नागरिक पहिलो : स्वाभिमान र समृद्धीको मार्ग

नागरिकद्वरा नागरिककालागि राजनीति अहिले सम्म हुन सकेन । मेरो निरपेक्ष कसैको विरोध या समर्थन कहिल्यै रहेन । कांग्रेस नेता बिपि कोइरालाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर जेल हाल्ने राजालाई फ्याँकेर गणतन्त्र ल्याउँने कुरा कहिल्यै गरेनन् । हामीले बडो आदर सम्मान गरेका कम्युनिस्ट नेता मदन भण्डारीले राजाले आँखा चम्काउँने या हात लम्काउँने नगरे संबैधानिक राजा मान्न सकिने कुरा पटक पटक भनेका थिए । वहाँहरुलाई गणतन्त्र भन्ने बिषयको ज्ञान नभएको पक्कै होइन ।

हरेक राजनैतिक परिवर्तन पछि प्राप्त नयाँ व्यवस्थाले देशको समृद्धि र जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक प्रगति नगरे परिवर्तन सार्थक हुँदैन । देश कंगाल हुने , देशमा उद्यमशिलता तथा उत्पादन घट्ने अनि आम जनतामा राज्यबाट सुरक्षाको सट्टा असुरक्षा महसुस गराउँने व्यवस्था जुनसुकै नामको किन नहोस् त्यो प्रति क्रान्ति हो । एउटा राजा फालिएर हजारौं राजाहरु र विदेशी दलालहरुको शोषण भइरहेको यो गणतन्त्र ०४६ साल पछि प्राप्त उपलब्धिको तुलनामा प्रतिक्रान्तिकारी भयो । संबिधान एकातिर छ सरकार , संसद , न्यायालय सबैतिर दलहरुको मनोमानी र लुटतन्त्र छ । जनताबाट चुन्ने र चुनिने विधि अनुपयुक्त छ । जन अभिमतलाई खरिद बिक्रिको बस्तु बनाइएको तथा समावेसी लोकतन्त्रको नाममा संबिधानको व्यापक दुरुपयोग भएको छ । एउटा जातीको शासन खोसेर अर्को समूह मिलेर देशमा चरम शोषण , दमन र लुट मच्चाइएको यो व्यवस्था कागजी गणतन्त्रमा सिमित भयो । त्यसैले वास्तविक लोकतन्त्र प्राप्त गर्न , देशले धान्न सक्ने तरिकाले राज्यको पुनर्संरचना गर्न र न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था स्थापानार्थ एउटा शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन अपरिहार्य छ । नेपाली जनता तथा देशको सचेत वर्गले कहिल्यै कसैको निरपेक्ष विरोध या समर्थन गर्दैनन् र गर्नु पनि हुँदैन । हामी राजा या जुनसुकै दलका नेताहरुको स्थायी दुस्मन बन्न सक्दैनौ र बनेनौ । जनताको समर्थनको सधै दुरुपयोग नै भयो । गुण र दोषको आधारमा विश्लेषण गर्ने हो । जनताले सबैलाई पालो दिएका हुन् तर सबैबाट देश र जनता माथि कुठाराघात मात्र भयो । काङ्रेस , एमाले माओवादी या सिङ्गो नेकपा सबैलाई अवसर दिएको जगजाहेर छ । हुँदा हुुँदा अवस्था यस्तो आयो कसैमाथि पनि विश्वास गर्ने आधार देखिएन । नायाँ भनिएकाहरु पनि कुनै स्पस्ट गन्तव्य भन्दापनि नागरिकको आक्रोस र आवेगको बाइप्रोडक्ट हुन् भन्ने त देखिसकियो ।

दलहरुप्रति बितृष्णा दलहरुले नै जन्माए

संबिधानमा लेखिएको कुरा क्रमस कार्यान्वयन गरेर गएको भए जुनसुकै दलले शासन गरेपनि फरक पर्ने थिएन । एउटा दलको प्रतिस्पर्धामा पाँच बर्ष पछि अर्को दल आउँन सक्थ्यो । आम जनतालाई कसको शासन छ भन्ने सरोकार हुँदैन । राजाले आफ्नो हातमा शासन लिएपनि असल पात्र छानेर शुसासन दिन नसकेकै हो । तमाम हिंसा र सर्बानशका चोटहरुलाई बिर्षेर माओवादीलाई जङ्गलबाट फर्केर देश बनाउँने सुनौलो अवसर दिने नेपाली जनता कहिल्यै एक पक्षिय भएनन् । हामीले भोगेको तितो यथार्थ काङ्रेस , एमाले , माओवादी , हिंजोको राप्रपा र मदेशवादी दलहरु शत्ता स्वार्थमा सधै मिलिरहे आम जनतालाई देशमा राज्य भएको अनुभूति कहिल्यै भएन । हाम्रो दुर्भाग्य यो छ कि कुनै पनि दलले आफूलाई जनताको पक्षमा उभ्याउँने रत्तिभर दायित्व बोध नगरेका मात्र होइनन् जुन बाटो हिंड्ने भनेर तय गरेका थिए त्यो तर्फ ध्यान नै दिएनन् । जे जसरि हुन्छ शत्ता प्राप्ति गर्ने , दलिय भागबण्डा गर्ने नै उनीहरुको मुख्य अभिष्ट प्रमाणित भयो । विद्यमान समयमा आम जनतामा निरासा र वितृष्णा जन्माउँने पनि दलहरु नै हुन् । नयाँ या पुराना विद्यमान कुनैपनि दलले नागरिकलाई राजनीतिको केन्द्रमा राखेनन् । चुनाबमा भोट प्राप्त गर्ने साधन , कर अशुल्ने श्रोत र दिएको हात थाप्ने रैती भन्दा फरक व्यवहार देखिएन । जो राष्ट्रका मालिक हुन् उनै नागरिकलाई नोकरहरुले बन्दी बनाएर लुटिरहेको राजनीतिले उपयुक्त विकल्प पाउँनै पर्छ ।

नागरिक पहिलो हुने व्यवस्था अपरिहार्य 

अचेल दलहरु गणतन्त्रको उपलब्धिको रक्षा गर्नु पर्ने भनेर रुवाबासी गरेको सुनिन्छ । एमाले काङ्रेस लगायतका दलहरु ०४६ कै संबिधानबाट सन्तुष्ट थिए । गणतन्त्र मुख्यरुपमा माओवादीको एजेण्डा भए पनि जनयुद्धको नेत्रृत्वकर्ता नै तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा पनि उनको नेतृत्वशैली पुराना दलको भन्दा कुनै मानेमा फरक छैन । नैतिकता विहिन राजनीतिको पराकाष्ठा नै भन्नु पर्छ जे जस्तो भएपनि संसदमा तेस्रो स्थान हासिल गर्नेले शत्ताको नेत्रृत्व गर्ने कुरा कुनै हालतमा लोकतन्त्रसम्मत हुन सक्दैन । राज्यको पुनर्संरचना गर्ने भनेको त झन अध्यादेश र निषेधाज्ञा बलमा देशमा सिण्डिकेटयुक्त दलतन्त्र लादियो । संबिधानमा जे सुकै लेखेको भएपनि व्यवहामा यो व्यवस्था न लोकतन्त्र हो न त गणतन्त्र नै । नागरिकले सेल्टर दिए , विद्यार्थीले गाँस काटेर खान दिए बिभिन्न समयमा आन्दोलनमा रगत पसिना बगाए तर ती कुनै पनि व्यवस्थाले नागरिकलाई न्याय गर्न सकेन । उल्टा नागरिक थप कर अशुलेर व्यवस्थाका ठेकेदारहरुको खर्च चलाउँने अवस्थाको अन्त अवश्यंभावि छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख

केही हजार व्यक्तिहरुलाई जागिर दिने बाहेक प्रदेश संरचनाले बिकेन्द्रिकरणको स्वरुप ग्रहण गर्न सकेन । केन्द्रकै आसमा झर्ला र खाउँला भन्ने बिकृतिको जड प्रदेश संरचना खारेज हुनु पहिलो राष्ट्रिय आवश्यकता हो । देशमा तमाम प्राथमिकता दिनु पर्ने योजनाहरु पाखा सारेर मुख्यमन्त्रीहरुलाई काठमान्डौमा आवास निर्माण गरेबाट यो प्रष्ट हुन्छ कि संघियता जनबिरोधी , बिकास विरोधी र राज्यलाई हरिकंगाल बनाउँन लादिएको पासो हो भन्न अफ्ठेरो मान्न पर्दैन । बहुदलिय संसदिय ब्यवस्था भन्दा यो ब्यवस्था अझ धेरै खर्चिलो भयो । राजनीति सेवा हुनुपर्ने आम्दानी गर्ने उद्योग जस्तै देखियो । अरु उद्योग धन्दा बन्द व्यापार ओरालो लागे पनि आम जनताको रगत पसिना चुसेर गरिएको राजनीति पद भेट्टाउँनेहरुलाई सुनको कुखुरी भैरहेको छ । यतिले मात्र नपुगेर भ्रष्टाचार , मानव बेचबिखन , सरकारी स्वमातित्वका जग्गाको अपचलन र उद्योगनै खोलेर सुन तस्करीमा शत्ता र प्रतिपक्षको संलग्नताले यो व्यवस्थामा लुटेराहरुकै राइदाई छर्लङ्गै भयो । हिजो पनि जनआन्दोलनको बलमा संविधान फेरिएकै हो त्यसैले अब पनि जनताबाट प्रतेक्ष निर्बाचित कार्यकारी प्रमुखले शासन चलाउँने , संसद बाहेक कार्यकारीले छानेको ब्यक्तिहरु सम्मिलित सरकार र संसदले विधि निर्माण गर्ने परिस्कृत व्यवस्था नै अबको निकास हुनु पर्छ । राष्ट्रपति भएपछि उपराष्ट्रपति किन चाहिने यो खारेज हुनु पर्छ । पूर्व राष्ट्रपती उपराष्ट्रपति , पूर्व प्रधानमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री कसैले पनि सेवा सुबिधा लिनु नपाइने व्यवस्था गर्नु पर्छ अन्यथा देश बिकास त कता हो कता तलब भत्ताकै निमित्त पनि अझ धेरै ऋण खोज्ने अवस्था सृजना हुने छ । बितेको चार पाँच बर्षमा बाह्य तथा आन्तरिक ऋण बढ्दो अवस्थाले भन्छ देश देशको ऋण टुप्पिस्म पुगिसक्यो ! अब पनि यो व्यवस्थाको निरन्तरता देश र भावि शन्ततीको निमित्त श्राप बन्ने छ । एउटा कुरा भन्नै पर्छ राजनीतिले भएको सम्पूर्ण साधन स्रोत दोहन गरेको हुनाले आम जनताको सेवा सुबिधा र अवसरहरु कटौती गर्यो । बिकास रोकियो जसकाकारण जनअसन्तोस थपियो । संबिधानले शिक्षा , स्वास्थ्य , रोजगारी , आवास र भोजन समेत जनताको अधिकार भनेर लेख्ने तर भूककम्पमा परेका पीडितहरु सम्म छानो र मानो पूर्याउँने सम्म क्षेमता नहुने यो कस्तो लोकतन्त्र हो ?

नायकहरुले चलाउँने सिनेमा हो, राजनीति होइन

नायकहरुले सिनेमा नाटकहरु चल्छन् । एउटा नायकले हजारौं गुण्डा मवाली तस्कर तथा समाजबिरोधीहरुलाई धुलो चटाएर क्षणभरमा निकै ठूला समस्याहरु समाधान हुन्छन् । तर राजनीति नीति , विधि , आदर्श र त्यागवबट गरिने सामूहिक सेवा हो । एउटा हिरो रातारात जन्मेर कायापलट हुन्छ भन्नु सपनामा भेटिएको खजाना बिहान उठेर खोज्नु जस्तै हो । पुरानोलाई शत्तोस्राप गरेर शत्तामा जाने अनि उनीहरुसंगै उनीहरुले जस्तै देश लुट्ने ईतिहास दोहोरिरहेको छ । स्व. राजा महेन्द्रले देश बुझेर बिकासको आधारशिला खडा गरेका थिए । त्यो बेलाको विश्व राजनैतिक रङ्गमञ्चमा नेपाल भन्ने देश चिनाएका मात्र थिएनन् भरपुर अनुदान सहयोग लिएका पनि थिए । उनमा क्षेमतावान मान्छे छान्ने अनि जिम्मेवारी दिने क्षेमता रहेछ । भलै राजाहरु निरङ्कुस थिए उनीहरुले खोलेका उद्योग कलखारखाना , पूर्वाधार , विश्वविद्यालयहरु निरङ्कुस थिएनन् । विदेशीहरु संग संझौता गर्दा या सम्बन्ध बढाउँदा राष्ट्रहित पहिलो शर्त हुन्थ्यो । आफ्नो शत्ता टिकाउँन न शहि उनीहरुले देशको मायाँ गरेका थिए । हामीले राजालाई शासनमा ल्याइदिनु पर्ने पनि छैन । हामीले त देश र जनतालाई जस्ले शुसासन दिन सक्छ ती पात्रको खोजि गरेका मात्र हौं । तर एउटा अमूक व्यक्तिको खोजी मृगतृष्णा हो ।

सामूहिक नेत्रृत्व , विधिको आधारमा चल्ने नागरिक उन्मुख शासन प्राणाली युगको माग हो । आज सम्म जनताको नाममा आएका शासनहरु जनतामाथि कहिल्यै उत्तरदायी भएनन् । आन्दोलनका निमित्त उपयोग गर्न , भोट प्राप्त गर्न र संसारमै कहिँ नभएको चर्को कर अशुल गर्न मात्र नागरिक प्रयोग गरियो । राजनीति सेवा र त्यागको नाम हो । हामी कुनै व्यक्ति या पार्टी प्रति घृणा फैलाउँने र कुनै प्रति अन्धभक्त हुने गरेका छैनौ । बितेको चार दशक हामी अलपत्र पर्यौं । गत स्थानीय तह र संसदिय निर्बाचनमा केही नायकहरु जन्मिएर खवरदारी गरिरहेका भएपनि राष्ट्रलाई दिशा निर्देश गर्ने माहाँ नायक प्रतेक्ष निर्बाचित कार्यकारी प्रमुख आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । एउटा ठूलो जनशागरको बलले गणतन्त्र नामको यो दलिय लुटतन्त्रलाई समूल नस्ट गरि नयाँ युगको सुरुवात गरौं । दलहरुमा रहेका सम्पूर्ण निस्वार्थ र उर्जावान सबै नेपालीहरु अब जागौं अब नागरिक पैलो हुने राजनीतिको अभियानमा लागौं !