प्रधानमन्त्री कदमबिरुद्ध रिट दर्ताको तयारी

काठमाडौं , पुस ५

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरेको संसद विघटनको सिफारिस बिरुद्ध केही कानुनविद्हरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेका छन् । एक जना वरिष्ठ अधिवक्ताका अनुसार उनीहरुले अहिले रिट निवेदन लेखिरहेका छन् ।

भन्छन्, ‘तर, अहिले नै हाम्रो नाम चाहिँ नलेखिहाल्नु होला है ।’ उनका अनुसार रिट निवेदन दर्ता भएपछि सर्वोच्च अदालतले छिनोफानो नगरुन्जेल राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई सदर गर्न मिल्दैन । त्यसैले उनीहरु जतिसक्दो चाँडो रिट निवेदन दर्ता गर्ने तयारीमा छन् । त्यसो त राष्ट्रपतिले सिफारिशलाई सदर नै गरिहाले भने पनि त्यसका विरुद्ध न्यायालयमा कानूनतः चुनौती दिन सकिन्छ ।

संसद विघटनको सिफारिस लिएर प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपतिकोमा पुगिसकेका छन् । त्यसैले सर्वोच्चमा रिट दायर हुनु अघि नै राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई लाल मोहर लगाइसक्ने संभावना छ । किनभने हिजो साँझ मात्र प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई भेट् गरिसकेका छन् । त्यो भेटमा आफूले चाल्ने कदम र राष्ट्रपतिले गर्ने सहयोगबारे पक्कै उनीहरुबीच सहमति भइसकेको छ ।

नेकपा नेता भीम रावल र फम्फा भुसालले राष्ट्रपति कार्यालयमा संसद अधिवेशन बोलाउन बुझाएको ८३ जना सांसदको निवेदनलाई रोकेर आज प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गर्नु पक्कै नै सामान्य संकेत नभएको कानुनविद्हरु बताउँछन् ।

खबर सबै

अर्घाखाँचीको इतिहास : दुई राजाको सालिक निर्माण

• 

  ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा बालकको मृत्यु

• 

  टी-२० विश्वकपमा अब ‘सुपर १०’ को नयाँ संरचना, नेपाल भने सिधा ग्लोबल क्वालिफायरमा

• 

  बुटवलबाट ६ लाख २२ हजार नक्कली नेपाली रुपैयाँ र मेसिन सहित ६ जना पक्राउ

• 

  फिफा विश्वकप : अन्तिम चार टोली, कोभन्दा को कम ?

• 

  देशका अधिकांश भूभागमा वर्षाको सम्भावना

• 

  नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा फेरि पहिरो, अर्को सूचना नभएसम्म सवारी सञ्चालन रोक

• 

  फिफा विश्वकप : अन्तिम चार टोली, कोभन्दा को कम ?

• 

  देशका अधिकांश भूभागमा वर्षाको सम्भावना

• 

  नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा फेरि पहिरो, अर्को सूचना नभएसम्म सवारी सञ्चालन रोक

• 

  प्युठानमा ८० थान भरुवा बन्दुक बरामद

• 

  अमेरिकी बमबारीपछि खाडीस्थित अमेरिकी सैन्य आधारमा आक्रमण सुरु

• 

  विभिन्न स्थानमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको सम्भावना, सतर्क रहन आग्रह

लुम्बिनी प्रदेश सबै

लुम्बिनी प्रदेशको बजेट बहुमतले पारित

• 

  लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी सांसदको अवरोध, मुख्यमन्त्रीको विशेष सम्बोधनपछि बैठक सुचारु

• 

  लुम्बिनी प्रदेशलाई क्षेत्रिय आईटी हब बनाउने गुरुयोजना सार्वजनिक