लुम्बिनीका वन मन्त्री कुर्मीलाई बर्खास्त गर्न दबाब

बुटवल | लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री बादशाह कुर्मीलाई एकल महिला निर्मला कुर्मीलाई अपहरण र बेपत्ता पारेको आरोप लाग्दा बर्खास्त गर्न दबाब बढ्दै गएको छ। महिला अधिकारकर्मी संघसंस्थाले २४ दिनदेखि काठमाडौंमा धर्ना र बालुवाटार घेराउ गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्।

अधिकारकर्मीहरूका अनुसार, निर्मला कुर्मीको अपहरण र बेपत्ता पार्ने घटनामा मन्त्री कुर्मीको संलग्नता रहेको आरोप छ। जानकी गाउँपालिका परस्पुरकी कुर्मीलाई बादशाह कुर्मीको निर्देशनमा अपहरण घटनाको न्यायको लागि उनको परिवार र अधिकारकर्मीहरू लामो समयदेखि संघर्षरत छन्।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (बहुमत) ले पनि यस मुद्दामा चासो देखाउँदै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। नेकपाले मन्त्री कुर्मी र रुकुम पूर्वका प्रदेश सांसद धनबहादुर केसीलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ। सांसद केसीलाई न्यायाधीश बमबहादुर श्रेष्ठले सरकारी कागजात किर्ते गरेको आरोपमा एक वर्ष कैद र २ हजार जरिवानाको फैसला सुनाएका थिए।

महिला अधिकारकर्मीहरू २४ दिनदेखि माइतीघरमण्डलमा आन्दोलन गर्दै मन्त्री कुर्मीलाई बर्खास्त गर्न दबाब दिनुका साथै सांसद केसीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पनि जोड दिँदै छन्। उनीहरूको गुनासो छ कि, सरकारले यस मुद्दामा कुनै प्रभावकारी कदम चालेको छैन र कुर्मीको राजनीतिक पहुँचका कारण कारबाहीबाट बचिरहेका छन्।

कांग्रेसका सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठौरको दबाबमा मुख्यमन्त्री आचार्यले कुर्मीलाई मन्त्री नियुक्त गरेको दाबी गरिएको छ। यसबारे महिला अधिकारकर्मी रुवी खानले टिप्पणी गर्दै, “अघिल्लो सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउने सहमति गरेको थियो, तर नयाँ सरकारको समयमा यस विषयमा अझै कुनै कदम चालिएको छैन। २४ दिनको आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले चासो नदेखाउँदा कानुनी शासनको स्थिति प्रति शंका बढ्दै गएको छ।”

गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव हिरालाल रेग्मीको नेतृत्वमा बनेको छानबिन समितिले २०७८ कात्तिक १४ गतेको प्रतिवेदनमा निर्मला कुर्मीको अपहरणमा मन्त्री कुर्मीको संलग्नता पुष्टि गरेको थियो। समितिले सम्पत्ति हडप्ने नियतले कुटपिट गरेर कागजातहरू खोसेर लगेको उल्लेख गरेको छ।

धम्की र अन्य कठिनाइका बाबजूद, निर्मलाका परिवार र अधिकारकर्मीहरू न्यायको लागि निरन्तर संघर्ष गरिरहेका छन्। बाँके प्रहरी प्रमुख एसपी तुलबहादुर कार्कीले भने, “यो केस अनुसन्धानको चरणमा छ। केही व्यक्ति सँग बुझ्न बाँकी छ, त्यसपछि अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सकिन्छ।”