१३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान गर्ने सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई बदर गरेको हो ।

संवैधानिक इजलासमा रहेका प्रधानन्यायाधीश  चोलेन्द्रशम्शेर राणा, न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, तेजबहादुर केसी, अनिलकुमार सिन्हा र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले सर्वसम्मतिले संसद् विघटनको निर्णय बदर गरेको हो ।

सर्वोच्चले अबको १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान गर्न पनि आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशअनुसार अब सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले १३ दिनभित्र संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्नेछ ।

खबर सबै

लुम्बिनीमा कांग्रेसका मन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिने

• 

  श्रृङ्गीघाट सामुदायिक वनले दियाे अनुदानमा ई- रिक्सा,महिला उद्धमीलाई प्राेत्साहन

• 

  सरकारले गर्याे मन्त्रीपरिषद्बाट महत्वपूर्ण ७ निर्णय

• 

  अर्घाखाँचीको इतिहास : दुई राजाको सालिक निर्माण

• 

  ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा बालकको मृत्यु

• 

  टी-२० विश्वकपमा अब ‘सुपर १०’ को नयाँ संरचना, नेपाल भने सिधा ग्लोबल क्वालिफायरमा

• 

  बुटवलबाट ६ लाख २२ हजार नक्कली नेपाली रुपैयाँ र मेसिन सहित ६ जना पक्राउ

• 

  ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा बालकको मृत्यु

• 

  टी-२० विश्वकपमा अब ‘सुपर १०’ को नयाँ संरचना, नेपाल भने सिधा ग्लोबल क्वालिफायरमा

• 

  बुटवलबाट ६ लाख २२ हजार नक्कली नेपाली रुपैयाँ र मेसिन सहित ६ जना पक्राउ

• 

  फिफा विश्वकप : अन्तिम चार टोली, कोभन्दा को कम ?

• 

  देशका अधिकांश भूभागमा वर्षाको सम्भावना

• 

  नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा फेरि पहिरो, अर्को सूचना नभएसम्म सवारी सञ्चालन रोक

लुम्बिनी प्रदेश सबै

लुम्बिनीमा कांग्रेसका मन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिने

• 

  लुम्बिनी प्रदेशको बजेट बहुमतले पारित

• 

  लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी सांसदको अवरोध, मुख्यमन्त्रीको विशेष सम्बोधनपछि बैठक सुचारु