ऐतिहासिक उपलब्धी संस्थागत गर्न फेरी चुके “युवा”

• नेपालका हालसम्मका जनक्रान्तिहरु हेर्दा निकै ठुलो त्याग र वलिदानिपूर्ण संघर्षबाट सफल हुने तर उपलब्धी संस्थागत गर्नबाट चुक्ने गरेको पाइन्छ ।
• युवापुस्ताको विद्रोहको रापबाट घुँडा टेक्न बाध्य सरकार र मूल राजनितिक नेतृत्वलाई आफ्ना सरोकार सम्बोधनका लागी बाध्य पार्न सक्ने विरल ऐतिहासिक अवसरमा अदृष्य पात्रहरुको स्वार्थमा आन्दोलन भड्किन पुग्यो ।
• मूल राजनीतिक नेतृत्वलाई आफ्ना एजेण्डामा “ख” गराई तत्कालै संविधानमा समाहित गरी निर्वाचन मार्फत् जनअनुमोदन गराई मुलुकलाई संविधानतः मूल रुपमा विकारमुक्त तुल्याउने ऐतिहासिक अवसरबाट युवाहरु पुनः एकपटक चुकेका छन् ।

बोधराज भुसाल | नेपालको राजनितिक जीवनमा विभिन्न समयमा अनेक नामका जनक्रान्तीहरु सम्पन्न भएका छन् । नाम फरक भएपनि हरेकको उद्देश्य मुलुकको समृद्धि र नागरिकको खुसीको प्राप्ति नै हुन् । नेपाली जनताको लामो त्याग र वलिदानीपूर्ण संघर्षको परिणाम संविधान सभाबाट निर्मित संविधान अन्तर्गतको लोकतान्त्रिक सरकारले आफ्नो प्रतिवद्धता बमोजिमको डेलिभरी गर्न नसकेको¸ नागरिक आवाज सुन्नुको सट्टा उल्टै बन्द गर्न खोजेको लगायतलाई मूल एजेण्डा बनाई भाद्र २३ र २४ गते ऐतिहासिक जेन–जी आन्दोलन सम्पन्न भयो । इतिहासमै अत्यन्तै छोटो समय (करिब २४ घण्टा)मै नेपालको राजनीतिक जीवनमा अकल्पनिय एवं अनपेक्षित उलटपुलट ल्यायो । अत्यन्तै छोटो अवधिमा निकै ठुलो जनधनको क्षतिसँगै अभूतपूर्व परिवर्तन हासिल गर्न सफल भयो ।

नेपालका हालसम्मका जनक्रान्तिहरु हेर्दा निकै ठुलो त्याग र वलिदानिपूर्ण संघर्षबाट सफल हुने तर उपलब्धी संस्थागत गर्नबाट चुक्ने गरेको पाइन्छ । ठिक त्यसैगरी हालै युवापुस्ताको अगुवाइमा सम्पन्न ऐतिहासिक आन्दोलनका उपलब्धी समेत संस्थागत नहुने जोखिम र चुनौती उच्च छ । प्रथमतः यो आन्दोलन जसको अगुवाइमा सम्पन्न भयो नत उसको एजेण्डामा कायम रहन सक्यो न त नियन्त्रणमा नै । खासगरी सामाजिक सञ्जालको प्रतिवन्ध फुकुवा र सुशासनको प्रत्याभूतिको मागमा केन्द्रित भई २३ गतेबाट सुरु भएको आन्दोलन २४ गते साँझसम्म आइपुग्दा सत्ता परिवर्तन¸ प्रतिनिधि सभा विघटन¸ प्रदेश खारेजी हुँदै ऐतिहासिक संविधानको खारेजी लगायतका माग सम्म रुपान्तरित हुँदै जाँदा मुलुकको भविष्य थप अनिश्चय र अन्यौलताको भूमरिमा धकेलिने जोखिमले आम राष्ट्रभक्त नेपाली रातभर निदाउन सकेनन् । अन्त्यमा सत्ता परिवर्तन गरी निर्दलिय सरकार निर्माण र उसैको सिफारिसमा जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्था विघटन गर्ने सहमतिसँगै आन्दोलनको बैठान त भयो तर यहिनिर आन्दोलन चुक्न पुग्यो ।

युवापुस्ताको विद्रोहको रापबाट घुँडा टेक्न बाध्य सरकार र मूल राजनितिक नेतृत्वलाई आफ्ना सरोकार सम्बोधनका लागी बाध्य पार्न सक्ने विरल ऐतिहासिक अवसरमा अदृष्य पात्रहरुको स्वार्थमा आन्दोलन भड्किन पुग्यो । मूल राजनीतिक दलसँग सहमति मार्फत वर्तमान संसदबाटै संविधान संशोधन गरी आन्दोलनका मूल एजेण्डा संविधानमा समाहित गरी हाताहाती उपलब्धी संस्थागत गर्नेगरी छोटो र सिधा बाटो हिड्नुपर्नेमा ठिक उल्टो र लामोबाटो हिड्न पुग्यो ।

एकातर्फ वर्तमान संविधानको धाराले नचिन्ने गरी निर्दलीय सरकार बन्यो भने उसकै सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुन पुग्यो¸ जस उपर अदालतमा चुनौती पेश भएमा अदालतबाट असंवैधानिक ठहर भई मुलुक थप संकटमा जानसक्ने जोखिम छ भने अर्कोतर्फ यसै संविधान र निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने भनिएको निर्वाचनबाट निर्माण हुने संसदको दुई तिहाइ बहुमतबाट युवाको भावना अनुसार संविधान संशोधन भई आन्दोलनका उपलब्धी संस्थागत हुने विषय झन ज्यादा चुनौतिपूर्ण छ । मूल राजनीतिक नेतृत्वलाई आफ्ना एजेण्डामा “ख” गराई तत्कालै संविधानमा समाहित गरी निर्वाचन मार्फत् जनअनुमोदन गराई मुलुकलाई संविधानतः मूल रुपमा विकारमुक्त तुल्याउने ऐतिहासिक अवसरबाट युवाहरु पुनः एकपटक चुकेका छन् ।

यतिधेरै नागरिकद्वारा जीवनको आहुति¸ खर्बौका निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ती एवं अमूल्य ऐतिहासिक सम्पदा ध्वंशको जगमा प्राप्त परिवर्तन केवल एकथान सरकार परिवर्तनमै सिमित भएमा पुनः एकपटक नेपाली जनताको त्याग र बलिदानीमाथी ठुलो कुठाराघात हुने निश्चित भएकाले आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने कार्यभार सहित निर्माण भएको वर्तमान सरकारबाट अन्य ज्यादा अपेक्षा नगरी घोषित मितिमै स्वतन्त्र¸ निस्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गरी वर्तमान संक्रमणकाललाई सफल अवतरण गराउन नागरिक स्तरबाट निरन्तर दबाव र खवरदारी जारी राखौँ ।

लेखक : बोधराज भुसाल कपिलवस्तु विजयनगर गाउँपालिकाका योजना शाखा प्रमख हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

युवापुस्ताको साहस र संकल्पले स्थापित ‘नयाँ इतिहास’