लुम्बिनी प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन देउखुरीमा राख्ने तयारी

कात्तिक ८ दाङ ।
लुम्बिनी प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन प्रादेशिक राजधानी देउखुरीमा राख्नेबारे गृहकार्य शुरु भएको छ । स्थायी राजधानीको टुंगो लागिसकेका अवस्थामा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गरेर स्थायी राजधानीको प्रत्यक्ष अनुभूति दिलाउन सदन चलाउने विषयमा देउखुरीमा छलफल भएको छ ।
तिहारपछि आह्वान हुने अधिवेशनको पहिलो बैठक देउखुरीमा राख्न सकिने वा नसकिने विषयमा अध्ययन शुरु भएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले यसको अध्ययन थालेको छ ।

राप्ती गाउँपालिकामा रहेका पूर्वाधारको अध्ययनसहित बिहीबार छलफल भएको प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रजीत थारुले जानकारी दिए । ‘पूर्वाधारहरु छन्’, प्रदेशसभा सदस्य थारुले भने, ‘अब संसद् बैठक देउखुरीमा चलाउन सकिन्छ र चलाउनुपर्छ ।’

प्रदेश प्रमुख सचिवसंँग सदन चलाउन सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिने ठोकुवा राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले गरेका छन् । ‘हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएका छौं, जिम्मेवारी लिन तयार छौं’, उनले भने, ‘हामीले सबै ठाउँ देखाएका छौं ।’ राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवनमा तत्कालका लागि प्रदेशसभा बैठक बसाल्न र मन्त्रालयका कार्यालय राख्न पुग्ने संरचना रहेको जनाइएको छ ।

दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले प्रदेशको स्थायी राजधानीसँग जोडिएका विषयमा प्रदेश सचिवसँग छलफल भएको जानकारी दिए । ‘पूर्वाधार भएका क्षेत्रमा पुगेर सरसर्ती हेर्ने काम भएको छ । यसबारे थप अध्ययन र छलफलबाट टुंगो लाग्न सक्छ ।’

राप्ती प्राविधिक शिक्षालय, राप्ती गाउँपालिका, दाङका प्रजिअ, सुरक्षा अधिकारी, मालपोत र नापी कार्यालयका प्रमुखहरुसँग छलफल भइसकेको छ ।

एक हजार बिघा सरकारी जग्गा

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दिएको जिम्मेवारीअनुसार मालपोत र नापी कार्यालयले राप्ती गाउँपालिकाका सिसहनिया र लालमटिया तथा गढवा गाउँपालिकाका गोवरडिहा र पत्रिङ्गा क्षेत्रबाट एक हजार ४२० बिघा सरकारी, पर्ती, गौचरण, बगरलगायत जग्गाको अभिलेख मन्त्रालय पठाइएको नापी कार्यालय लमहीका प्रमुख कृष्ण पौडेलले जानकारी दिए ।

‘अहिले त फिल्डबुक हेरेर मात्रै रेकर्ड पठाएका छौं । दशैंपछि राजधानी राख्न उपयुक्तस्थल हेरेर प्रतिवेदन पठाउने छौं ।

दशैंलगत्तै पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय

बडादशैंलगत्तै पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय राप्ती गाउँपालिकामा स्थापना हुने भएको छ । यो प्रदेश राजधानी भएपछि स्थापना हुने पहिलो सरकारी कार्यालय हुनेछ ।

प्राधिकरण कार्यालय प्रदेश स्थायी राजधानीको दीर्घकालीन योजना तयार पार्नका लागि स्थापना गर्न लागिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुवेदीले बताए ।

अनलाईन खबरबाट साभार