

अष्ट्रेलियामा आर्थिक मन्दी



भदौ १७
अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रमा ६० वर्षयताकै ठूलो गिरावट देखिएको छ। त्यहाँ मन्दीको अवस्था श्रृजना भएको छ। सन् १९५९ मा त्यहाँको अर्थव्यवस्था सबैभन्दा कमजोर बनेको थियो। जारी कोरोना भाइरस महामारीका कारण त्यहाँ फेरि मन्दीको अवस्था देखिएको हो। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा अष्ट्रेलियाका अर्थव्यवस्थामा ७ प्रतिशतका संकुचन देखिएको छ। पहिलो त्रैमासमा यस्तो संकुचन ०।३ प्रतिशतमात्रै थियो। लगातार दुई त्रैमाससम्म अर्थव्यवस्थामा संकुचन देखिए त्यसलाई आर्थिक मन्दीका रुपमा बुझिन्छ। सन् २००८ मा देखिएको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीमा पनि अष्ट्रेलियाको अर्थव्यवस्था जोगिएको थियो। त्यतिखेर चीनमा अस्ट्रेलियाको प्राकृतिक संशाधन बिक्री भएकाले अर्थव्यवस्थामा खासै असर परेको थिएन। यस वर्षको सुरुमै त्यहाँका जंगल डढेलोले सखाप पारेको थियो। त्यसलगत्तै सुरु भएको आथिएक मन्दीले अर्थव्यवस्थामा नराम्रो असर पुर्याएको छ। महामारी नियन्त्रण गर्न लगाइएको लकडाउनका कारण पूरै देशको व्यवसायिक कारोबारमा असर परेको छ। अर्थव्यवस्थाको अवस्था खराब भएको छ र केन्द्रीय बैंकले चालेका कदमहरु खासै प्रभावकारी देखिएका छैनन्। वस्तु तथा सेवा खरिदमा मानिसहरुले निकै कम खर्च गर्दा अर्थतन्त्र संकुचित भएको छ। हालको आर्थिक संकुचन ६१ वर्षयताकै सबैभन्दा खराब भएको बीबीसीमा उल्लेख छ। यसअघि अस्ट्रेलियामा सन् १९९० मा आर्थिक मन्दी छाएको थियो। यो मन्दी सन् १९९१ सम्म कायम थियो।


खबर सबै
-
कपिलवस्तमा राजस्व छलीका सामान बरामद
-
विश्वकप लिग–२ मा नेपालको लगातार दोस्रो जित, ओमानलाई ११३ रनले हरायो
-
बाणगंगाको प्रशासनिक नेतृत्वमा पाण्डेको इन्ट्री, विकास र सेवा प्रवाहमा गति आउने अपेक्षा
-
अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार अमेरिकी अर्थशास्त्री हल र उडफोर्डलाई
-
लोप हुदैै थारू समुदायको बर्कीमार गीत
-
प्रहरीलाई दबाब र प्रभावमा नपरी काम गर्न प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशन
-
अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार अमेरिकी अर्थशास्त्री हल र उडफोर्डलाई
-
लोप हुदैै थारू समुदायको बर्कीमार गीत
-
प्रहरीलाई दबाब र प्रभावमा नपरी काम गर्न प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशन
-
मन्त्री घिमिरेले गरे ‘मुसीवान पुल’ उद्घाटन, स्थानीयको वर्षौँदेखिको माग पूरा
-
हिमाली बचत तथा ऋण सहकारीको १९ औँ वार्षिक साधणसभा : वार्षिक कारोबार विस्तारको लक्ष्य, डिजिटल कारोबारमा जाेड
-
कोइलीचौर सामुदायिक वनले दिलायो वन पदाधिकारीलाई कानुनी प्रशिक्षण







प्रतिक्रिया