मौद्रिक नीतिको समीक्षा: ‘परिवर्तन शून्य’, निजी कर्जा विस्तारमा ठुलो संकट

नीतिगत परिवर्तन नगर्ने राष्ट्र बैंकको ‘सुरक्षित दाउ’

राष्ट्र बैंकले यसपटक ब्याजदर करिडोर, नीतिगत दर, र नगद मौज्दातजस्ता प्रमुख सूचकहरूमा कुनै पनि हेरफेर नगरी विद्यमान अवस्था कायम राखेको छ। सात पृष्ठ र ३८ बुँदामा प्रस्तुत समीक्षाले बजारलाई खासै उत्साहित गर्न सकेन।

यथावत् राखिएका दरहरू:

• नीतिगत दर: ५%
• ब्याजदर करिडोर (तल्लो सीमा): ३%
• ब्याजदर करिडोर (माथिल्लो सीमा): ६.५%

राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक भागवत आचार्य भन्छन्, “मौद्रिक नीतिको दिशा सही भएकाले कुनै नीतिगत हेरफेर आवश्यक देखिएन।” तर, यो तर्कले कर्जा विस्तारको सुस्ततामा परेको धक्का कति सम्बोधन गर्छ भन्नेमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

निजी कर्जामा ‘ब्रेक’: लक्ष्यभन्दा आधा गतिमा

निजी क्षेत्रमा कर्जाको विस्तार यो त्रैमासिकको सबैभन्दा कमजोर पक्ष बनेको छ।

• लक्ष्य: १२.५%
• वास्तविक वृद्धि: ६.२०%

यो अवस्था न केवल बजारलाई निराशाजनक देखिन्छ, तर आर्थिक गतिलाई समेत प्रभावित गर्न सक्ने खतराका रूपमा देखा परेको छ। तरलता व्यवस्थापनको लागि राष्ट्र बैंकले ७८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता संकलन गर्नु परेको छ, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा ठुलो अन्तरले फरक छ।

समीक्षाको ‘ग्ल्यामर’: मुद्रास्फीति र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कीर्तिमान!

यद्यपि, सबै पक्ष निराशाजनक छैनन्। केही सकारात्मक सूचकहरूले राष्ट्र बैंकको रणनीतिको सकारात्मक पक्ष उजागर गरेका छन्।

• मुद्रास्फीति: ५% को लक्ष्यभित्र रहेर ४.२६% मा सीमित।
• विदेशी मुद्रा सञ्चिति: १४.६ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त (अघिल्लो वर्ष: १०.३ महिना)।

तर, यी उपलब्धिले निजी क्षेत्रको कर्जाको गतिमा परेको ब्रेकलाई कत्तिको सम्बोधन गर्न सक्छन् भन्ने बहसको विषय बनेको छ।

बजारमा निराशा: ‘तसर्थ’ मात्र, ‘तर’ केही पनि छैन!

यसपटकको समीक्षा नीतिगत रूपमा निकै ‘सेफ’ भए पनि बजारले यो कदमलाई ‘खतरनाक’ सावधानीको रूपमा लिएको छ। शेयर बजार, घरजग्गा, र उद्योग व्यवसायजस्ता क्षेत्रलाई सम्बोधन नगर्दा, यो समीक्षा ‘खाली गिलास’ जस्तै लाग्न थालेको छ।

अबको बाटो: राष्ट्र बैंकको ‘गुप्त योजना’?

राष्ट्र बैंकले नीतिगत क्षेत्रमा परिवर्तन नगरे पनि, मौद्रिक र वित्तीय नीतिलाई छुट्याउने अभ्यास गरिरहेको छ। “मौद्रिक नीतिले सबै कुरा हेर्दैन, यो नीतिगत दर, मुद्रास्फीति, र विनिमय दरजस्ता विषयमा केन्द्रित छ,” एक अधिकारीले भने।

तर, निजी कर्जामा देखिएको संकट र कमजोर आर्थिक गतिविधिले राष्ट्र बैंकलाई आगामी दिनमा निर्णायक कदम चाल्न बाध्य बनाउन सक्छ।