

अब, सरकारले सिंहदरबारबाटै खाना पकाउने ग्याँस विस्थापन कार्यक्रम अघि बढाउने



काठमाडौं
सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सबै नागरिकलाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटअनुसार बिजुली नपुगेका सबै क्षेत्रमा दुई वर्षभित्र सबै घरधुरीमा बिजुली उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका हुन्।
कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही जिल्लामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण प्रणाली पुग्न सकेको छैन । ती जिल्लामा सहजरूपमा बिजुली उपलब्ध गराउन सरकारले बजेटमार्फत विशेष प्रबन्ध गरेको हो । देशभर कूल ९४ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ । यस्तै सरकारले ‘एलपी ग्यास छाडौँ, बिजुली जोडौँ’ अभियानमार्फत पहिलो चरणमा सिंहदरबारबाटै खाना पकाउने ग्यास विस्थापन गर्ने कार्यक्रमको घोषणा गरेका छन् ।
आगामी साउदेखि नै सिंहदरबार परिसबाट ग्यास सिलिण्डर विस्थापन सुरु गरिने भएको छ । त्यस्तै आगामी तीन महिनाभित्र महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका सार्वजनिक कार्यालय र निवासमा ग्यास सिलिण्डर हटाउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यसअघि नै विद्युत् खपत बढाउनका लागि अभियानात्मक र प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै आएको छ ।


खबर सबै
-
पुलले जोडिँदै विजयनगर, फेरिँदै दुर्गम गाउँपालिकाको पहिचान
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
पृथ्वीको तापक्रम बढ्ने, जलवायु संकट थप गम्भीर हुने राष्ट्रसंघको चेतावनी
-
तीन दिनदेखि सम्पर्कविहिन पाल्पाका दुई युवा मृत फेला, रूपन्देहीकाे खोलामा शव भेटियो
-
सर्वोच्च अदालतमा आगलागी
-
बैंकिङ प्रणालीबाट १८ अर्ब तान्दै राष्ट्र बैंक






प्रतिक्रिया