शेयर धितो कर्जामा राष्ट्र ब्यांकको कडाई, कोभिड–१९ प्रभावित ऋणीको धितो लिलाम नगरिने

नेपाल राष्ट्र ब्यांकले शेयर धितो राखेर ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले दिने कर्जामा केही कडाई गरेको छ। बुधबार निर्देशन जारी गर्दै ब्यांकले शेयर धितो कर्जामा कडाईसहितका व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार, अब पछिल्लो तीन वर्षदेखि लगातार नोक्सानीमा रहेका संस्थाले शेयर धितोमा कर्जा दिन पाउने छैनन्। व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको एक वर्ष पूरा नगरेका तथा विगत तीन वर्षदेखि साधारणसभा नगरेका संस्थाले पनि शेयर धितोमा कर्जा दिन पाउने छैनन्। निर्देशनले कम्तीमा २५० दिनको कारोबार मूल्य नभएका संस्थाहरूमा पनि ऋण प्रवाह गर्न पाइने छैन।

केन्द्रीय ब्यांकले शेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गर्दा शेयरको मूल्य आम्दानी अनुपात, बुक भ्यालु, लाभाशं, लाभांश भुक्तानी अनुपातजस्ता सूचकको समेत विश्लेषण गरी आफ्नो कर्जा नीतिसम्बन्धी व्यवस्थामा यसलाई समावेश गर्नुपर्ने प्रबन्ध गरेको छ। यसको अर्थ, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले नै आफ्नो कर्जा नीतिमार्फत यी सूचकांकको बन्धनको प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ। राष्ट्र ब्यांकले व्यक्तिगत अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट) मा समेत कडाई गरेको छ। अधिकतम रू. ५० लाखसम्म मात्रै ओभरड्राफ्ट दिन पाइने र त्यसरी ओभरड्राफ्ट दिँदाका यसअघिका शर्तलाई थप कसिलो बनाउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था राष्ट्र ब्यांकले गरेको छ।

अब एउटा ऋणीले जुनसुकै ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा गरी रू. ५० लाखभन्दा बढी ओभरड्राफ्ट लिन पाउने छैन। उदाहरणका लागि, कुनै एक व्यक्तिले कुनै एक ब्यांक वा वित्तीय संस्थाबाट रू. २० लाख ओभरड्राफ्ट लिएमा सोही वा अन्य कुनै ब्यांक वा वित्तीय संस्थाबाट थप रू. ३० लाखसम्म मात्र ओभरड्राफ्ट कर्जा लिन पाउने छ।यसअघि नै यो सीमाभन्दा बढी ओभरड्राफ्ट लिइसकेको भए आगामी असार मसान्तसम्ममा त्यसलाई रू. ५० लाखमा झार्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान गरिएको छ । ओभरड्राफ्टको ठूलो रकम शेयर बजारमा गएको अनुमान गरिएको छ।

राष्ट्र ब्यांकले कोभिड–१९ प्रभावित व्यवसाय र ऋणीका हकमा ६ महीनासम्मको ब्याज वक्यौता रहेमा उसलाई २०७८ असार मसान्तसम्ममा कालोसूचीमा राख्ने प्रकृया स्थगित गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै, धितो लिलामी प्रकृया पनि आगामी असारसम्मका लागि रोकिएको छ।