लुम्बिनीमा नयाँ बजेट : कपिलवस्तुमा कागज उद्योग

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट यसअघिको बजेटसँग बराबर भए पनि धेरै नयाँ कार्यक्रम थपिएका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन सरकारले ल्याएको बजेटमा यसअघिको एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएका केही कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिइएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बुधबार प्रदेशसभा बैठकमा ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको आय व्यय विवरण पेश गरे । बजेटको यो आकार शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले ल्याएकै बजेटजति हो ।
पुरानो बजेटमा १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ चालु खर्चको लक्ष्य राखिएको थियो । बुधबार ल्याइएको नयाँ बजेटमा चालुतर्फ १३ अर्ब ६४ करोड ५७ लाख १० हजार रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ २२ अर्ब ४७ करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

पुरानो बजेटमा २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्चको लक्ष्य राखिएको थियो । नयाँ बजेटमा चालु खर्चतर्फ १ अर्ब २९ करोड १६ लाख रुपैयाँ कटौती गरेर पुँजीगततर्फ थप गरिएको हो ।

स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जाने ४ अर्ब ८४ करोड २३ लाख रुपैयाँलाई भने यथावत राखिएको छ । कुल बजेटको ३३.३१ प्रतिशत चार्लुतर्फ र ५४.८७ प्रतिशत पूँजीगतर्फ विनियोजन गरिएको छ । करिब ११ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरणमा राखिएको छ ।

अघिल्लो सरकारले बजेटको स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएकोमा नयाँ सरकारले ५ अर्ब ९ करोड ५६ लाख रुपैयाँको लक्ष्य राखेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री खड्काले आन्तरिक ऋण २ अर्ब ७ करोड लिने बताएका छन् ।

अघिल्लो सरकारले भने आन्तरिक ऋण लिने उल्लेख नगरी गत आर्थिक वर्षको बजेटबाट सञ्चित हुने ७ अर्ब ५ करोडबाट स्रोतको जोहो गरिने उल्लेख थियो ।

मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम खारेज

शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले पहिलो पूर्ण बजेटबाटै निरन्तरता दिएको मुख्यमन्त्री ग्रामीण बिकास कार्यक्रम वर्तमान सरकारले खारेज गरेको छ । उक्त कार्यक्रमको ठाउँमा मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम शुरु गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेको, दलीय स्वार्थमा प्रयोग भएको र बजेट दुरुपयोग भएको भन्दै अहिलेको सत्ता पक्षले आलोचना गर्दै आएको थियो ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम खारेज

यसअघिको सरकारले वजेट वक्तव्यमा उल्लेख नै नगरी ‘प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ शीर्षकमा प्रदेशका ५२ निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रमा २ करोडका दरले १ अर्ब ४ करोड बजेट दिने तयारी गरेको थियो ।

त्यस्तै ‘जनतासँग जनप्रतिनिधि’ शीर्षकमा ८७ प्रदेशसभा सदस्यका लागि प्रति सदस्य ५० लाख रुपैयाँका दरले ४३ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिने तयारी गरेको थियो । हालको सरकारले प्रदेश सभा सदस्यलाई १ अर्ब ४७ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिने गरी ल्याएका दुबै कार्यक्रम खारेज गरेको छ ।

१८ वर्षमाथिका सबैलाई खोप

यसअघिको सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोपका विषयमा वजेटमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको थिएन । यो सरकारले १८ वर्ष माथिका सबै प्रदेशवासीलाई खोप लगाउन पाउने सुनिश्चिततासहित बजेट व्यवस्था गरेको छ ।

‘घर दैलोमा डाक्टर’

नयाँ कार्यक्रमको रुपमा वजेटमा दुर्गम तथा पहुँचभन्दा टाढा रहेका स्थानहरूमा ‘घर दैलोमा डाक्टर’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन भएको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकसँग स्वास्थ्यकर्मी

ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घर–घरमै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा ज्येष्ठ नागरिकसँग स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम सञ्चालनको लागि वजेट विनियोजन भएको छ ।

प्रदेश बैंक

प्रदेशभित्र कृषि तथा औद्योगिक कर्जा प्रवाह गर्न तथा प्रदेश सरकारका कारोबार तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न ऐन बनाई लुम्बिनी प्रदेश बैंक स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

हरेक जिल्लामा सुलभ पसल

हरेक जिल्लामा एक पालिका छनोट गरी विपन्न घर परिवार लक्षित सस्तो मूल्यमा चामल, दाल, नून, चिनी, गहुँ र तेलजस्ता अत्यावश्यक खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउन सार्वजनिक सुलभ पसल सञ्चालन गर्ने वजेटमा उल्लेख छ ।

एक पालिका एक सामूहिक उद्यम

गरिबी निवारणका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा व्यवसायिक कृषि, कृषि–वन तथा प्राकृतिक स्रोतजन्य व्यवसाय र उद्योग सञ्चालनको लागि एक पालिका एक सामूहिक उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने वजेटमा उल्लेख छ ।

जेष्ठ नागरिक आवास ग्राम

जेष्ठ नागरिकहरूको लागि स्वास्थ्य सेवा, पुस्तकालय, संग्रहालय र पार्क सहितको जेष्ठ नागरिक आवास ग्राम निर्माण गर्न संभाव्यता अध्ययनको लागि वजेट विनियोजन गरिएको छ ।

द्वन्द्व प्रभावित परिवार रोजगार कार्यक्रम

बजेटमा जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा मधेस आन्दोलनका शहीद, घाइते, वेपत्ता परिवारका लागि व्यवसायिक तथा प्राविधिक तालिमसहितको उद्यमशीलता विकास गर्न द्वन्द्व प्रभावित परिवार रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

लुम्बिनी र स्वर्गद्वारीमा चिनो उद्योग

लुम्बिनी तथा स्वर्गद्वारी क्षेत्रमा स्थानीय समुदायको सहकारी वा सामूहिक कम्पनी मार्फत स्थानीय हस्तकलामा आधारित चिनो (सोभिनियर) उद्योग स्थापना गर्न संभाव्यता अध्ययनका लागि वजेट विनियोजन गरिएको छ ।

लुम्बिनी क्षेत्र र स्वर्गद्वारी जस्ता पवित्र स्थलको माटो वा पानी प्रयोग गरी चिनोको रूपमा विभिन्न कलात्मक सामग्री उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

कपिलवस्तुमा कागज उद्योग

कपिलवस्तुमा कागज उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययन गरी उद्योग स्थापनाको कार्य अघि बढाउन र बुटवल धागो कारखानालाई पुनर्संरचना गरी सञ्चालनमा ल्याउन र कपास खेतीलाई विस्तार गर्न सम्भाव्यता अध्ययनसहितको कार्य अघि बढाउन वजेट विनियोजन गरिएको छ ।

स्वर्गद्वारीमा केवलकार

स्वर्गद्वारीमा केवलकार निर्माण गर्न र प्रदेशभित्र कम्तीमा २ स्थानमा थिम पार्क निर्माण गर्न लगानी मोडालिटी समेत प्रस्ताव गर्नेगरी सम्भाव्यता अध्ययन लगायतको कार्य अघि बढाउने बजेटमा उल्लेख छ ।

विद्युतीय बस खरिद गर्न ८ करोड

भैरहवा–बुटवल, कोहलपुर–नेपालगंज, लमही–भालुवाङ तथा घोराही–तुलसीपुर खण्डमा विद्युतीय बस सञ्चालन गरिने वजेटमा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युतीय बस खरिद गर्न प्रोत्साहनको लागि ८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

पत्रकार दुर्घटना बिमा कार्यक्रम

पत्रकारहरूको समग्र सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै पत्रकार दुर्घटना बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने वजेटमा उल्लेख छ । साथै, पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न समावेशी पत्रकारिता विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रादेशिक अस्पतालमा १० करोड

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा मुटुरोग सेवालाई प्रभावकारी गराउन क्याथ ल्याब निर्माण गर्न १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

अनलाईन खारमा टोपराज शर्माले समाचार लेखेका छन्