

बजेट कार्यान्वयनमा आशंका



काठमाडौं
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–८९ का लागि ल्याएको वार्षिक बजेटलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक भएको तर कार्यान्वयनमा भने शंका व्यक्त गर्ने ठाउँ रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्रशंसा गर्नुपर्ने भए पनि यो सरकार स्थायी नभएकाले शंका गर्नुपर्ने ठाउँ रहेको बताएका छन् । बजेटप्रति विभिन्न टीकाटिप्पणी उठिरहेका बेला वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटलाई भने निजी क्षेत्रले स्वागत गर्नुपर्ने बताएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले अहिलेको बजेटलाई विरोध गर्नुपर्ने ठाउँ नरहेको बताए । ‘समग्रमा बजेट राम्रो छ, कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यो हेर्नुपर्छ’, उनले भने– ‘निजी क्षेत्रले खोजेको कुरालाई यसपटक बजेटले समेटेको छ ।’
अहिले कोरोना संक्रमणको कारण मुलुक थिलथिलो अवस्थामा पुगेका बेला बजेटले समग्र क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेकाले यसपटकको बजेटलाई विरोध गर्नुपर्ने ठाउँ नरहेको पनि उपाध्यक्ष ढकालले उल्लेख गरे ।‘पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रका रुपमा व्याख्या गर्नु यो एकदमै राम्रो पक्ष हो, आन्तरिक पर्यटनलाई सकारात्मक बनाउने केही व्यवस्था गरिएको छ यो राम्रो कुरा हो’ –उनले भने ।
नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले घोषणा गरेको बजेट समग्रमा राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा भने चुनौती रहेको बताए । उनले भने– ‘सरकारले १० अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ तर यो सम्भव देखिँदैन ।’
उनले अहिले कोरोना संक्रमणका कारण मुलुकको उद्योग व्यवसाय धराशयी अवस्थामा रहेकाले सरकारले घोषणा गरेको राजस्व संकलन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।
यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ


खबर सबै
-
भारतको कुशीनगरबाट ५०० नेपालीको उद्धार
-
विश्वभर एक अर्ब ३० करोड मानिस सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगकर्ता, जोखिममा चार करोड बालबालिका
-
कुशल भुर्तेलद्वारा एकै ओभरमा ६ छक्का, चीनविरुद्ध बनाए ऐतिहासिक कीर्तिमान
-
बजेटमा कपिलवस्तु : उपस्थिति बढ्यो, कार्यान्वयनको परीक्षा बाँकी
-
तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न पहल गरिने
-
बजेटमा लुम्बिनी प्रदेश : सडक र सिँचाइ क्षेत्रलाई प्राथमिकता
-
बजेटमा कपिलवस्तु : उपस्थिति बढ्यो, कार्यान्वयनको परीक्षा बाँकी
-
तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न पहल गरिने
-
बजेटमा लुम्बिनी प्रदेश : सडक र सिँचाइ क्षेत्रलाई प्राथमिकता
-
सरकारले मदिरा र चुरोटको कर बढ्यो
-
२१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा
-
सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, नयाँ तलब अब कम्तीमा ४० हजारदेखि १ लाखसम्म कायम











प्रतिक्रिया