ई सेवा प्रयोग गरि अनलाइनबाटै अब श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्ने सकिने

आगामी साताबाट अनलाइनबाटै श्रमिकले पुनः श्रम स्वीकृति (रि-इन्ट्री) सुविधा लिन पाउने भएका छन् । यसले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमै रहेका लाखौं श्रमिक लाभान्वित हुन सक्नेछन् ।

सरकारले अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्ने सुविधा दिने भएपछि त्यसका लागि मात्रै नेपाल आउनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ । यो व्यवस्थाका लागि वैदेशिक रोजगार विभागले तोकेका पेमेन्ट गेट-वेमार्फत बीमा र वैदेशिक रोजगर कल्याणकारी कोषको रकम तिर्न सकिने छ । विभागले विभिन्न बिमा कम्पनी र पेमेन्ट गेट-वेसँग सम्झौता गरेको छ ।             अनलाईन माध्यम उदाहरणका लागि ई-सेवा जस्ता गेटवेबाट श्रमिकले तोकिएका शुल्क भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो शुल्क भुक्तानी गरेपछि प्रणालीले श्रमिककै इमेलमा श्रम स्वीकृति नवीकरण भएको प्रमाणसहितको इमेल पठाउनेछ ।
योसँगै विदेशमा श्रम अवधि सकिएर वैधानिकताका लागि नेपाल नै फर्किनुपर्ने बाध्यता हट्ने वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता टिकामणि न्यौपानेले बताए । श्रमिकले दुई पटकसम्म विदेशबाबाटै श्रम रि-इन्ट्रीको सुविधा पाउनेछन् । ‘एकपटक श्रम स्वीकति लिएकाहरुले संसारको जुनसुकै कुनामा बसेर पनि श्रमको रि-इन्ट्री अनलाइनबाटै गर्न सक्नेछन्,’ उनले भने,’देशमै आएपनि पुनः श्रम स्वीकति लिन वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलमा जानैनपर्ने गरी प्रणाली बनाएका छौं ।’

विदेशमा आफ्नो भिसा अवधि थपेर विदेशमा थप समय बस्नेहरुलाई अनलाइनमार्फत नै श्रमको रि-इन्ट्री गर्नसक्ने उनले बताए । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरेर दुई पटकसम्म कामदारलाई विदेशबाटै श्रम रि-इन्ट्रीको सुविधा दिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री भएर आएपछि गोकर्ण बिष्टले यो व्यवस्था गर्न अग्रसारता देखाएका थिए । धेरै पटक विदशेबाटै रि-इन्ट्रीको सुविधा दिँदा कामदार स्वेदेश नै फर्किन नचाहने पनि हुन सक्ने भएकाले दुईपटक मात्रै यस्तो सुविधा दिइएको हो ।

यो व्यवस्थापछि श्रम स्वीकृति लिएर गएपनि अवधि सकिएपछि विदेशमै बसिरहनु परेका श्रमिकलाई पनि श्रम स्वीकृति लिन सहज हुनेछ । यो व्यवस्थापछि श्रम रि-इन्ट्री नगरेका कारण समस्या पर्दा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट सुविधा पनि नपाउने अवस्था अन्त्य हुनेछ ।

खबर सबै

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले आधा महिनाको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री विपद् उद्धार कोषमा दिने

• 

  बाढीको वितण्डा : कपिलवस्तुका आशिषको पर्खाइमा वृद्ध आमाबुवा

• 

  सडक डिभिजन दाङका कार्यालय प्रमुखसहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

• 

  बाँकेमा ३५ हजार जनसंख्या बाढी र डुबानको जोखिममा

• 

  कोइलीचौर सामुदायिक वनको २७औँ साधारणसभा, वन संरक्षणसँगै शिक्षा र आयआर्जनमा जोड

• 

  डब्लुएचओद्वारा एक लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग प्रदान

• 

  एसिसी प्रिमियर कपः उपाधिसँगै एसिया कपमा स्थान बनाउने नेपालको लक्ष्य

• 

  कोइलीचौर सामुदायिक वनको २७औँ साधारणसभा, वन संरक्षणसँगै शिक्षा र आयआर्जनमा जोड

• 

  डब्लुएचओद्वारा एक लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग प्रदान

• 

  एसिसी प्रिमियर कपः उपाधिसँगै एसिया कपमा स्थान बनाउने नेपालको लक्ष्य

• 

  बाढीको वितण्डा : अठार जनाको शव बुटवलमा

• 

  दुना–टपरी व्यवसायले बदलिँदै महिलाको जीवन

• 

  भारतले चौथो पटक पठायो प्राविधिक टोलीसहित राहत सामग्री

लुम्बिनी प्रदेश सबै

दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा लुम्बिनी सरकारको तीन करोड सहयोग

• 

  अम्बिका काफ्लेलाई लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउन सिफारिस

• 

  लुम्बिनीमा सवारी दुर्घटनाको मुख्य कारण तीव्र गति, साउनमा ३५ जनाको मृत्यु