सरकारी कार्यालयका लागि आगामी वर्ष सरकारले सवारी साधन खरिद नगर्ने

काठमाडौं

सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौतीको योजना अघि बढाएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत प्रशासनिक खर्च कटौतीको योजना सुनाएका हुन् ।

उनले सरकारी निकायका दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने तथा संघीय निजामति सेवा तथा अन्य सरकारी सेवामा कम्तीमा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने जानकारी दिए । उनले निजामति तथा सुरक्षा निकायमा प्राविधिक तथा अत्यावश्यक बाहेक दरबन्दी थप नहुने बताए । उनले सरकारी कार्यालयका प्रशासनिक खर्च न्यूनतम १५ प्रतिशत कटौती गरिने जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष सरकारी कार्यालयका लागि सवारी साधन खरिद नगर्ने व्यवस्था गरिएको पनि बताए ।

खबर सबै

लुम्बिनीमा कांग्रेसका मन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिने

• 

  श्रृङ्गीघाट सामुदायिक वनले दियाे अनुदानमा ई- रिक्सा,महिला उद्धमीलाई प्राेत्साहन

• 

  सरकारले गर्याे मन्त्रीपरिषद्बाट महत्वपूर्ण ७ निर्णय

• 

  अर्घाखाँचीको इतिहास : दुई राजाको सालिक निर्माण

• 

  ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा बालकको मृत्यु

• 

  टी-२० विश्वकपमा अब ‘सुपर १०’ को नयाँ संरचना, नेपाल भने सिधा ग्लोबल क्वालिफायरमा

• 

  बुटवलबाट ६ लाख २२ हजार नक्कली नेपाली रुपैयाँ र मेसिन सहित ६ जना पक्राउ

• 

  ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा बालकको मृत्यु

• 

  टी-२० विश्वकपमा अब ‘सुपर १०’ को नयाँ संरचना, नेपाल भने सिधा ग्लोबल क्वालिफायरमा

• 

  बुटवलबाट ६ लाख २२ हजार नक्कली नेपाली रुपैयाँ र मेसिन सहित ६ जना पक्राउ

• 

  फिफा विश्वकप : अन्तिम चार टोली, कोभन्दा को कम ?

• 

  देशका अधिकांश भूभागमा वर्षाको सम्भावना

• 

  नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा फेरि पहिरो, अर्को सूचना नभएसम्म सवारी सञ्चालन रोक

लुम्बिनी प्रदेश सबै

लुम्बिनीमा कांग्रेसका मन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिने

• 

  लुम्बिनी प्रदेशको बजेट बहुमतले पारित

• 

  लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी सांसदको अवरोध, मुख्यमन्त्रीको विशेष सम्बोधनपछि बैठक सुचारु