एनसेलले तिर्नु–बुझाउनुपर्ने रकम असुल गर्न सरकारलाई राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन

विक्रम संवत २०८६ मा एनसेलको स्वामित्व नेपाल सरकारमा ल्याउन आवश्यक पहल गर्न पनि निर्देशन

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रचलित कानुनबमोजिम राज्यलाई तिर्नु र बुझाउनुपर्ने रकम एनसेलबाट असुलउपर गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै, ०८६ मा एनसेल नेपालको स्वामित्वमा ल्याउन आवश्यक पहल गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमेत उपस्थित समितिको आजको बैठकले प्रचलित कानुनबमोजिम राज्यलाई तिर्नु र बुझाउनुपर्ने कर एनसेलबाट असुलउपर गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय तथा उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

बैठककाे निर्णय सुनाउँदै समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले एनसेल छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउँदासम्म यसको सेयर कारोबारमा कुनै पनि स्वीकृत तथा सहमति नदिन पनि नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय तथा उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।

बैठकले दूरसञ्चार ऐन र नियमावली समयसापेक्ष यथाशीघ्र ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । यसैगरी, एनसेलजस्ता ठूला कम्पनी खरिद–बिक्री गर्दा खरिदकर्ताको क्षमता, कम्पनी चलाएको अनुभव भए–नभएको चेकजाँच गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अर्थ मन्त्रालय, सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले एनसेलले अहिलेसम्म नेपालबाट लगेको सम्पूर्ण रकमको हिसाबकिताब उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकबाट निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

समितिको अर्को बैठक भोलि बिहान साढे ११ बजे पुनः बस्नेछ ।

आजको बैठकमा एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धमा सरकारको तर्फबाट जानकारी दिन प्रधामन्त्री प्रचण्ड उपस्थित थिए । बैठकमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई नियमनकारी निकाय हुँदाहुँदै एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीको छानबिन गर्न समिति गठन गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै त्यसले आशंका उब्जाएको बताएका छन् ।