कपिलवस्तुको ‘तिलौराकोट’लाई यसपटक पनि उपेक्षा, विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने सरकारी प्रयास विफल

कपिलवस्तुको तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने सरकारी प्रयास तत्कालका लागि विफल भएको छ ।फान्सको पेरिसमा आयोजित युनेस्कोको ४७ औँ सेसनमा भाग लिन संघीय पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे, लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामा, कोषका वरिष्ठ निर्देशक ज्ञानिन राईसहितको टोली फ्रान्स पुगेको थियो ।

युनेस्कोको ४७ औँ सेसनमा छलफल गरिए पनि तिलौराकोट विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुन नसकेको हो । सम्मेलनमा भाग लिएर पर्यटनमन्त्री फर्किसकेका छन् भने उपाध्यक्ष लामा र वरिष्ठ निर्देशक फर्किन बाँकी छ ।

तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने भन्दै जसरी प्रचारप्रसार गरिएको थियो, नतिजा ठिक विपरीत भएपछि कपिलवस्तुवासी निराश भएको स्थानीय सामाजिक अभियन्ता रवि ठाकुरले बताए । उनले भने, ‘तिलौराकोटलाई ओझेलमा पार्ने षडयन्त्र पहिल्यैदेखि थियो । किनकि लुम्बिनी विकास कोषले हल्ला धेरै गर्ने तर डकुमेन्ट बलियो बनाउन ध्यान कम दिने काम भयो ।’

युनेस्कोको ४७ औँ बैठकमा सहभागी सदस्य सबै राष्ट्रले इकोमसको प्रतिवेदनलाई समर्थन जनाएपछि तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने नेपालको प्रयास असफल भएको हो ।

इकोमसको प्रतिवेदनमा तिलौराकोटलाई सम्पदा सुचीमा राख्ने प्रस्ताव भएको थिएन । इकोमसको प्रस्तावमाथि बैठकमा सहभागी कुनै पनि सदस्य राष्ट्रले नेपालको पक्षमा संशोधन प्रस्ताव हालेको भए तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने प्रस्ताव पेस हुन सक्थ्यो । नेपालको पक्षबाट यसबारे कूटनीतिक पहल कमजोर हुँदा त्यो सम्भव नभएको स्रोत बताउँछ ।

प्राचीन शाक्य गणराज्यको राजधानी तिलौराकोट गौतम बुद्ध हुर्किएको र उनले २९ वर्ष सम्मको उमेर बिताएको ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक स्थल हो ।

राजा शुद्धोधनको दरबार र गौतम बुद्धको क्रिडास्थल तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न सन् १९९६ देखि नै प्रमाण र आधारहरू जुटाउन प्रयास थालिएको थियो ।

युनेस्को जापनिज फन्ड इन ट्रस्ट परियोजनाअन्तर्गत दुर्हाम विश्वविद्यालयका प्रोफेसर रविन कनिङघमको नेतृत्वमा सन् २०१४ देखि तिलौराकोटमा गरिएको वैज्ञानिक पुरातात्त्विक उत्खननपछि पर्याप्त आधार र प्रमाणहरू जुटाएर विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।

उत्खननको क्रममा फेला परेका पुरातात्त्विक वस्तुहरूको वैज्ञानिक अनुसन्धान र अध्ययनको आधारमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पुरातत्त्व विज्ञहरूले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न आवश्यक प्रमाणसहितको प्रतिवेदन तयार गरेका थिए ।

सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यले भने, ‘अब त्यो रिपोर्टमा के–के कमी भएको भनेर उल्लेख छ, त्यसलाई सुधार गरेर अर्को पटक प्रयास गर्नुको विकल्प छैन ।’

हाल युनेस्कोमा १९५ मुलुक सदस्य छन् । विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्ने वा नगर्ने भनेर निर्णय गर्ने अधिकार भने २१ वटा राष्ट्रलाई मात्र छ । तिनै २१ वटा राष्ट्रहरूको ४७ औँ सेसन बसेको थियो ।