मापदण्ड विपरीत संचालित ३ क्रसर उद्योग अर्घाखाँचीमा बन्द

अर्घाखाँचीमा बिना दर्ता र मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका ३ वटा क्रसर उद्योग बन्द भएका छन्। मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरुले प्राकृतिक स्रोत साधनहरुको दोहन बढेको भन्दै त्यस्ता क्रसर उद्योग बन्द गर्न गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यलयहरुलाई परिपत्र गरेको थियो।

गृह मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार अर्घाखाँची जिल्लामा रहेका ३ वटा क्रसर उद्योगहरुले तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेकाले मापदण्ड पूरा नहुन्जेलसम्मका लागि बन्द गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु पौडेलले बताए। ३ वटा क्रसर उद्योगले आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा आएका थिए। ती क्रसर उद्योगहरु बन्द भएका छन्।

जिल्ला भित्र ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवाजन्य कति उद्योग सञ्चालनमा रहेकोमा मापदण्डअनुसार भए–नभएको, सरकारलाई राजस्व बुझाए–नबुझाएको र दर्ता भए–नभएको, वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन भए नभएको आदि मापदण्ड हेर्दा प्रकृया नपुगी सञ्चालनमा रहेको देखिएपछि बन्द गरिएको प्रजिअ पौडेलको भनाइ छ।

देशभर पहुँच, प्रभाव र सत्ता निकटका आधारमा ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन्, दोहन र बिना दर्ता व्यवसाय सञ्चालनको प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा छ। पछिल्लो ३ वर्षयता स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएसँगै नदी र गिट्टी, बालुवाको दोहन झनै बढ्दै गएको छ।

खबर सबै

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले आधा महिनाको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री विपद् उद्धार कोषमा दिने

• 

  बाढीको वितण्डा : कपिलवस्तुका आशिषको पर्खाइमा वृद्ध आमाबुवा

• 

  सडक डिभिजन दाङका कार्यालय प्रमुखसहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

• 

  बाँकेमा ३५ हजार जनसंख्या बाढी र डुबानको जोखिममा

• 

  कोइलीचौर सामुदायिक वनको २७औँ साधारणसभा, वन संरक्षणसँगै शिक्षा र आयआर्जनमा जोड

• 

  डब्लुएचओद्वारा एक लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग प्रदान

• 

  एसिसी प्रिमियर कपः उपाधिसँगै एसिया कपमा स्थान बनाउने नेपालको लक्ष्य

• 

  कोइलीचौर सामुदायिक वनको २७औँ साधारणसभा, वन संरक्षणसँगै शिक्षा र आयआर्जनमा जोड

• 

  डब्लुएचओद्वारा एक लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग प्रदान

• 

  एसिसी प्रिमियर कपः उपाधिसँगै एसिया कपमा स्थान बनाउने नेपालको लक्ष्य

• 

  बाढीको वितण्डा : अठार जनाको शव बुटवलमा

• 

  दुना–टपरी व्यवसायले बदलिँदै महिलाको जीवन

• 

  भारतले चौथो पटक पठायो प्राविधिक टोलीसहित राहत सामग्री

लुम्बिनी प्रदेश सबै

दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा लुम्बिनी सरकारको तीन करोड सहयोग

• 

  अम्बिका काफ्लेलाई लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउन सिफारिस

• 

  लुम्बिनीमा सवारी दुर्घटनाको मुख्य कारण तीव्र गति, साउनमा ३५ जनाको मृत्यु