प्लास्टिक झोला प्रतिबन्धलाई कडाइ गर्दै सरकार

सरकारले ४० माइक्रोनभन्दा कम तौलको प्लास्टिक झोला प्रतिबन्धलाई कडाइ गर्दै प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्ध सम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ। कम माइक्रोनको प्लास्टिकको झोलाका कारण वातावरणीय प्रदूषण गराइरहेको भन्दै ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक झोला प्रयोगमा कडाइ गर्ने तयारी भएको हो।

सरकारले अनुगमनका काम प्रभावकारी बनाउन समिति पनि गठन गरिएको छ । व्यवसायीले पनि प्लास्टिकका झोला प्रतिबन्ध गर्ने सरकारको तयारीलाई स्वागत गर्दै उद्योगीहरूलाई नयाँ उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि अपिल गरेका छन्। प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध लगाएपछि उद्योगमा गरिएको करिब १० अर्ब निजी लगानी जोखिममा रहने नेपाल प्लास्टिक उत्पादक सङ्घको भनाइ छ। तर ४० माइक्रोनभन्दा बढी प्लास्टिकको झोला उत्पादन गर्ने नयाँ प्रविधि आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, आयकरमा छुट हुनुपर्ने, नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका उद्योगीको माग छ। आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।

खबर सबै

खैरेनीचाैर सामुदायिक बनकाे नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर, चारसय बढीले लिए सेवा

• 

  बेंगलुरु बन्याे लगातार दोस्रोपटक आईपीएल च्याम्पियन,  गुजरातलाई हराउदै चुम्याे २०२६काे उपाधि

• 

  संसद्‍मा आजदेखि बजेटमाथि छलफल सुरु हुँदै

• 

  रवि लामिछाने आज भारत जादै, भारतीय जनता पार्टीकाे निमन्त्रणामा हुदैछ भ्रमण

• 

  वाणगंगा ९ मा जारी केशब स्मृति फुटबलको आज पाचौँ दिन ३ खेल हुने

• 

  सुनको मूल्य एकैदिन तोलामा साढे २० हजारले बढ्यो

• 

  भारतको कुशीनगरबाट ५०० नेपालीको उद्धार

• 

  वाणगंगा ९ मा जारी केशब स्मृति फुटबलको आज पाचौँ दिन ३ खेल हुने

• 

  सुनको मूल्य एकैदिन तोलामा साढे २० हजारले बढ्यो

• 

  भारतको कुशीनगरबाट ५०० नेपालीको उद्धार

• 

  विश्वभर एक अर्ब ३० करोड मानिस सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगकर्ता, जोखिममा चार करोड बालबालिका

• 

  कुशल भुर्तेलद्वारा एकै ओभरमा ६ छक्का, चीनविरुद्ध बनाए ऐतिहासिक कीर्तिमान

• 

  बजेटमा कपिलवस्तु : उपस्थिति बढ्यो, कार्यान्वयनको परीक्षा बाँकी

लुम्बिनी प्रदेश सबै

बजेटमा लुम्बिनी प्रदेश : सडक र सिँचाइ क्षेत्रलाई प्राथमिकता

• 

  लुम्बिनी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

• 

  लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य नीति : हवाई उद्धारदेखि टेलिमेडिसिनसम्म