सर्वोच्चद्वारा लुम्बिनीको १५ किमी क्षेत्रभित्रका दर्जनौं उद्योग २ वर्षभित्र अन्यत्र सार्न आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी संरक्षणका लागि बनेको पर्खाल देखि  लुम्बिनीको  १५ किलोमिटर परिधि भित्र रहेका उद्योग २ वर्षभित्र स्थानान्तरण गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीसद्धय कुमार रेग्मी र सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।

त्यस्तै सर्वोच्चले सोही आदेशमा लुम्बिनी(भैरहवा कोरिडोर खण्डमा सडकको दायाँबायाँ ८०० मिटरभित्र तथा लुम्बिनी क्षेत्र पर्खाल वरपर १५ किलोमिटर भित्र १९ टनभन्दा बढी भार वहन क्षमता भएका सार्वजनिक सवारीसाधनको आवागमनमा समेत रोक लगाउन आदेश समेत दिएको छ ।

लुम्बिनी क्षेत्रको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि प्रदूषण गर्ने उद्योग तथा कारखाना दुई वर्षभित्र बन्द वा स्थानान्तरण गर्न सर्वोच्चको आदेशमा  भनिएको छ। जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट मञ्चका कार्यकारी अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको यस्तो आदेश आएको हो ।

केही व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिको लागि प्रदूषणयुक्त निजी उद्योगलाई स्वीकृति प्रदान गर्नु संविधान, विभिन्न राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था, औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डको निर्णय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीतको कार्य हो भन्दै अधिवक्ता  शर्माले रिट दर्ता गरेका थिए । 

यो सडकको वरिपरि धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलसाथै बाग बगैँचा लगायत अन्य मनोरम स्थल बनाउनुपर्नेमा सिमेन्ट, रड ,  काष्ठ उद्योगलगायत प्रदूषणयुक्त उद्योगहरू खोलिएकाले लुम्बिनी अवलोकन गर्न आउने पर्यटकले हैरानी व्यहोर्नु परेको रिटमा उल्लेख थियो । 

सर्वोच्चले औद्योगिक प्रवर्धन बोर्डले २०६६ साल मंसिर १२ गते गरेको निर्णयलाई आधार मानेर प्रदूषणमुक्त लुम्बिनी सुनिश्चित गर्न भन्दै उक्त परमादेश जारी गरेको हो।

लुम्बिनी संरक्षणका लागि बनेको पर्खालको पूर्व, पश्चिम र उत्तरतर्फ १५ किलोमिटरभित्र र दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म धुलो, धुवाँ तथा कार्बन उत्सर्जन गर्ने कुनै पनि नयाँ उद्योग स्थापना गर्न अनुमति नदिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेछ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘१२ मंसिर २०६६ भन्दाअघि दर्ता भई सञ्चालित प्रदूषणकारी उद्योगलाई २ वर्षभित्र बन्द वा स्थानान्तरण गराउनू ।’
 
औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले २०६६ मा नै त्यसभन्दा अगाडि दर्ता  भएर सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई पनि पहिलो प्राथमिकतामा नै उद्योग स्थानान्तरण गर्ने उल्लेख भएको विषयलाई सर्वोच्च अदालतले आधारको रूपमा लिएको छ। बोर्डको १२ मंसिर २०६६ को निर्णयमा सञ्चालनमा रहेको उद्योगको पुँजी वृद्धि, क्षमता विस्तार, उद्देश्य थप वा विद्युत् क्षमता विस्तारको अनुमति नदिने निर्णय नै उद्योगको स्थानान्तरण गर्ने भन्ने उद्देश्य रहेको स्पष्ट हुने सर्वोच्चले प्रस्ट पारेको छ। यसले क्रमशः त्यस्ता उद्योगलाई बन्द गर्दै अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको देखिएको सर्वोच्च अदालतको ठहर छ।

सर्वोच्चको आदेश अनुसार दुई वर्षभित्र लुम्बिनी क्षेत्रको पर्खालबाट १५ किलोमिटर भित्रका प्रदूषणकारी उद्योग बन्द वा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएको हो । त्यस्ता उद्योग स्थानान्तरण भएपश्चात् खाली जमिनलाई पर्यटनमैत्री व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्न सकिने र त्यसका लागि आवश्यक सहुलियत उपलब्ध गराउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । अदालतले यसरी अर्बौँ लगानीमा स्थापना भएका उद्योग सार्दा हुने क्षतिपूर्तिका बारेमा भने केही पनि बोलेको छैन । यसले वर्षौँदेखि यस क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका उद्योगीहरू मर्कामा पर्ने भएका छन् ।

औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले २०६६ मै लुम्बिनी क्षेत्रमा पर्खालको दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म र पूर्व(पश्चिम तथा उत्तरतर्फ पर्खालदेखि १५ किलोमिटर दुरीभित्र कार्बन उत्सर्जन गर्ने नयाँ उद्योग स्थापना गर्न नदिने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, लुम्बिनी(भैरहवा कोरिडोर सडक खण्डमा पनि सडकको दायाँ(बायाँ ८०० मिटर क्षेत्रभित्र प्रदूषण फैलाउने उद्योग खोल्न रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसअघि नै दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई वातावरण संरक्षण ऐनले तोकेको प्रदूषण नियन्त्रण मापदण्ड पूरा र सो मापदण्ड पूरा नगर्ने उद्योगलाई दुई वर्षभित्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको विषयलाई समेत सर्वोच्च अदालतले आधारको रूपमा लिएको छ । सोही निर्णयले उक्त क्षेत्रमा रहेका उद्योगलाई पुँजी तथा उत्पादन क्षमता वृद्धि, नयाँ उद्देश्य थप वा विद्युत् क्षमता विस्तार गर्न स्वीकृति नदिने निर्णय गर्नु नै उद्योग स्थानान्तरण प्राथमिकता दिएको सर्वोच्चको ठहर छ ।

सर्वोच्चले लुम्बिनी केवल नेपालको मात्रै नभई विश्व मानवताको सम्पदा भएकाले यसको धुलो, धुवाँ तथा कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योग बन्द वा स्थानान्तरण गर्दा लुम्बिनी क्षेत्रको दीर्घकालीन संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान पुर्‍याउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग विभाग, सडक विभाग, लुम्बिनी विकास कोष, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, नेपाल नेसनल कमिसन फर युनेस्को, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

त्यसै गरी  सोही रिटमा लुम्बिनी भैरहवा करिडोर क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरू सुप्रिम सिमेन्ट, गोयन्का सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट, अम्बे स्टिल, रिलायन्स सिमेन्ट, सिद्धार्थ सिमेन्ट, ब्रिज सिमेन्ट, अग्नि सिमेन्ट, कैलाश सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, नेपाल अम्बुजा सिमेन्ट, श्याम प्लाइउड, हिमालयन स्न्याक्स एन्ड नुडल्स लगायतलाई पनि  विपक्षी बनाइ रिट दायर गरिएको थियो ।