नेपालआयल निगम झण्डै १० अर्ब घाटामा

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य वृद्धि हुँदा नेपाल आयल निगमलाई गत पुसदेखि यही असारको पहिलो साता (जून १६) सम्म नौ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ घाटा भएको छ । निगमका अनुसार गत वर्षको सञ्चित नाफाबाट निगमले आयात धानिरहेको छ । गत १६ नोभेम्बर २०२० सम्म २२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ नाफामा रहेको निगम त्यसपछि निरन्तर घाटामा गएको हो ।

यो अवधिमा पेट्रोलमा दुई अर्ब १२ करोड, डिजेलमा तीन अर्ब ५९ करोड र खाना पकाउने ग्यासमा ५ अर्ब ६६ करोड घाटा भएको छ । निगमलाई मटितेल, हवाई इन्धन ९आन्तरिक र बाह्य दुवै० मा मात्र नाफा छ । निगमले यो अवधिमा मटितेलबाट ३२ करोड ८१ लाख, आन्तरिक हवाइ इन्न्धनबाट ६ करोड ८४ लाख र अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ इन्धनबाट ९६ करोड २१ लाख नाफा भएको छ ।
निगमका अनुसार १६ जूनको मूल्य सूचीअनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ ३२ पैसा घाटा छ । गत १ डिसेम्बरमा एक लिटर पेट्रोलमा निगमलाई ५३ पैसा नाफा थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ लगातार उकालो लागिरहँदा पेट्रोलको घाटा पनि उक्लिएको हो । देशभर एक वर्षमा ८० करोड लिटर पेट्रोल खपत हुने गर्छ । त्यसैगरी निगमले डिजेलमा पनि उत्तिकै घाटा खेपिरहेको छ । गत १६ डिसेम्बरदेखि १६ जूनसम्मको अवधिमा डिजेलबाट तीन अर्ब ५९ करोड घाटा बेहोरेको निगमले प्रतिलिटर डिजेलमा यतिखेर ३ रुपैयाँ ५३ पैसा घाटा खेप्दै आएको छ । वार्षिक रुपमा देशमा एक अर्ब ५० करोड लिटर डिजेल खपत हुन्छ ।

निगमलाई आर्थिक रुपले जर्जर बनाउँदै आएको एलपी ग्यासले सबैभन्दा धेरै घाटा खुवाएको छ । उक्त अवधिको तथ्यांक अनुसार ५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ एलपी ग्यासबाट निगमलाई घाटा भएको हो । एक सिलिण्डर ग्यासमा निगमलाई २५८ रुपैयाँ घाटा हुँदै आएको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले बताए ।

देशमा वर्षायाममा प्रचूर मात्रामा रहेको जलविद्युत्ले एलपी ग्यासलाई विस्थापित गराउन जरुरी भएको कार्यकारी निर्देशक पौडेल बताउँछन् । ‘विद्युतीय चुल्होको उपयोग विस्तार गर्न अब जरुरी छ, निगमले एलपी ग्यासको घाटा थेग्न सक्दैन, यो मुलुककै अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण छ,’ पौडेलले बुधबार इकागजसँग भने, ‘बरु निगमले नै इण्डक्सन चुल्हो सिंत्तैमा दिन सक्छ ।’

देशभर पचास करोड केजी ९५ लाख मेट्रिक टन० ग्यास खपत हुने निगमको तथ्यांक छ । देशभरको घरधुरी संख्या ६० लाख छ । तर हाल बजारमा एक करोड २५ लाख थान सिलिण्डर छन् । एलपी ग्यासले २५ प्रतिशत घरधुरीमा खपत हुन्छ । त्यस्तै होटलहरुले २० प्रतिशत ग्यास खपत गर्छन् । गत वर्षदेखि वर्षायाममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको झन्डै तीन सय मेगावाट बिजुली खपत हुन नसकेर खेर गएको थियो । यता डलर तिरेर ग्यास आयात गर्ने क्रम भने झन बढेको देखिन्छ ।

ग्यासमा अत्यधिक घाटा हुनुमा सरकारले लिएको मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० का कारण हो । सर्वसाधारणले खपत गर्ने भनेर मटितेलमा भ्याट छैन । तर केही वर्षदेखि आम नेपालीले मटितेल बालेर भात पकाउन छाडिसकेका छन् । मटितेल औद्योगिक प्रयोजनमा खपत हुन्छ । ग्यासमा लिंदै आएको भ्याट हटाउने हो भने निगमलाई पाँच अर्ब रुपैयाँ नोक्सान पर्दैन ।

एक लिटर मटितेलमा निगमलाई अहिलेको मूल्यमा २१ रुपैयाँ ६६ पैसा फाइदा छ । गत १६ डिसेम्बरदेखि १६ जूनसम्म मटितेलबाट निगमलाई ३२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ फाइदा भएको थियो । त्यसैगरी आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनमा पनि निगमलाई फाइदा छ । आन्तरिकतर्फ उक्त अवधिमा निगमलाई ६ करोड ८४ लाख नाफा भएको थियो । बाह्य हवाइ इन्धनमा भने निगमले ९६ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । हाल आन्तरिक हवाइ इन्धनमा निगमलाई प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ ९१ पैसा नाफा छ भने बाह्यमा १५ रुपैयाँ ५१ पैसा छ । हवाई इन्धनको खपत वार्षिक २० करोड लिटर हुँदै आएको छ ।

यसरी लगातार घाटा खाए पनि निगमले विगतमा सञ्चित गरेको नाफाबाट अहिले इन्धन आयात गर्दै आइरहेको कार्यकारी निर्देशक पौडेल बताउँछन् । पेट्रोलियम पदार्थको बजार भाउ यसरी तलमाथि भइरहँदा सहज आपूर्ति गर्न चुनौतीपूर्ण छ । मूल्य स्थिरता कोषमा एक खर्ब रुपैयाँ नपुगेसम्म आपूर्ति सुनिश्चिततामा जटिलता थप्ने पौडेलको बुझाइ छ ।

निगमले वर्षको साढे दुई खर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छ । यसमा सरकारले झन्डै एक खर्ब रुपैयाँ पेट्रोलियमबाट कर उठाउँदै आएको छ । गत वर्षको बजेटमा कूल राजस्व आठ खर्ब उठाइएको थियो । त्यस आधारमा पेट्रोलियममा मात्रै सरकारले कूल राजस्वको साढे १२ प्रतिशत कर लगाएको हो ।

सरकारले प्रतिलिटर पेट्रोलमा ५६।६१ रुपैयाँ, डिजेलमा प्रतिलिटर ३९।२८ रुपैयाँ, मटितेलमा २०।३५ रुपैयाँ, आन्तरिक हवाई इन्धनमा १३।९०, बाह्य हवाइ इन्धनमा ६।३१ रुपैयाँ र प्रतिसिलिण्डर एलपी ग्यासमा २२९ रुपैयाँ कर लिंदै आएको छ । सरकारले पेट्रोलमा कर नलिने हो एक लिटरको ७१ रुपैयाँ मात्र पर्न आउँछ । स्रोत : इकाजग डटकम

109

प्रतिक्रिया

खबर सबै

अर्घाखाँचीको इतिहास : दुई राजाको सालिक निर्माण

लुम्बिनी प्रदेश सबै

लुम्बिनी प्रदेशको बजेट बहुमतले पारित

साझा अपडेट

MENU