कपिलवस्तुका क्रेसर मापदण्ड विपरीत : नदीमै क्रसर उद्योग, कानुन भन्दा माथी क्रेसर संञ्चालकहरु

कपिलवस्तु

नेपाल सरकारले जारी गरेको ‘ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ ’ अनुसार दफा (११) ले क्रेसर उद्योग सञ्चालनका लागि दुरी सम्वन्धी मापदण्ड पालना गर्न कडाइ गरेको छ । मापदण्ड अनुसार राजमार्ग, नदी, पुल देखी ५ सय मिटरको दुरीमा उद्योग खोल्न रोक लगाएको छ । यसै गरी वनक्षेत्र, बस्ती देखी २ किलोमिटरको दुरीमा समेत उद्योग सञ्चालन गर्न नपाइने उल्लेख गरेको छ । तर कपिलवस्तु जिल्लामा भने मापदण्ड विपरीत क्रेसर उद्योग निर्बाध रुपमा धमाधम सञ्चालनमा रहेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुले गत वर्षको मंसिर महिनामा जिल्लाको सवै क्रेसर उद्योगको अनुगमन गरी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । अनुगमन गरेको एक वर्ष पुरा भएपछि समेत सो बारे रिपोर्ट सार्वजनिक समेत गरिएको छैन ।

मापदण्ड विपरीतका क्रेसर उद्योग बन्द गर्न संघिय सरकारको निर्देशन अनुसार अनुगमन गरिएको थियो । अनुगमन पछि क्रेसर उद्योगलाई मापदण्ड अनुसार कायम गर्नु पर्ने भए पनि जस्ताको त्यस्तै रहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपाणि पाण्डेका अनुसार नेपाल सरकारले गत वर्ष नदि जन्य उद्योगलाई मापदण्डमा ल्याउनका लागि गरेको प्रयास अनुसार अनुगमन भएको बताएका छन् । मापदण्ड नपुगेका उद्योगलाई सम्बन्धित स्थानीय सरकारले एक वर्ष भित्र स्थानान्तरण गर्ने जिम्मेवारी रहे पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको प्रष्ट पारेका छन् ।

मापदण्डको दफा (११) उपदफा (९) मा ‘दूरी सम्वन्धी मापदण्ड पुरा नहुने गरी संचालनमा रहेका क्रेसर उद्योगलाई सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले एक वर्ष भित्र वातावरण अध्ययन गराई स्थानान्तरण गर्न लगाउनु पर्ने र यसरी स्थानान्तरण हुन नमान्ने उद्योगको हकमा सम्वन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले दर्ता खारेजीको लागि सम्वन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गर्ने छ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । तर कपिलबस्तुका सरोकारवाला निकाय भने मौन बसेको छन् ।

जिल्ला प्रशासन प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तु तथा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको टोलीले २९ वटा क्रसर उद्योगको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमन पछि उद्योग स्थापनाको समयमा तोकिएको मापदण्ड पुरा भएको वा नभएको जाँचका लागि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले कागजात जाँच गर्दै आएको थियो । प्रशासनको अनुगमन पछि क्रेसर व्यवसायीहरू बन्द हुने भनी त्रसित भएका थिए ।

अनुगमनका क्रममा ५ उद्योग सञ्चालनमा नभएको पाइएको थियो । बाकी २४ उद्योगहरू मध्ये धेरै जसो मापदण्ड विपरीत रहेका थिए । केही उद्योगले बालुवा प्रशोधनको इजाजत लिई क्रेसरको समेत काम गर्दै आएको भेटिएको थियो । जिल्लामा रहेका धेरै क्रसर उद्योग राजमार्ग तथा विद्मालय र खोलाको छेउमा सञ्चालन भएका छन् । खोला नजिकै भएका कारणले उनीहरूले नदीजन्य पदार्थ चोरी गर्न समेत सजिलो भएको छ ।

जिल्ला मा कानुनमाथि क्रेसर संन्चालन

कपिलबस्तुमा २९ बढी क्रसर उद्योग कानुनअनुसार दर्ता भएका छैनन्, राजनीतिक शक्तिका आडमा राज्यभन्दा जब्बर बनेका व्यवसायीले प्राकृतिक स्रोतका खानी नदीनालामा मात्र होइन, देशको कानुन भन्दा माथि रहेर जिल्लामा क्रेसर चलाइरहेका छन् । दलका नेता र जनप्रतिनिधिहरूले समेत प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लगानी गर्दै उनीहरूलाई संरक्षण गरेपछि राज्य संयन्त्र निरीह बनेको स्रोतको दाबी रहेको छ । सरकारले ऐन ल्याएको एक वर्षपछि २ साउन ०७७ मा ढुंगा, गिटी तथा बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ पनि जारी ग¥र्यो त्यसपछि एक वर्षभित्र सबै क्रेसरलाई मापदण्डमा आउन समय दियो । तर, डेढ वर्षसम्म बढि हुदा समत क्रेसरहरूले टेरेका छैनन् ।

पुर्व पश्चिम राजमार्ग मै सटायर र क्रसर उद्योग सञ्चालन

जिल्लामा रहेका धेरै क्रसर उद्योग राजमार्ग तथा विद्मालय र खोलाको छेउमा सञ्चालन भएका छन् । तर कपिलबस्तुको शिवराज नगरपालिकाको वाड नम्बर १ शिवपुर देखि खैरी सम्मको पुर्वपश्चिम राजमार्गमै सटायर बालुवा प्रशोधन केन्द्र तथा क्रेसर उद्योग सञ्चालन मा छन् । जसका कारण उक्त राजमार्ग भएर पुर्व पश्चिम यात्रा गर्ने यात्रुहरुले समेत धुलो खान परेको छ भने स्थानिय बासिहरुले सदै धुलो तथा प्रदुषण बाट दिक्क रहेको स्थानियहरुको गुनासो रहेको छ ।
साथै उक्त स्थानमा शिक्षण संस्था, भएको ले स्थानिय बासिहरुले इलाका प्रशासन कार्यलय तथा नगरपालिकामा समेत लिखित तथा मौखिक उजुरी दिदाँ समेत कुनै वास्ता नगरेको आरोप लगाएका छन् । दलका नेता र जनप्रतिनिधिहरूले समेत प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लगानी भएकै कारण उनीहरूलाई संरक्षण गरेपछि स्थानिय बासिहरुको कुरा कुरा मात्र समिति भयो तर कुनै सुनाई भएन ।

उद्योग सञ्चालन गर्ने यस्ता छन् नियम

क्रेसर उद्योग राजमार्गको ‘राइट अफ वे’, खोला वा नदी किनार, पक्की पुल र ऐतिहासिक ताल, तलैया, जलाशय र पोखरीबाट पाँच–पाँच सय मिटर टाढा हुनुपर्ने मापदण्ड छ । शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, वन, निकुञ्ज तथा आरक्षण र घना बस्तीबाट दुई–दुई किलोमिटर दूरीमा हुनुपर्नेछ । हाइटेन्सन लाइनबाट दुई सय मिटर र चुरे पहाडको फेदीबाट डेढ किलोमिटरको दूरीमा मात्र क्रसर उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न पाइने भनिएको छ । त्यस्तै, बालुवा, पाँगो धुने र प्रशोधन गर्ने मेसिन फिरफिरे तथा ढुंगा प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्दा साइड ड्रेन, हिलो थिग्रिने पोखरी, फोहोर पानी प्रशोधनको व्यवस्था, वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने दायित्व सम्बन्धित क्रसर उद्योगकै हुने मापदण्ड तोकिएको छ । क्रेसर उद्योगले आफूलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ सीधै नदी वा वन क्षेत्रबाट उत्खनन वा संकलन गरी प्रशोधन गर्न नपाउने व्यवस्था पनि उल्लेख छ ।

कारबाहीको नियम छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन

क्रेसर उद्योगलाई मापदण्ड कार्यान्वयन गराउन सरकारले जिल्ला तहमा समितिमार्फत अनुगमन गर्ने र सर्त पालना नगरेका क्रेसरलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ। सर्त पूरा नभएसम्म उद्योग सञ्चालनमै रोक लगाउनेसम्मको व्यवस्था छ । तर, समितिले मापदण्ड पालना गराउन कडाइ गर्न सकेको छैन । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन र बिक्रीसम्बन्धी प्रक्रियाको अनुगमन गर्न जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख संयोजक रहने गरी संयन्त्र बनाउने व्यवस्था छ । यसमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख, अध्यक्ष, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुख, जिल्लास्थित सशस्त्र प्रहरी बल प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालयको प्रमुख, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहअन्तर्गत जिल्लामा कार्यरतमध्येबाट समितिले तोकेको इन्जिनियर, आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालय वा सो नभएको जिल्लाको हकमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रमुख सदस्य र जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ । अनुगमन संयन्त्रलाई वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको सर्तको पालना, उत्खनन र संकलनका लागि स्वीकृत विधि, प्रक्रिया र परिमाणसम्बन्धी व्यवस्थाको पालना, राजस्व चुहावट वा चोरी निकासी, तोकिएको मापदण्ड पूरा गरे वा नगरेकोलगायतका विषयमा अनुगमनको जिम्मा तोकिएको छ । तर, अनुगमन फितलो हुँदा ‘क्रेसर संन्चालकहरुको मनोबल बढेको छ भने अनुगमन संयन्त्र भए पनि जिल्लामा प्रभावकारी देखिएको छैन ।