

रविलाई प्रहरीको सट्टा परिवारको जिम्मा लगाएको भन्दै इजलासमा उठ्यो प्रश्न


भैरहवा । सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रकम अपचलन प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा जारी थुनछेक बहसमा आरोपी रवि लामिछानेलाई किन प्रहरी हिरासतमा नराखेको भन्दै इजलसमा प्रश्न उठेको छ ।
बुधवार लामिछानेको बयान सकिएपछि बिहीवार बिहान साढे १० बजे हाजिर हुने गरी परिवार र कानुनी व्यवसायीको जिम्माजमानीमा उनलाई छाडिएको थियो ।
बिहीवार बिहान अदालतमा लामिछाने हाजिर भएपछि जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश प्रल्हाद कुमार योगीको इजलासमा थुनछेक बहस जारी छ ।
मुद्दामा थुनछेक बहस सुरु भएपछि सहकारी पीडितका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आरोपीलाई किन प्रहरी हिरासतमा नराखिएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
अदालतले अन्य मुद्दाको यस्तै प्रक्रियामा भने आरोपीलाई थुनामा पठाउने गरेको भए पनि लामिछानेलाई छाडिएको उनको दलिल थियो ।
थुनछेक बहस सुरु हुनअघि नै सरकारी वकिलहरुले न्यायाधीश योगीले मुद्दा हेर्न नमिल्ने घोषणा गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । तर न्यायाधीशले त्यसलाई स्वीकार गरेनन् ।
थुनछेक बहसका लागि अदालतमा उपस्थित गराइएका प्रतिवादीलाई परिवारको जिम्मा लगाएर छाडेको भन्दै उनीहरुले प्रश्न उठाएका थिए । सोही प्रश्नलाई पीडितको पक्षबाट बहस गरेका त्रिपाठी लगायतले इजलासमा समेत प्रश्न गरेका हुन् ।
अहिले सरकारी वकिलले बहस गरिरहेका छन् । वादी तर्फको बहसपछि प्रतिवादीतर्फको बहस हुनेछ । दुवै तर्फका बहस सकिएपछि लामिछानेलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने वा धरौटीमा छाड्ने वा साधरण तारेख राख्ने मध्य एक आदेश आउनेछ।
गत माघ ६ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले पुरक अभियोगपत्रबाट लामिछाने, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसहित १४ जनाविरुद्ध सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने कास्की जिल्ला अदालतबाट ६५ लाख र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ६० लाख धरौटीमा रिहा भएका छन्।


खबर सबै
-
विपद्मा बुद्धभूमिको साथ : बाढीपीडितका लागि ४३ लाख ४५ हजार सहयोग
-
सरकारले भन्यो- भोटेकोशी बाढीबाट १६ लाख मानिस प्रभावित, रसुवा र नुवाकोट अति प्रभावित
-
नेपालगन्जबाट अयोध्या, गोरखपुर र बनारस रेल सेवा
-
-
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले आधा महिनाको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री विपद् उद्धार कोषमा दिने
-
बाढीको वितण्डा : कपिलवस्तुका आशिषको पर्खाइमा वृद्ध आमाबुवा
-
-
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले आधा महिनाको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री विपद् उद्धार कोषमा दिने
-
बाढीको वितण्डा : कपिलवस्तुका आशिषको पर्खाइमा वृद्ध आमाबुवा
-
सडक डिभिजन दाङका कार्यालय प्रमुखसहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
-
बाँकेमा ३५ हजार जनसंख्या बाढी र डुबानको जोखिममा
-
कोइलीचौर सामुदायिक वनको २७औँ साधारणसभा, वन संरक्षणसँगै शिक्षा र आयआर्जनमा जोड






प्रतिक्रिया