हामी शिक्षकहरु किन आन्दोलित छौ ?

डिआर न्यौपाने । २०८० असोज ३ गतेबाट देश भरिका विद्यालय बन्द गरी काठमाडौंमा गरिने सडक आन्दोलनमा सहभागी हुन सबै शिक्षक–कर्मचारीहरुलाई आह्वान गर्दै यतिबेला हामी शिक्षकहरु आन्दोलित छौ । २०२८ यता नयाँ शिक्षा ऐन आउन नसकिरहेको परिपेक्षमा ऐन आउनु पनि आफैमा राम्रो कुरा हो। ऐनले शिक्षा क्षेत्रका कुराहरुलाई आंशिक रुममा केही संबोधन गर्न खोजेको देखिएता पनि यसले अधिकांश कुराहरु समेटन सकेको छैन र सबै समस्याहरुको एकमुष्ट समाधान गरि बारम्बार आन्दोलित हुन नपर्ने गरि समाधान खोजिनु पर्छ भन्ने हाम्रो प्रमुख माग हो।

लामो समय देखि ऐन आउन नसक्नु आएको ऐन पनि अपुर्ण हुनु ,सरकारले बिगतमा दिएका आश्वासनहरु पूरा नगर्नु, समस्याका चाङहरु थुप्रीदै जानुले यो अवस्था सृजना भएको हो। जब सम्म राज्यले शिक्षा क्षेत्रको पुर्ण विकासमा जिम्मेवारी लिदैन तब सम्म देश बिवकास असम्भवन छ। आज जतिपनि देश विकासको चुलिमा पुगेका छन् ती देशमा सर्वप्रथम शिक्षाको विकासबाट भएको पाइन्छ तर हामी भने अझै शिक्षाको विकासका लागि आन्दोलित हुन बाध्य छाँै । यो अवस्था सृजना हुनुमा बिगतमा राज्य सञ्चालन गर्नेहरुको शिक्षा क्षेत्रमा देखाएको उदासीनता नै हो।

यस विधेयकले एकातिर स्थायी, अस्थायी  करार, राहत, साविक उमावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार र संस्थागत विद्यालयका शिक्षक लगायत सबै प्रकारका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका मुलभूत मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार माथि पनि अङ्कुश लगाउन खोजेको देखिन्छ। विधेयकले प्रस्तावित गरेको थुप्रै विषयहरु शिक्षा र शिक्षक–कर्मचारीको हित विपरित देखिन्छन।

के छन त हाम्रा मागहरु ?

१. अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरुको स्थायित्वको सवाल : लामो समयदेखि राहत, साविक उमावि, अस्थायी ÷ करार, शिक्षण सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार लगायतका शिक्षकहरु अस्थायीरुपमा कार्यरत रहेकाछन् । यी शिक्षकको स्थायित्वको सवाल कहिल्यै राज्यको प्राथमिकतामा परेको देखिदैन । संसदमा प्रस्तुत भएको अहिलेको विधेयकले यी शिक्षक माथि फेरि अन्याय गरेको छ । विगतमा भएका सहमती र शिक्षकहरुको माग समेतलाई दृष्तिगत गर्दै नयाँ ऐनमा कार्यरतहरुलाई विशेष प्राथमिकता सहित आन्तरिक परीक्षाको प्रबन्ध गरी यो मुद्दाको सम्पूर्ण सम्बोधन हुनुपर्दछ ।

२. विद्यालय कर्मचारीको सवाल : हरेक विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी कार्यरत कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखी स्थायीत्वको प्रक्रियामा लैजाने र अवकाश भएका वा अवकाश लिन चाहने पुराना कर्मचारीको लागि सुविधा प्रदान गर्ने सहमती विपरित अहिलेको मस्यौदाले अस्पष्ट शब्दावली प्रयोग गरी आम विद्यालय कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा मिल्काउन खोजेको देखिन्छ । यसर्थ विगतका सहमती वमोजिम सङ्घीय सरकारले दरबन्दी सिर्जना गरी सबै कर्मचारीलाई अलिवम्व स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजाने प्रबन्ध नयाँ ऐनले गर्नुपर्दछ ।

३. बालकक्षा शिक्षकको सवालः अहिले पेश भएको विधेयकले प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई विद्यालय संरचना बाहिर राखेको छ । विद्यालय शिक्षाको आधार रहेको प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई संरचना बाहिर राख्नु विद्यालय शिक्षाको जग भत्काउनु जस्तै हो । त्यसैले यी शिक्षकका लागि प्राथमिक तृतीय सरहको दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजानु पर्छ तर यो विधेयक मार्फत राज्य उल्टो बाटोमा हिंड्न खोजेको छ । प्रस्तुत विधेयकमा अविलम्व सुधार हुनुपर्दछ ।

३. अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तीभरणको सवाल : हाम्रै देशको विश्व विद्यालयमा पेन्सन प्रयोजनका लागि सबै अस्थायी अवधि गणना हुने व्यवस्था छ । त्यसैले विद्यालय शिक्षामा पनि यो प्रबन्ध लागू गरिनुपर्छ । यो विधेयक मार्फत् निवृत्तीभरणको सवालमा सरकारले शिक्षक–शिक्षक बिचमा विभेद खडा गर्न खोजेको छ । त्यसैले लामो समय अस्थायी सेवा गरी स्थायी भएका शिक्षकको हकमा अब आउने ऐन मार्फत् आवश्यक अस्थायी अवधि गणना गरी पेन्सनको व्यवस्था गरिनुपर्छ र नयाँ सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी हुन अघि स्थायी भएका सबै शिक्षकलाई पुरानै प्रणाली अनुसार निवृत्तीभरण दिइनुपर्छ ।

४. शिक्षक बढुवाको सवाल : बढुवाको मौजुदा अव्यवहारिक प्रबन्धले पुराना स्थायी शिक्षकहरु अत्यन्त पीडामा छन् । वि.सं. २०६० र २०६३ मा स्थायी भएका थुप्रै शिक्षकको अझै एक श्रेणी पनि बढुवा हुनसकेको छैन । यस्ता शिक्षकलाई न्याय दिन आवधिक बढुवा को व्यवस्था चाहिन्छ । आवधिक बढुवाले सबै स्थायी शिक्षकलाई उत्साहित गर्नेछ ।विश्वविद्यालय सेवा, निजामती सेवा, प्रहरी, सेना लगायत सबै पेसामा विशिष्ट श्रेणीको प्रबन्ध छ । अब विद्यालय शिक्षा सेवामा पनि यो लागू गरिनुपर्छ । अहिलेको विधेयक विशिष्ट श्रेणी उल्लेख गरेपनि त्यसकालागि १५ वर्ष प्रथम श्रेणीमा काम गरेको हुनुपर्ने भन्ने शर्तराखी कुनै शिक्षकलाई विशिष्ट श्रेणीमा नपुग्ने अवस्था सिर्जना गर्न खोजेको छ । अन्य श्रेणीमा प्रतिस्पर्धा लागि ५ वर्षे अवधि कायम गरिएकोले यसमा पनि सोही अवधि तोकिनु पर्छ।

५. ग्रेड र तलव विभेद मिलानको सवाल : शिक्षण पेसाका केही तह र श्रेणीमा समान तहको निजामती सेवामा भन्दा अन्तिम ग्रेड सङ्ख्या कम रहेको छ । त्यसैगरी निमावि प्रथम र मावि द्वितीय (उपसचिव) बीचको तलवमा अन्तर छ । यी विभेदको अन्त्य अनिवार्य छ । यसकालागि नयाँ ऐनमा शिक्षकको तलवभत्ता र ग्रेड समान तहका निजामती सेवाका कर्मचारीको भन्दा कम हुने छैन भनी उल्लेख हुन जरुरी छ ।

६. विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्तिको सवाल : विद्यालयको प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय दायित्व प्रधानाध्यापकमा रहेको छ । प्र.अ. चयनको काम पालिकामा दिंदा राजनैतिक आग्रह र पक्षधरताका आधारमा चलखेल हुने निश्चित छ । त्यसैले निश्चित सेवा अवधि पुगेका शिक्षकहरुबाट शिक्षक सेवा आयोग मार्फत परीक्षा लिई प्र.अ. नियुक्ति सिफारिस हुने विधि नयाँ ऐनमा आउन जरुरी छ । विधेयकमा अर्कै विधि प्रस्तावित छ ।

७. पद समायोजनको सवाल : तोकिएको योग्यता भई सोझै प्राथमिक द्वितीय र नि.मा द्वितीयमा भर्ना भएका र त्यहीबाट माथिल्लो श्रेणीमा बढुवा भएका सबै स्थायी शिक्षकलाई समान स्तरको माथिल्लो तहको पदमा समायोजन गर्ने कुरा नयाँ ऐनमा आउनुपर्छ ।विधेयकले यो कुरा समेटेको छैन ।

८. शिक्षण काउन्सिलको सवाल : शिक्षकको रजिस्ट्रेसन, तालिम तथा पेसागत विकास लगायतका काम गर्ने गरी ऐनमा शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विधेयकमा यो विषय उल्लेख छैन ।

९. शिक्षकको सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको सवालः यो विधेयकमा शिक्षकको सरुवाको सबै अधिकार पालिकामा प्रस्तावित गरिएको छ । त्यस्तै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पनि पालिकालाई मुख्य भूमिकामा राखिएको छ । यसो हुँदा शिक्षकको पेसागत सुरक्षा र बृत्ति विकास स्थानीय राजनैतिक आग्रहको शिकार हुने निश्चित हुन्छ । यो प्रबन्धमा परिवर्तन गरी नयाँ ऐनमा महासङ्घसँग भएको सहमती वमोजिम व्यवस्था हुन आवश्यक छ ।

१०. द्वन्द र राजनैतिक पीडित शिक्षकको सेवा अवधिको सवाल : द्वन्दका कारण विस्थापित भएका वा पेसाबाट निस्कन बाध्य भएका अन्य सबै पीडित पक्षले न्याय पाउँदा सबै द्वन्द पीडित शिक्षकले अझै न्याय पाएका छैनन् । त्यसैगरी शैक्षिक आन्दोलनमा लागेर आफ्नो जीवन खपाएका शिक्षक नेताहरुको त्यो अवधिको सेवा नजोडिनाले तिनले नियमानुसार पाउनु पर्ने उपदान वा पेन्सन पाएका छैनन् । पञ्चायत कालमा व्यवस्था विरोधी भनेर तात्कालीन प्रशासनबाट पूर्वाग्रह राखी निष्कासनमा परेका केही शिक्षकहरु अझै सेवा सुविधाबाट विमुख छन् । यो ऐनले त्यस्ता सबै शिक्षकहरुलाई न्याय दिनुपर्छ ।

११. शिक्षकको दुर्गम भत्ताको विषय :  दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई त्यहाँ कार्यरत निजामती कर्मचारी सरह दुर्गम भत्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो विभेद हट्न यस विषयलाई ऐनमा नै लेखिनुपर्छ ।

१२. विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचनाको विषय : विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर विकासमा अत्याधिक चासो र निष्ठा त्यस विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकलाई हुन्छ । त्यसैले वि.व्य.स. मा अभिभावकको उपस्थितिको वाहुल्य हुन आवश्यक छ । वि.व्य.स. गठनमा स्थानीय तहको मनलागि र राजनीतिक चलखेल हुन निदन तथा देशभरि वि.व्य.स गठनमा एकरुपता वि.व्य.स.संरचना तोकिनुपर्छ । कायम गर्न ऐनमा अभिभावकको वाहुल्य हुनेगरी

१३. दरबन्दी हस्तान्तरणको सवाल : सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनु उचित हुँदैन । शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दा भोलि शिक्षकको अन्तरपालिका, अन्तरजिल्ला र अन्तरप्रदेश सरुवा तथा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात अनुसार दरबन्दी मिलान कार्य जटिल हुन जान्छ । एउटा अवस्था, सेवा र शर्त अनुसार सेवा प्रवेश गरेको पेसाकर्मीलाई उसको मन्जुरी बिना सेवा शर्त, सुविधा परिवर्तन गर्नु कानुन सम्मत हुँदैन । शिक्षकको तलव भत्ता र सेवा सुविधा सबै सङ्घको जिम्मामा भएपछि शिक्षक दरबन्दी पनि सङ्घ अन्तर्गत रहनु पर्दछ ।

१४. संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरुको विषय : निजी (संस्थागत) विद्यालयका शिक्षकको तलवभत्ता सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह हुनुपर्छ । ती शिक्षकको सेवा सुविधाको सुनिश्चितताका लागि जि. शि. कार्यालयमा रेकर्ड राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । साथै संस्थागत विद्यालयको अनुगमन र निरीक्षणकालागि तहगत अनुगमन समिति बनाइनुपर्छ । निजी विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीकोलागि सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रबन्ध अनिवार्य गर्नुपर्छ ।

१५. संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारको सवाल : नेपालको संविधानको भाग–३ को धारा ३४(३) ले श्रमिकको ट्रेड युनियन हकलाई व्यवस्था गरेको छ । अहिलेको विधेयकले यो हकलाई निस्तेज गर्ने गरी केही दफाहरु प्रस्तावित गरेको छ । संविधानको भावना विपरितका यस्ता प्रबन्धहरु ऐनमा राखिनु हुँदैन । लोकतान्त्रिक पद्धति भएका मुलुकमा पेसागत संस्थाले आफ्ना पेसागत मुद्दामा सामूहिक सौदावाजीको अधिकार पाउनुपर्छ ।

१६. शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत सुरक्षाको सवाल : प्रस्तावित विधेयकले शिक्षक–कर्मचारी माथि विभागीय कार्बाहीको ( ग्रेड बृद्धि रोक्ने, बढुवा रोक्ने, पेसाबाट वर्खास्त गर्ने जस्ता) अधिकार स्थानीय तहमा प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रबन्ध मार्फत् राज्यले पञ्चायत कालको ऐनभन्दा निरंकुश प्रबन्ध गर्न खोजको देखिन्छ । पालिकामा यो अधिकार रहँदा राजनैतिक पक्षधरता र आग्रहका आधारमा अनाहकमा शिक्षक–कर्मचारी दण्डित हुने अवस्था आउँछ । यस्तो हुन नदिन यी अधिकारमध्ये ग्रेड बृद्धि र बढुवा रोक्काको अधिकार जिल्ला शिक्षा अधिकारीमा र सेवाबाट वर्खास्त गर्ने अधिकार शिक्षक सेवा आयोगको परामर्शमा प्रदेश निर्देशनालयको प्रमुखमा राखिनु उचित हुन्छ । राजनैतिक द्वन्द, आग्रह र अहमका कारण स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको विभाजनमा अहिले पनि थुप्रै प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक परिरहेको अवस्था छ । यो अवस्थाको अन्त्यका लागि शिक्षा ऐनमा ठोस प्रबन्ध आउनु पर्छ ।

१७. पुरानो सुविधा कटौतीको सवाल : यो विधेयकले लामो समय सेवा गरेका शिक्षकलाई पहिले देखि नै दिंदै आएको औषधी उपचार खर्चको थप रकम कटौती गरेको छ । विगतमा २० वर्ष, २५ वर्ष र ३० वर्ष भन्दा बढी स्थायी सेवा गरेका शिक्षकलाई नियमानुसार पाउने औषधी उपचार खर्चमा क्रमशः १०%, १५% र २०% थप गरी दिने व्यवस्था थियो । विगतमा पाएको सुविधा हटाउने गरी कानुनी प्रबन्ध गरिनु उचित हुँदैन ।

यदि शिक्षकका यी मागहरु अक्षरस सम्वोधन हुन सक्ने हो भने नेपालको शिक्षा क्षेत्र र शिक्षण पेशाको बिकाशमा नया आयामहरु थपिने छन।

लेखक : विगत डेढ दशक बढी समय देखि शिक्षण पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ ।