बालविवाह रोक्न रुपन्देहीका स्थानीय तहले ल्याए विशेष योजना

बुटवल ।
बालविवाह र दाइजो प्रथा रोक्न रुपन्देहीका स्थानीय तहले विशेष योजना कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। बालविवाह धेरै हुने रुपन्देहीका दक्षिणी क्षेत्रका पालिकाले आर्थिक योजनासहितका सुरक्षा कार्यक्रम ल्याएका हुन्। यसले बालिकालाई पठनपाठन गर्न र उमेर नपुग्दै बिहे हुनबाट जोगाउने विश्वास गरिएको छ।

रुपन्देहीसहित लुम्बिनी प्रदेशमा बालविवाह विकराल छ। यसमा दाइजोसमेत जोडिएपछि विपन्न परिवार प्रताडित बनेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश मुलुकमै बालविवाह बढी हुने दोस्रो प्रदेश हो। २ नम्बर प्रदेश पहिलो नम्बरमा छ।

नेपाल बालबिवाह हुने दक्षिण एसियाली देशमध्ये तेस्रो स्थानमा छ। २०६८ सालको तथ्यांकअनुसार १ लाख ३८ हजार १५ जना बालबालिकाको १० वर्ष नपुग्दै विवाह हुने गरेको छ। जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार ४७ प्रतिशत किशोरीको २० वर्षभन्दा पहिले नै विवाह हुने गरेको छ।

लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले बालविवाह र दाइजोबिना बिहे नगर्ने प्रथा रोक्न दुई योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। कुप्रथा रोक्न भन्दै ‘सुकन्या धन योजना’ र ‘मेयर कन्या विवाह योजना’ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। सुकन्या धन योजनाअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा १ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएर काम सुरु गरेकोमा २ सय ३३ जना बालिकालाई सेवा पु¥याएको छ। यो योजनामा छोरी जन्मिनासाथ बैंक खाता खोली २० हजार रुपैयाँ जम्मा गरिदिने व्यवस्था छ।

लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाकी सुनिता हरिजनले सुकन्या धन योजनाअन्तर्गत आफ्नी छोरीको नाममा बैंक खाता खोल्नुभएको छ। ‘आफ्नो ५ हजार र नगरपालिकाको २० हजार गरी २५ हजार बिमा रकम जम्मा गरेकी छु, छोरी २० वर्ष पुगेपछि साढे ३ लाख रुपैयाँ निकाल्न मिल्छ रे, त्यो रकम छोरीकै लागि खर्च गर्छु’, उहाँले भन्नुभयो।

बिमाबापत जोडिएको पैसा २० वर्ष नपुग्दै निकाल्न पाइँदैन। पैसाकै लागि भए पनि बिहे गर्न २० वर्ष पर्खिने विश्वास नगरपालिकाको छ। लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका प्रमुख मनमोहन चौधरी भन्नुहुन्छ, ‘हामीले बालविवाह, दाइजो प्रथा, अशिक्षा तथा विभिन्न किसिमका हिंसा कम गर्न यी योजना ल्याएका छौं।’

नगरपालिकाले उमेर पुगेका कन्याका दाइजोरहित बिहे गराइदिने ‘मेयर कन्या विवाह’ योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। चालू आवमा १५ लाख बजेट छुट्ट्याएको प्रमुख चौधरीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘२० वर्ष उमेर पुगेका र ९ कक्षा पास गरी विवाह, विवाह दर्ता र नागरिकतासहित निवेदन दिएका छोरीका लागि ३० हजार रुपैयाँ दिने योजनामा छौं।’

विवाहका लागि अहिलेसम्म ११ वटा निवेदन परेका छन्। उपप्रमुख जानकीदेवी श्रीवास्तव भन्नुहुन्छ, ‘यहाँको समाजमा अझै पनि महिलालाई मान्छे गन्दैनन्। घरका हरेक निर्णय पुरुषकै हुन्छ। छोरीलाई स्कुल पठाइँदैन। दाइजो प्रथाको डरलाग्दो अवस्था छ। यसलाई रोक्न पनि नगरपालिकाले यी कार्यक्रम ल्याएको हो।’

छोरीको शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवन संरक्षित गर्न रुपन्देहीका गैडहवा गाउँपालिका, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका र ओमसतिया गाउँपालिकाले यस्ता योजनामा बजेट छुट्ट्याएका हुन्।

गैडहवा गाउँपालिकाले पनि आव २०७५र७६ देखि निरन्तर बजेट छुट्ट्याएर बालिका बिमा कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा ४० लाख छुट्ट्याएकोमा २० लाख मात्र खर्च गरेको गाउँपालिकाले २०७६र७७ मा २० लाख र २०७७र७८ का लागि १५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको गैडहवा गाउँपालिका प्रमुख बच्चुलाल केवटले जानकारी दिनुभयो।

ओमसतियामा पनि यो कार्यक्रम ल्याइएको छ। तर, कार्यान्वयनमा आउन भने सकेको छैन। गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४र७५ मा बालिका बिमाअन्तर्गत ३० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएर काम सुरु गरेको थियो। मर्चवार क्षेत्रमा बालविवाह व्याप्त छ। नेपालमा केही कडाइ हुन थालेपछि भारतीय सीमामा पुगेर छोरीका बिहे गरिदिने प्रचलन बढ्दै गएको हो। स्थानीय जनप्रतिनिधिले सशक्त कदम चाले बालविवाह रोकिने विश्वास अभियन्ताको छ। अन्नपूर्णपोष्टमा खबर छ ।