छौँ तर गरिबी र अभाव सहित । यसो गर्दा २१ औँ शताब्दिको भिलेज ग्लोबलाइजेसनमा हामीलाई कसैले पनि हस्तक्षेप वा हाम्रो आत्मसम्मानमा ठेस पु¥याउने छैन ।

के अहिलेसम्म एमसीसी लागु भएका देशहरुमा के अमेरिकी सेना तैनाथ छ त ? यो सिर्फः समाजमा डर, त्रास, भय र आतंकको खेति गर्न लम्पट आवारा फेसबुक, युट्युब, टुइटर र अन्य इलेक्ट्रोनिक मिडिया र प्रिन्ट मिडियामा झुटको साहारामा आफ्नो राजनितिक रोटी सेक्दै आएका अयोग्य असक्षम असान्दर्भिक भईसकेका मानिसहरुले मुलुकलाई यथास्थितिमा राखेर परकारान्तरले गरिबिको दलदलमा पु¥याउने संकिर्ण सोँच सिवाय अरु केही होइन ।

फेरी पनि एउटा कुरा खेलेर भन्नैपर्दछ की यतिबेला ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात नेपाली ६० अर्ब रुपँैया नेपाली जनताको आँगनको ढोकामा हामीलाई दस्तक दिइरहेको छ, यो परियोजना तिमीहरु कायान्वयन गर, तिमीहरुको पिछडिएको राजनितिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एमव् धार्मिक जीवनस्तरलाई माथि उठाउ यो परियोना कुनै विदेशीहरुले हामीलाई थुपारेको होइन, हामी आफ्नै दुरावस्थाका कारणका कारणले यस्तो अनुदानका लागि विदेशीहरु समक्ष हात फैलाएका हाँै । हाम्रा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका न्युनतम क्राइटएरिया र मापदण्ड पुगेका हुनाले नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन युनिटले हामीलाई सो रकम उपलब्ध गराउन मन्जुर भएको हो । यस प्रकारको परियोजना नेपालमा लागु भयो भने नेपालमा उर्जाको क्षेत्रमा ५ हजार मेघावाट विद्युत प्रशारण गर्ने ट्रान्समिसन लाइन विस्तार हुने छ । त्यसका निम्ति आवश्यक प्रशासरण लाइनको व्यवस्था हुने छ । यसका अलावा तीन सय किलोमिटर भन्दा बढी कालोपत्रे सडक बन्नेछन् र लाखौँ देशका नौजवान युवायुवतीहरुले स्वदेशमै काम पाउने छन् । उत्साहित युवाहरु लाखौँको तादातमा सहभागि हुने छन् । यसर्थ मेरो विशेष अनुरोध छ की, देशमा मेलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन कम्पनी संयुक्त राज्य अमेरिकाद्धारा अगाडि सारिएको र नेपाललाई स्विकृत गरिएको सन्दर्भमा यसलाई धेरै गिजोल्ने वा होडल्ने र देशलाई डुङ्डुङ्ती गन्हाउने गरी प्रस्तुत हुने कुराले युवाहरुको भुमिका पुरा हुँदैन । बरु यस भित्रका सकारात्मक पक्षहरुलाई आत्मसाथ गर्दै यस भित्रका दुर्बल पक्षहरुको रचनात्मक आलोचना गर्दै यसलाई आत्मसात गरिनु अहिलेको राष्टिय आवश्कता बनेको छ । यसमा मेरो थप भन्नु के छ भने नेपालमा तत्कालिन नेकपा नेतृवको खड्गप्रसाद ओलीको सरकारले समेत एमसीसी परियोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने बताएको थियो । त्यो भन्दा पहिले २०६४ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको प्रत्यक्ष कमाण्ड र निर्देशनमा तत्कालिन अर्थ सचिव युवराज कार्कीले सो परियोजनामा हस्ताक्षर गरेका थिए । यसरी क्रमश शेरबहादुर देउवा, खड्कप्रसाद ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पुन: फेरी खड्कप्रसाद ओली र हालका शेरबहादुर देउवा समेतले उक्त परियोजनामा सहमति जनाएका थिए । हाल आएर सरकारबाट बाहिरिनुपरेको र पार्टी विभाजित भएर चार टुक्रा भएपछिको रिस एमसीसी परियोजनामाथि पोख्नु पागलपन शिवाय अरु केही होइन र हुन सक्दैन ।
यसथर्ः उक्त परियोजना नेपालको सन्दर्भमा आफैमा वैज्ञानिक, व्यवहारिक र वस्तुवादी भएको कुरालाई बुझन कुनै कठिनाई पर्दैन ।
निश्कर्ष :
नेपाल यतिबेला भु राजनितिक जटिलता, भुमण्डलीकरण र राष्टिय हित बिचको गम्भिर प्रकारको अन्र्तविरोधको बिचबाट गुज्रिरहेको छ । एकातिर पश्चिमा मुलुकहरु, अर्काेतिर उत्तरको छिमेकी चिन र दक्षिणको छिमेकी भारतका अलावा युरोपियन युनियनको सरोकारको केन्द्र नेपाल बन्दै गएको छ । हामी यो कुरा भुल्नुहुँदैन की हामी दुई ठूला बजार, दुई ठूला भुगोल, दुई ठूला अर्थतन्त्र, दुई ठूला जनसंख्या, दुई ठूला व्यापारी मुलुक, दुई ठूला अन्तराष्टिय ज्ञान सीप, क्षमता र साधन तथा स्रोतले वैभव हासिल गरेका देशहरुको बिचमा रहेका छौँ । हामीले दुई मात्रै होइन विश्वका प्राय सबै देशहरुसँग सामान्यतया समानता र स्वतन्त्रताका आधारमा उनीहरु सँगको सम्बन्धलाई गतिशिल सन्तुलनको आधारमा विशेषत ः पारस्परिक सहमति, भाइचारा, र स्वतन्त्र परराष्ट सम्बन्धलाई पृथ्वीनारायण शाहले भने जस्तो दुई ढुङ्गाको तरुल होइन की दुई देशबिचको गतिशिल पुल बनेर हामीले हाम्रो स्वत्व, पहिचान र आइडेन्टिटीलाई बर्करार राख्दै परराष्ट सम्बन्ध बनाउन ढिला गर्न हुँदैन र अन्तराष्ट्रिय जगतको नजरमा विश्वास संकट हुने कुनैपनि गतिविधिले हाम्रो भावि विकासमा नयाँ प्रकारका समस्याहरु सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने कुराको पनि नेपाली राजनितिज्ञहरुले हेक्का राख्नुपर्दछ । तत्काल मेलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन परियोजना लाई धेरै डर त्रास भय र आतंक खडा गरेर गिजोल्ने र देशको विकासमा गत्यावरोध खडा गर्ने कुनैपनि राष्ट्रिय मसिहावादी सोँच र चिन्तन मुलुकका लागि सैह्य हुन सक्दैनन् । मेरो विचारमा तत्काल संघिय संसदबाट राष्ट्रिय सहमति कायम गरी कर्तल ध्वनीका बिच तालिको गडगडाहडका साथ एमसीसी परियोजना पास गरौँ र नयाँ पुस्ताको भविष्यलाई सुनिश्चित गरौँ ।

लेखक : जसपा नेपालका केन्द्रिय सदस्य हुनुहुन्छ ।