बाबुरामको प्रस्ताव- प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, सांसद मन्त्री बन्न नपाउने

डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी नयाँ शक्तिले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख हुने प्रणाली कायम गर्न प्रस्ताव गरेको छ।

वैकल्पिक राजनीतिको अर्जुन दृष्टि, राजनीतिक पुनर्संरचना, सुशासन र समृद्धिबारे प्रस्तुत कार्यपत्रमा केन्द्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख हुने प्रणाली कायम गर्ने प्रस्ताव राखेका हुन्।

कार्यपत्रमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक पुनर्संरचना सहित लोकतन्त्रको समृद्धीकरण हामीले अभ्यास गरिरहेको लोकतन्त्र सीमित र औपचारिक प्रकारको लोकतन्त्र हो। कानुनतः नागरिक सार्वभौसत्तासम्पन्न भनिए पनि यस्तो लोकतन्त्रमा धन बल, सङ्गठन, सत्ता र शक्ति भएकाहरू समाज र राज्य यन्त्रमा हाबी हुन्छन्। सर्वसाधारणको भूमिका ५ वर्षमा एउटा भोट हाल्ने अधिकारमा सीमित हुन्छ।’

नागरिकलाई वास्तविक रूपमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नबनाईकन लोकतन्त्र सबल, सक्षम र कामयाबी नहुने हुँदा लोकतन्त्रको अझ बढी लोकतान्त्रीकरण गरिनुपर्ने भन्दै वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूले निम्न प्रकारका व्यवस्थासहितको संविधान संशोधन तथा कानुनी सुधार गरिनु पर्ने विषयमा एकताबद्ध भएर दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

केन्द्र र प्रदेश दुवै तहमा वह सदस्यीय समानुपातिक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने, केन्द्र र प्रदेश दुवै तहमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच शक्ति पृथकीकरण गर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीहरूले आफ्नो मन्त्रीमण्डल स्वतन्त्रतापूर्वक विज्ञ तथा राष्ट्रिय र प्रादेशिक जीवनका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूबाट बनाउन सक्ने र सांसद मन्त्री हुन नपाउने तथा विधायिका भूमिकामा सीमित हुनुपर्ने प्रणाली स्थापित गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

बहुजातीय, बहुभाषिक मुलुक नेपालमा सङ्घीय संरचनाको क्षेत्रमा रहेका कमजोरीहरू सच्याई सामर्थ्य, पहिचान र अधिकार सहितको सङ्घीय पुनर्संरचना गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।