भलवाडका ५ सामुदायिक वनमा ‘खोल्साखोल्सी व्यवस्थापन’ कार्यक्रम, सार्वजनिक सुनुवाइमा आए यस्ता सुझाव !

साझाकुरा, कपिलवस्तु | कपिलवस्तुको बाणगंगामा संचालित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्र्तगतको खोल्साखोल्सी व्यवस्थापन कार्यक्रम संचालनका लागि सरकोकारवालासँग सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको छ । सोमबार बाणगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ९ भर्तापुर स्थित कोइलीचौर साना किसान सामुदायिक वनको कार्यालय परिसरमा गरिएको सार्वजनिक सुनुवाईमा वन व्यवस्थानका लागि खोल्साखोल्सी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल तथा सरोकारवालाबाट सुझाव लिइएको हो ।

सम्पन्न सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका वन अधिकृत यादव प्रसाद सापकोटाले खोल्साखोल्सी व्यवस्थापन योजनाबारे जानकारी गराएका थिए । सार्वजनिक सुनुवाईका क्रममा वडा नम्बर ९ का वडा अध्यक्ष कमल पौडेलले वन कार्यालय र स्थानीय सरकारका बिचमा नदिजन्य पदार्थको उत्खनन तथा ठेक्कामा क्षेत्राधिकारसहित सहमति गरेर काम गर्नुपर्ने बताए । उनले वनले लगाउने ठेक्का र नगरपालिकाले लगाउने ठेक्काको स्थान एकिन गरी स्पष्टताका साथ काम गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।

यस्तै स्थानीय समाजसेवा नारायण खनालले आफ्ना सुझाव राख्दै खोल्साखेल्सी व्यवस्थापन लगाएतका योजनाहरुमा सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई कामको सिद्धान्त र नितीमा आधारित रहेर मात्रै योजना अघि बढाउन आग्रह गरे ।

यस्तै खोजिपुर सामुदायिक वनका अध्यक्ष दिपक थापाले सामुदायिक वन क्षेत्रबाट बग्ने खोला तथा खहरेमा माथिबाट बगेर आएको नदिजन्य पदार्थले भरिदा वर्षायाममा आउने बाढी वन क्षेत्र र मानव वस्तीमा समेत पस्ने खतरा बढेको भन्दै त्यसको व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका थिए ।

यस्तै कोइलीचौर साना किसान सामुदायिक वनका अध्यक्ष कुन्तामणी भुसालले सामुदायिक वनको संरक्षणका लागि मापदण्डमा आधारित रही व्यवस्थापन गर्ने कार्य अघि बढाइउनुपर्ने आफ्नो सुझाव राखेका थिए ।

सार्वजनिक सुनुवाइमा यस्ता सुझाव आए !

वडा नम्बर ९ अन्र्तगत रहेका विभिन्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरुका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरुसहित संचारकर्मी, स्थानीय युवा क्लवका अध्यक्ष लगाएतको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा खानेपानीका मुहानको संरक्षण, बस्ती क्षेत्रमा वायु प्रदुषण तथा ध्वानी प्रदुषण नियन्त्रण, सडकको वैकल्पिक प्रयोग लगाएतका विषय उठाइएको थियो ।

सम्पन्न सार्वजनिक सुनुवाईमा उठेका विषयहरुमा यस अघिका वर्षहरुमा लगाइएको ढुङ्गाको सुख्खा टेवा प्रखाल प्रभावकारी नदेखिएका कारण तार जाली गरी तटबन्ध गर्नुपर्ने, योजना कार्यान्वयनका क्रममा अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, नदिजन्य पदार्थ निकासीका लागि वैकल्पिक सडकको प्रयोग गर्नुपर्ने साझा सहमति गरिएको छ । यस्तै स्थानीय जनता तथा उपभोक्ताहरुलाई सहुलियत दरमा नदिजन्य पदार्थ उपलब्ध गराउनुपर्ने, नगरपालिका र वन कार्यालय वीचको सम्बन्ध प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउनुपर्ने सुझावलाई पनि कार्यान्वयनका लैजाने निर्णय भएको छ । उत्खनन गरिएको नदिजन्य पदार्थ वन क्षेत्रबाट वस्ती क्षेत्रमा असर नपर्नेगरी डम्पिङ गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

वन व्यवस्थान कार्यत्रम अनर्तगतको खोल्साखोल्सी व्यवस्थापन कार्यक्रम आ.व २०७८/०७९ बाट नेपाल मै पहिलो पटक बाणगंगा ९ स्थित कोइलीचौर साना किसान सामुदायिक वन र खुत्खुते सामुदायक वनबाट सुरु भएको थियो । कार्याक्रम कार्यान्वनको पहिलो वर्षमा नदि व्यवस्थापनका नाममा लगाइएको टेवा पर्खाल कमजोर हुँदा त्यसको प्रभावकारीता माथि यसपटक प्रश्न उठेको थियो । सामुदायिक वन क्षेत्रको बिच भाग भई बग्ने कोइली खोलाले वर्षाको समयमा नदिजन्य पदार्थ बिचभागमा थुपारी वन क्षेत्रको किनार मास्दै गएका कारण सो को व्यवस्थापन र नदि नियन्त्रणका लागि खोल्सा खोल्सी व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गरिएको थियो ।

यो कार्यक्रममा भलवाडका थप तीनवटा सामुदायिक वन थपिएका छन् । अमृते सामुदायिक वन भर्तापुर, खोजिपुर सामुदायिक वन जिनुवा र साहरा सामुदायिक वन भलवाडमा पनि खोल्साखोल्सी व्यवस्थापन कार्यक्रम अबको क्रममा लागु हुँदै छ । यस अघि भलवाडका दुईवटा सामुदायिक वनमा मात्रै यो कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको थियो ।

कार्यक्रम अन्र्तगत लुम्बिनी प्रदेश सरकारले डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तु मार्फत खोल्साखोल्सी व्यवस्थापन गर्न ठेक्का आह्वान गर्ने गर्दछ । हाल डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुको आ. व. २०८१/०८२ को वार्षिक कार्यक्रम अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लािग प्रारम्भिक वातवरणीय परिक्षण प्रतिवेदन तयारीको प्रक्रियाका लागि उक्त सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको जनाइएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय मार्फत प्रदेश सरकारले सामुदायिक वनमा ठेक्का लगाउने तर सामुदायिक वनको संरक्षण गर्ने स्थानीय उपभोक्ताले वनबाट प्राप्त स्रोत महङ्गोमा खरिद गर्नुपर्ने अवस्थाका विषयमा समेत सहभागीहरुले आवाज उठाए । खोल्साखोल्सी व्यवस्थापनका नाममा नदिजन्य पदार्थको उत्खनन, ठेक्का र लिलामविक्री मात्रै गर्ने नभई त्यसबाट प्राप्त आम्दानी सामुदायिक वनले समेत सोही अनुसारले पाउनुपर्ने सहभागिको माग थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस् ।

नदि कटान रोक्न कोइली खोला खण्डमा ‘खोल्साखोल्सी व्यवस्थापन’ कार्यक्रम सुरु