सरकारी कार्यालयका लागि आगामी वर्ष सरकारले सवारी साधन खरिद नगर्ने

काठमाडौं

सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौतीको योजना अघि बढाएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत प्रशासनिक खर्च कटौतीको योजना सुनाएका हुन् ।

उनले सरकारी निकायका दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने तथा संघीय निजामति सेवा तथा अन्य सरकारी सेवामा कम्तीमा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने जानकारी दिए । उनले निजामति तथा सुरक्षा निकायमा प्राविधिक तथा अत्यावश्यक बाहेक दरबन्दी थप नहुने बताए । उनले सरकारी कार्यालयका प्रशासनिक खर्च न्यूनतम १५ प्रतिशत कटौती गरिने जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष सरकारी कार्यालयका लागि सवारी साधन खरिद नगर्ने व्यवस्था गरिएको पनि बताए ।