

सामाजिक सुरक्षा कोषका लगानीकर्तालाई अब कोषबाट ऋण



काठमाडौं ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका लगानीकर्ताले अब कोषबाट ऋण सुविधा प्राप्त गर्ने भएका छन् । कोषले लगानी कार्यविधिलाई कार्यान्वयनमा लैजान मार्गदर्शनको मस्यौदा तयार पारी ऋण सुविधा प्रदान गर्ने तयारी थालेको छ ।
कोष सञ्चालक समितिले बनाएको मार्गदर्शनलाई आगामी बोर्ड बैठकमा पेश गर्ने र त्यो पारित भएपछि योगदानकर्तालाई ऋण प्रवाह गर्न र लगानी गर्नसमेत बाटो खुल्नेछ । कोषका उपकार्यकारी निर्देशक विवेक पन्थीका अनुसार बोर्ड बैठकबाट मार्गनिर्देशन पास भएसँगै लगानी कार्यविधि कार्यान्वयनको चरणमा जानेछ ।
सरकारले केही समयअघि सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन कार्यविधि ल्याएको थियो । लगानी कार्यविधिअनुसार योगदानकर्ताले विशेष सापटी, घर सापटी, शैक्षिक सापटी तथा सामाजिक कार्य शीर्षकमा कर्जा लिन पाउने उल्लेख छ ।
कर्जा लिँदा योगदानकर्ताले कुल लगानीको १५ प्रतिशतसम्म सापटी पाउने सामाजिक सुरक्षा कोषले बताएको छ । सरकारले ल्याएको कार्यविधिअनुसार योगदानकर्ताले घर सापटीअन्तर्गत ७५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउनेछन् । कार्यविधिमा १५ वर्षको पारिश्रमिक बराबर सापटी दिने व्यवस्था गरिएको छ । योगदानकर्ताले स्वदेश तथा विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि ३५ लाख रुपैयाँसम्म सापटी पनि पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो सापटी सुविधाका लागि कोषमा कम्तीमा ३ वर्ष योगदान गरेको हुनुपर्नेछ तर कार्यविधिमा धितो के रहने, कसले मूल्यांकन गर्ने, कर्जा लिने प्रक्रियालगायत समावेश छैन । यसैलाई स्पष्ट पार्न मार्गदर्शन जरुरी भएको कोषका प्रवक्तासमेत रहेका पन्थीले बताए ।
कोषमा हालसम्म १३ हजार ८९ रोजगारदाता तथा १ लाख ८५ हजारभन्दा बढी श्रमिक सूचीकृत छन् । योगदानकर्ताको ३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम कोषमा जम्मा भइसकेको छ । आर्थिक अभियान दैनिकमा विजय दमासेले समाचार लेखेका छन् ।


खबर सबै
-
भारतको कुशीनगरबाट ५०० नेपालीको उद्धार
-
विश्वभर एक अर्ब ३० करोड मानिस सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगकर्ता, जोखिममा चार करोड बालबालिका
-
कुशल भुर्तेलद्वारा एकै ओभरमा ६ छक्का, चीनविरुद्ध बनाए ऐतिहासिक कीर्तिमान
-
बजेटमा कपिलवस्तु : उपस्थिति बढ्यो, कार्यान्वयनको परीक्षा बाँकी
-
तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न पहल गरिने
-
बजेटमा लुम्बिनी प्रदेश : सडक र सिँचाइ क्षेत्रलाई प्राथमिकता
-
बजेटमा कपिलवस्तु : उपस्थिति बढ्यो, कार्यान्वयनको परीक्षा बाँकी
-
तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न पहल गरिने
-
बजेटमा लुम्बिनी प्रदेश : सडक र सिँचाइ क्षेत्रलाई प्राथमिकता
-
सरकारले मदिरा र चुरोटको कर बढ्यो
-
२१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा
-
सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, नयाँ तलब अब कम्तीमा ४० हजारदेखि १ लाखसम्म कायम











प्रतिक्रिया