जनताबाट अस्वीकृत भएकाहरु नै उम्मेदवार

काठमाडौं

 बारा–२ बाट निर्वाचित रामशहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएसंगै रिक्त रहेको सो क्षेत्रमा बैशाख १० गते उपनिर्वाचन हुँदैछ ।

यतिबेला दलहरुले यस क्षेत्रमा चुनावी प्रतिष्पर्धाका लागि धमाधम उम्मेदवार सिफरिस गरिरहेका छन् । तर, अहिलेसम्म बारा–२ मा चुनावी प्रतिष्पर्धाका लागि सतहमा आएका नामहरु भने गएको विर्वाचनमा केहि समय पहिले मात्रै जनताबाट अस्विकृत भएका हुन् ।

बैशाख १० गते प्रतिनिधिसभामा रिक्त तिनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा एकसाथ उपनिर्वाचन हुँदैछ । त्यसमध्ये सवैभन्दा चर्चामा रहेको निर्वाचन क्षेत्र हो बारा–२ । मंसिर ४ को निर्वाचनबाट निर्वाचित रामसहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रिपति बनेसंगै यस क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो ।

यस क्षेत्रमा अहिलेसम्म जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रीक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उम्मेदवारी लिने तयारी गरेका छन् । तर, बिडम्बना यस क्षेत्रको उपनिर्र्वाचनमा उम्मेदवारको रुपमा सिफारिस भएका चारै जना गत मंसिर ४ को निर्वाचनमा पराजित अनुहार हुन ।

जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव गत निर्वाचनमा सप्तरी–२ बाट जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतसँग पराजित भएका थिए ।

उनी बारा–२ मा उम्मेदवार बन्ने निश्चित जस्तै छ । त्यस्तै, सर्लाहि–२ बाट पराजित भएका लोसपाका बरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पनि उम्मेदवार बन्ने तयारीमा छन् ।

मंसिर ४ को निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवारी दिएर सोहि क्षेत्रमा पराजित भएका शिवचन्द्र कुशवाह पार्टी परिवर्तन गरेर जनमत पार्टीबाट चुनावी प्रतिष्पर्धामा जाने भएका छन् ।

यता, काठमाडौं–१ बाट हार व्यहोरेका नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी रमेश खरेल पनि बारा–२ को चुनावी प्रतिष्पर्धामा भाग लिने गरि रास्वपामा समाहित भएका छन् ।

उनलाई रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उम्मेदवारको रुपमा सिफारिस गरेको छ । यसरी केहि महिना अघि मात्रै जनताबाट अस्विकृत भएका नेताहरुलाई उपचुनावमा उम्मेदवार सिफारिस गर्नु लोकतन्त्रको उपहास भएको राजनीतिक विश्लेषक शास्त्रदत्त पन्त बताउँछन् ।

यसरी जनताले नरुचाएका नेताहरु फेरी चुनावी प्रतिष्पधार्मा पठाएर संसद छिराउने दलहरुको प्रवृतिले पछिल्लो समय मुलुककोे संविधान र निर्वाचन प्रणाली माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

अझ, एक ठाउँका जनताको मत नपाएर पराजित भएका व्यक्तिहरु निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गरेर चुनावमा भाग लिनु जनमतको अवमुल्यन हुने धेरैको बुझाई छ । यसले जनतामा राजनीति प्रति बितृष्णा त पैदा गरिरहेको छ नै, लोकतन्त्र र शासन प्रणालीमाथि नै पेचिलो प्रहार हुने आशंका पनि उत्तिकै छ ।