

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीलाई प्रश्न- डान्सबारमा नाङ्गै युवती नचाउने आरोप लागेकालाई किन मन्त्री बनाउनुभयो?





विवादित पृष्ठभूमि भएका नेपाली कांग्रेसका सांसद सरोज थापा (रोज राणा) लाई लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले गत शनिबार उद्योग तथा यातायात मन्त्री बनाएपछि पार्टीभित्र र बाहिर पनि विरोध भइरहेको छ।
गुण्डागर्दी, मानव बेचबिखन, डान्सबारमा युवतीलाई नाङ्गै नचाउनेजस्ता आरोपमा पटक-पटक पक्राउ परेका थापालाई मन्त्री बनाएको भन्दै कांग्रेसभित्रै विरोध भएको छ भने मुख्यमन्त्री चौधरीको यो कदमलाई लिएर सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ।
नवनियुक्त मन्त्री थापाले आइतबार नै शपथ लिएर कार्यभार सम्हालेका छन्। मुख्यमन्त्री चौधरीले कांग्रेसका थापालाई उद्योग तथा यातायात र नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद कृष्णा केसी (नमूना) लाई सहरी विकास मन्त्री बनाएका थिए।
वैशाखमा मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेस संसदीय दल नेता चौधरीले अझै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। १० मन्त्रालय रहेको लुम्बिनीमा अब एउटा मन्त्रालय (वन, वातावरण) मा मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छ, यो मन्त्रालय मुख्यमन्त्री आफैँले हेरिराखेका छन्।
२०७९ मंसिरमा भएको चुनावबाट प्यूठान प्रदेश सभा (ख) बाट जितेका विवादित पृष्ठभूमिका थापालाई मुख्यमन्त्रीले मन्त्री बनाएकोमा आलोचना भइरहेको छ। यसबारे हामीले मुख्यमन्त्री चौधरीलाई सम्पर्क गरी कुराकानी गरेका छौं:
ढिला गरी मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्नुभयो। तर आलोचना भइरहेको छ। मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्नुअघि पार्टीमा सल्लाह गर्नुभएको थिएन?
पार्टीसँग सल्लाह गरिएको थियो। हिजो (पुस ९ गते सोमबार) पनि पार्टीभित्र यसबारे कुराकानी भयो। संसदीय बोर्डमा कुराकानी हुँदा ठिकै छ अब हामी राम्रोसँग काम गरौं भन्ने खालको कुराकानी भयो। अब कसरी जाने भन्ने सल्लाह गरियो, राम्रै भएको छ।
तपाईंले मन्त्री बनाउनुभएका सरोज थापाका विषयलाई लिएर विरोध भइराखेको छ नि!
मन्त्री बनाएकोमा भन्दा पनि साथीहरूले प्रक्रियाको कुरा उठाउनुभएको छ। प्रजातान्त्रिक पार्टी भएकोले साथीहरूले आफ्नो-आफ्नो कुरा पनि राख्नु भएको होला।
युवतीलाई डान्सबारमा नाङ्गै नचाएको आरोप लागेका, विभिन्न मुद्दामा पाँच पटक पक्राउ परेका, मानव बेचबिखन मुद्दा खेपेका र थुनामा बसिसकेका व्यक्ति (सरोज थापा) लाई नै मन्त्री बनाउनुको कारण के हो?
हामीलाई उहाँ (सरोज थापा) को विगत थाहा थिएन। चुनाव जितेपछि मन्त्री बन्न मिल्ने एउटा प्रक्रिया भइहाल्यो। माननीय भएपछि मन्त्री बनाउन योग्यता पुग्यो। मलाई उहाँका इतिहास थाहा हुने कुरा पनि भएन, थाहा पनि थिएन।
पार्टीभित्रको संस्थापनइतर पक्षले मन्त्री बनाउन अरूको नाम पनि दिएको थियो रे तपाईंलाई
विभिन्न नाममा छलफल भएको थियो। यो संस्थापन र संस्थापनइतरको कुरा थिएन। कांग्रेसबाट एक जना मन्त्री बनाउने भन्ने कुरा सभापतिजी (कांग्रेस लुम्बिनी सभापति अमरसिंह पुन) सँग छलफल भएको हो। को मन्त्री बनाउने भन्नेमा सबैको तानातान नै थियो। मन्त्री बन्न सबै साथीको इच्छा भइहाल्छ।
सरोज थापाजत्तिकै ‘योग्य र क्षमतावान्’ अरू पनि सांसद हुनुहुन्थ्यो होला नि पार्टीमा मन्त्री बनाउन मिल्ने?
धेरै जना हुनुहुन्थ्यो। उहाँ (सरोज थापा) नै किन मन्त्री बन्नुभयो भन्ने कुराभन्दा पनि हामी दुई जना पहिले नै मन्त्री भइसकेका थियौं। २७ जनामा बाँकी २५ जना साथीहरू नै मन्त्री हुन योग्य हुनुहुन्छ।
सबै सांसद योग्य भए पनि केन्द्रबाट दबाब दिएको व्यक्तिलाई नै मन्त्री बनाउनु भएको?
दबाबभन्दा पनि सबै ठाउँमा छलफल भएको थियो। छलफलको प्रक्रिया चलिरहन्छ तर निर्णय प्रक्रिया सबै पार्टीको एकैखाले त छ नि! सबैले आफ्नो-आफ्नो मानिस अघि बढाउने भन्ने हुन्छ, त्यही नै हो कुरा त। त्यस्तो केही दबाब थिएन।
अन्तिममा मुख्यमन्त्रीज्यू, विवादित पृष्ठभूमिकालाई छानेर मन्त्री बनाएपछि सुशासन कसरी दिनुहुन्छ?
हामीले धेरै कुरा छलफल गरिएको छ। राजनीतिमा सिक्दै र गर्दै जाने हो। यो पनि एउटा ठूलो सिकाइ हो। यो घटनाले एउटा खालको सिकाइ भएको छ।
चौतर्फी विरोध भएकोले मन्त्रीबाट उहाँ (सरोज थापा) लाई फिर्ता बोलाउनेबारे केही सोच्नुभएको त छैन?
अहिले त्यस्तो कुरा भएको छैन। यस्तो कुराहरू आइसकेपछि छलफल होला। तर फिर्ता बोलाउने गरी अहिलेसम्म छलफल पुगेको छैन। सोमबार पार्टी कार्यालयमा भएको छलफलमा पनि त्यस्तो कुरा आएन। सञ्चार माध्यमहरूमा हिजो र आज उहाँ (सरोज थापा) का बारेमा खबर देखें।
स्राेतः सेतोपाटी
यो पनि:
मानव बेचबिखन र गुण्डागर्दीको पृष्ठभूमि भएका रोज राणा मन्त्री भएपछि विरोध
मन्त्रिमण्डल बिस्तार गर्दा मुख्यमन्त्रीले पार्टीसँग समन्वय गर्नु भएन: लुम्बिनी कांग्रेस सभापति


खबर सबै
-
केरल विधानसभा चुनाव : नेतृत्वको अहंकार कि जनताको विद्रोह ? ढल्यो कम्युनिस्टको किल्ला !
-
सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका सदस्यहरुलाई समुह व्यवस्थापन तालिम
-
लुम्बिनीमा मगर र थारु भाषालाई सरकारी कामकाजमा लागु गर्न माग
-
सरकारको एक निर्णयबाट खारेजीमा परे कर्मचारीका १२ वटा ट्रेड युनियन
-
आईपीएलको फाइनल अहमदाबादमा हुने
-
आईसीसी वरीयतामा दीपेन्द्र र सन्दीपको सुधार
-
सरकारको एक निर्णयबाट खारेजीमा परे कर्मचारीका १२ वटा ट्रेड युनियन
-
आईपीएलको फाइनल अहमदाबादमा हुने
-
आईसीसी वरीयतामा दीपेन्द्र र सन्दीपको सुधार
-
कम्बोडियामा अलपत्र ६३ नेपालीका लागि ट्राभल डकुमेन्ट तयार
-
सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउन १५ दिने सूचना निकाल्ने बाणगंगाको निर्णय
-
म अझै ८–९ वर्ष राष्ट्रपति रहनेछु : ट्रम्प











प्रतिक्रिया