३ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म ऋण

काठमाडौं । सरकारले नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) लाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने भएको छ । उद्योग वाणिज्य, तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि २०७९ स्वीकृत गरेर कार्यन्वयनमा ल्याएसंगै नेपालमा पहिलो पटक स्टार्टपले सहुलियतपूर्ण ब्याजमा र बिना धितो कर्जा पाउने बाटो खुलेको हो ।

कार्यविधि कार्यन्वयनमा आएसंगै अब सरकारले तोकेको मापदण्डमा परेका स्टार्टपले अधिकतम ७ वर्षसम्मका लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बिना धितो कर्जा पाउनेछन् । मन्त्रालयका औद्योगिक महाशाखा प्रमुख सहसचिव बाबुराम गौतमका अनुसार अबको केही दिनमै सरकारले स्टार्टपहरुलाई कर्जा लिन आवेदन दिन सार्वजनिक आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ ।

‘हामीले कार्यविधि स्वीकृत गरेका छौं, अब केही दिनमा औपचारिक रुपमा आवेदन माग्ने छौं’, सहसचिव गौतमले भने, ‘नयाँ र सिर्जनशील उद्यमलाई अब सरकारले बुस्ट गर्नेछ । यो सुरुवात मात्रै हो ।’

केही दिनअघि मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कार्यविधिअनुसार सरकारले तोकेको मापदण्डमा परेका स्टार्टअप उद्यमले सरकारी लगानीको वाणिज्य बैंकमार्फत ७ वर्षका लागि कर्जा प्राप्त गर्नेछ । यस्तो कर्जा प्रवाहका लागि उद्यमीले परियोजना धितो राखे हुने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । कर्जाको ब्याजदर तीन प्रतिशत मात्रै हुने छ ।

यस्तो कर्जामा साँवा भुक्तानी तीन वर्षपछि मात्रै गर्न पाइने सुविधा छ । यस्तो कर्जा प्रवाहका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २५ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । जसबाट प्रति स्टार्टअप कर्जा सीमाको अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ बराबर नै कर्जा प्रवाह भएका देशभरबाट एक सय जना स्टार्टअप व्यवसायी लाभान्वित हुनेछन् ।

यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकले ०.१ प्रतिशत कर्जा सेवा शुल्क लिनेछ । सरकारले कर्जाका लागि विनियोजन गरेको रकम राष्ट्र बैंकले छुट्टै खातामा राख्नेछ । त्यो रकम राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकको खातामा पठाउने छ । मापदण्डअनुसार कर्जाका लागि अनुमति प्राप्त गरेका उद्यमी कर्जाका लागि प्रस्ताव लिएर पुगेमा बैंकले ऋण दिनेछ । यस्तो ऋणमा ३ प्रतिशत ब्याजदर ऋण दिने बैंकले पाउने छ भने साँवा फिर्ता राष्ट्र बैंकको कोषमा पठाउनु पर्नेछ ।

कर्जा सुविधा क–कसले पाउँछ ?

मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिअनुसार १४ प्रकारका क्षेत्रमा गरिने उद्यमलाई स्टार्टअपको परिभाषामा समेटिएको छ । जसअनुसार कृषि तथा पशुपंछी, वन पैदावर, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसंग सम्बन्धित, विज्ञान प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यम सरकारले कर्जा सुविधामा समेट्ने छ ।

यस्तै मानव स्वास्थ्य सेवासंग सम्बन्धित, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइसंग सम्बन्धित, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवा, पूर्वाधार निर्माण, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा सुधारसँग सम्बन्धित, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकाससंग सम्बन्धित, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज र सुरक्षित बनाउन सहयोग पुग्ने, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन र फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरणसंग सम्बन्धित व्यवसाय स्टार्टअपको कर्जा मापदण्डमा समावेश हुनेछ ।

यस्तो छ मापदण्ड

मन्त्रालयका अनुसार सहुलियत कर्जा पाउन स्टार्टअप उद्यम सञ्चालन भएको ७ वर्ष ननाघेका तर सरकारले तोकेको ७ वटा मापदण्डमध्ये कम्तीमा ५ वटा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ । जसअनुसार ५० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी चुक्ता पूँजी नभएको, उद्यमको कुल आय वार्षिक ५० लाख भन्दा बढी नभएको, स्थिर पूँजी (घरजग्गाबाहेक) २ करोड भन्दा बढी नभएको, उद्यममा पूर्णकालीन कामदार १० जना भन्दा धेरै नभएको हुनुपर्नेछ ।

यी चारमध्ये कम्तीमा दुई वटा मापदण्ड अनिवार्य पूरा भएको हुनुपर्नेछ । यस्तै, कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण प्रक्रियामा उपभोक्ताले भोग्दै आएको समस्यालाई समाधान गर्न सूचना प्रविधिको उपयोग एवं सिर्जनशील सोचको प्रयोगको कार्य गरेको हुनुपर्नेछ ।

यस्तै, उद्यमले वार्षिक रुपमा गर्ने कुल खर्चको कम्तीमा ५ प्रतिशत अंश उत्पादन विकास, बजार विकास एवं अनुसन्धान र विकासमा खर्च गरेको हुनुपर्नेछ । भने उद्यमको वौद्धिक सम्पत्तिको पेटेण्ट वा डिजायइ वा सफ्टवेयर दर्ता भएको वा पेटेण्ट वा डिजाइन वा फिटवेयर दर्ता गर्न योग्य रहेको हुनुपर्ने छ । यी सबैमध्ये कम्तीमा ५ वटा मापदण्ड भने पूरा गर्नुपर्नेछ ।

प्रतिक्रिया