बुटवल–गोरुसिंगे सडक विस्तार योजना : उस्तै ढिलाई की नयाँ मोडालिटी ?

कपिलवस्तु । नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तारको काममा अत्यधिक ढिलाइ भइरहेका बेला बुटवल–गोरुसिँगे सडक विस्तारको प्रक्रिया अघि बढेको छ । निर्माण कार्य थालेको छ वर्ष भइसक्दा पनि अहिलेसम्म तेस्रो पटक म्याद थप भइसकेको नारायणगढ–बुटवल सडकको प्रगति निराशाजनक अवस्थामा छ। यही गतिमा फेरी बुटवल–गोरुसिँगे सडक विस्तारको काम थाल्दा उही ढिलाइ र उही सास्ती खेप्नुपर्ने आशंका उब्जिएको छ । नारायणगढ–बुटवल सडकको यस समयमा प्रगति मात्र ५२.७ प्रतिशत पुगेको छ। बर्खाको मौसममा काम ठप्प भएकोले यात्रुहरूलाई हिलो र धूलोको सास्ती खेप्नुपरेको छन, फेरी पनि अर्काे खण्डमा पनि उही अवस्था सिजर्ना हुने निश्चित छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बुटवल–नारायणगढ सडक बिस्तारका क्रममा भएका ढिला सुस्ति र यात्रुले भोग्नु परेका सास्तीबाट पाठ सिक्दै बुटवल–गोरुसिंगे सडक विस्तारमा नयाँ मोडालिटी अपनाउने बताएको भए पनि उक्त सडकको ६ वर्षको कार्याशैली र कार्यअवधिको परिणाम त्यति आशालाग्दो छैन । निर्माणाधिन सिद्धाबा सुरुङमार्ग, बुटवल–नारायणगढ सडक बिस्तार लगायतका योजनाहरुको स्थलगत निरीक्षणमा आएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले नयाँ मोडालिटीमा सडक बिस्तारको काम गर्न निर्माण कम्पनीलाई आग्रह गरिएको दाबी गरे ।

विगत ६ वर्षदेखि विस्तारको काम भैरहेको बुटवल–नारायणगढ सडकमा यात्रुले धुलाम्मे र हिलाम्य भएर भोग्नु परेको समस्याबाट पाठ प्राप्त भएका कारण बुटवल–गोरुसिंगे सडकमा फरक किसिमले निर्माणलाई अगाडि बढाउने बारे निर्माण कम्पनीलाई आग्रह गरिएको मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले जानकारी गराए । ‘बुटवल नारायणगढ सडक बिस्तार गर्दा निर्माण कम्पनीले सुरुमै बीचको पीच सडक उप्काएर फाल्दा यात्रुलाई धेरै सास्ती भयो । अब बुटवल गोरुसिंगे सडक बिस्तार गर्दा त्यस्तो गर्ने होइन, पहिले छेउछाउका सडक मर्मतको काम गरेर मात्रै बीचको पीच सडक उप्काउनु पर्छ ।’–उनले भने ।
बुटवल–नारायणगढको सडक बिस्तारमा भएको ढिला सुस्ती र निर्माण कम्पनीले गलत ढंगले निर्माण कार्य अघि बढाउँदा सरकारले आलोचना खेप्नु परिरहेको छ । कामको गति बढाएर यस्तो समस्याको हल खोज्नेभन्दा सरकारले थप सडकमा समेत भद्रगोल अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै जनस्तरबाट आलोचनाहरु आउने गरेका छन् । उक्त आलोचनालाई सम्बोधन गर्दै नयाँ विधिबाट निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन सुझाव प्रस्तुत गरिएको सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेलले जानकारी दिए । उनले नारायणगढ–मुग्लिङ सडकको नियति नदोहोरिने दाबी पनि गरे ।

बुटवल–गोरुसिंगे ५० किमि सडक २ प्याकेजमा ठेक्का
सडक विभागले बुटवलदेखि कपिलवस्तुको गोरुसिंगेसम्म ५० किलोमिटर र गोरुसिंगेबाट चन्द्रौटासम्म १९ किलोमिटर गरी सडक निमार्णको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। बुटवलदेखि गोरुसिंगेसम्मको ५० किमि सडक २ वटा प्याकेजमा ठेक्का लगाइसकेको छ। गोरुसिंगेसम्मको काम सुरु भएसँगै चन्द्रौटासम्म ठेक्का लगाउने तयारी छ ।

बुटवल गोरुसिंगे चन्द्रौटा सडक आयोजनाका अनुसार चिनियाँ कम्पनी सान्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ ग्रुप कर्पोरेसन र चितवन निर्माण सेवाले ठेक्का पाएको छ । १३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लागेको हो। महानिर्देशक पोखरेललले २ वटा खण्डमा ठेक्का लगाए पनि एउटै कम्पनीले पाएको महानिर्देशक पोखरेलले बताए । उनका अनुसार निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेको छ भने काम सुरु गर्न केही शर्त गर्नुपर्नेछ। सडक विभागका शर्त पूरा भएसँगै दसैँपछि सडक निर्माण विस्तार सुरु हुनेछ ।

यो सडक विस्तारमा रुख कटानको धेरै समस्या नभए पनि विद्युतका पोल सार्नुपर्ने मुख्य समस्या छ। यसका लागि विद्युत् प्राधिकरणसँगको समन्वयमा विद्युतीय पोल सारेर काम थाल्ने उनले बताए। सडक विस्तार गर्दा बजार क्षेत्रमा ८ लेनसम्म र अन्य ठाउँमा ४ लेनसम्म विस्तार हुनेछ। ठूला चोकहरुमा ‘अन्डर पास’ हुने भएकाले निर्माणपश्चात् पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा गुड्नलाई सहज हुनेछ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत रुपन्देहीको बुटवलदेखि कपिलवस्तुको चन्द्रौटासम्मको ६९ किलोमिटर सडक क्षेत्र छ । उक्त २ लेनको सडक अब ४ लेनको बन्ने छ । सडक बिस्तारमा विश्व बैंकले २७ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने छ ।
विसं २०१८ मा बनेको यो सडकको २ चरणमा स्तरोन्नति हुनेछ । दोस्रो चरणमा सडक विभागले डिजाइन गरेर गोरुसिंगेदेखि चन्दौटासम्मको १९ किलोमिटरमा काम गर्ने योजना छ । एक सय किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा सवारीसाधन गुड्न सक्ने गरी बनाउन लागेको सडक आधुनिक र वातावरणमैत्री हुनेछ ।

बुटवल चन्द्रौटा सडक खण्ड क्षेत्रमा ७ वटा पुल निर्माण हुनेछन् । पुरानो र जीर्ण बनेको बुटवलको तिनाउ पुललाई विस्थापन गरी करिब १ अर्ब लागतमा सिग्नेचर पुल बनाउने योजना छ । यो सडक बुटवलबाट चन्द्रौटा हुँदै नेपाल–भारत कृष्णनगर भन्सार र लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङसँग जोडिन्छ ।

नारायणगढ–बुटवल सडकले दिएको निराशा
नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तारलाई हेर्दा यस्तो लाग्छ कि यो सडक कहिले पनि बन्ने छैन । सडकको हालको अवस्था यस्तो छ कि घाम लाग्दा उड्ने धूलोले नजिकको दृश्य पनि देख्न सकिन्न। धूलोका कारण दिउँसै हेडलाइट बाल्नुपर्ने बाध्यता छ भने हिलोका कारण सवारीसाधन चिप्लन र दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। सडकको दयनीय अवस्थाले व्यापार व्यवसायलाई पनि असर पुर्याएको छ।

सडक विभागअन्तर्गतको आयोजना निर्देशनालय (एडीबी) का आयोजना प्रमुख चूडाराज ढकालले बर्खाले गर्दा निर्माणमा ढिलाइ भएको स्वीकार गरेका छन्। उनले भने, “बर्खामा नाली बनाउने, वाल लगाउने काम भए, तर निर्माण व्यवसायीले अगस्ट र सेप्टेम्बरमा काम गर्न नचाहेपछि केही समस्या उत्पन्न भएको हो।“

तर, हालको स्थिति सुधार्नका लागि समय तोकिएको छ। २०२४ डिसेम्बरसम्म एक साइडको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भने २०२५ मार्चसम्म अर्को साइडको काम पूरा गर्नुपर्नेछ। सम्पूर्ण परियोजना २०२५ जुलाईसम्म सक्नुपर्नेछ। यसबारे ढकालले भने, “तोकिएको समयभित्र काम पूरा गर्नैपर्छ, नपुर्याए ठेक्का तोड्नको विकल्प छैन।“

यो सडकको निर्माणको प्रारम्भमा २०७५ चैत ८ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो र ०७९ साउन २२ सम्म काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। तर, कामले सुरुका तीन वर्षमा मात्र १२ प्रतिशत प्रगति देखाएको थियो। यसका कारण ठेक्कामा तदारुकता नदेखाउने निर्माण व्यवसायी र घाटा दावी गर्दा काममा ढिलाइ भएको हो।

प्रस्तावित म्याद थपपछि पनि निर्माण व्यवसायीले काममा ढिलाइ गरिरहेकाले विभिन्न संसदीय समितिहरूले बारम्बार अनुगमन गरेका छन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले समेत निर्माणको प्रगति हेरेर ठेक्का तोड्न चेतावनी दिएका थिए। हालका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री देवेन्द्र दाहालले अनुगमनको क्रममा भने, “अब पनि सम्झौताअनुसार काम नगरे ठेक्का तोडिन्छ।“

आयोजनाका अनुसार, बर्खामा कालोपत्रको काम हुने छैन र सेप्टेम्बर १५ देखि यसको काम पुनः सुरु हुनेछ। ११३ किलोमिटर सडकको निर्माण दुई खण्डमा गरिएको छ, जसमा ७० किलोमिटर ४ लेन, २९ किलोमिटर ४ लेनसहित सर्भिस लेन र दाउन्नेमा १४ किलोमिटर ३ लेनको सडक समावेश हुनेछ। अहिलेसम्म २६.५ किलोमिटर ४ लेन र २२ किलोमिटर २ लेन सडक कालोपत्र भएको छ भने ४२ वटा पुल र ३ सय ८० वटा कल्भर्ट निर्माण गरिएको छ।

सडकको म्याद थपेर १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख ९६ हजार रुपैयाँको ठेक्का चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले लिएको हो। अहिलेसम्म साढे ९ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ। सचिव केशवकुमार शर्मा अनुसार, “माघ–फागुनसम्म प्रगति पूरा नगरे ठेक्का तोड्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाउँछौं।“

निर्माण व्यवसायीले काममा प्रगति नगरेको कारण ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिइएको छ। यो परियोजनाको हालको अवस्थामा देखिएका समस्या र ढिलाइका कारण स्थानीय जनतामा चासो र चिन्ता देखिएको छ।