प्रदेश ५ मा साना उद्योगहरुलाई निःशुल्क दर्ताको व्यवस्था

प्रदेश ५ सरकारले लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरुको दर्ता निःशुल्क गर्ने भएको छ । विहिबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैकठकले दर्ता दस्तुरमा पूर्ण छुट गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी बैठकले प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको संगठन संरचना तथा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका लागि १० जना, योजना आयोगका लागि ९ तथा लोक सेवा आयोगका लागि ३० जना गरी ४९ जना अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले ग्लोबल आवाजलाई जानकारी दिए ।

विहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णयहरु सावैजनिक गर्दै मूख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको बताए । विभिन्न ७ निर्णय गरेको सरकारले प्रदेश स्तरीय एकीकृत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी मस्यौदा स्कृत गर्नुका साथै कानुन मस्यौदा कार्यदलको म्याद ६ महिना थप गर्ने भएको छ । जसअनुसार साउन १ गतेदेखि पुष मशान्तसम्म थप ।

कार्यदलमा संयोजक मुख्यन्यायाधिवक्ता, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कानुन महाशाखा प्रमुख सदस्य र विज्ञ सदस्य खुमाकान्त पौडेल रहेका छन् । यस्तै प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्यसञ्चालन निर्देशिकाको पहिलो संशोधनलाई स्वीकृत प्रदान गरिएको छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

172

प्रतिक्रिया

खबर सबै

रेसुङ्गामा चार महिनापछि हवाई उडान

लुम्बिनी प्रदेश सबै

रास्वपा प्रवेश गरेका विजयनगरका उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षको पद रिक्त

साझा अपडेट

MENU