

३६ जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा लकडाउन र निषेधाज्ञा



ई–साझाकुरा, साउन ३२
कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि देशका ३६ जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा, लकडाउन, सिल र अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द भएका छन् । सरकारले अवस्था हेरेर लकडाउन गर्ने वा खोल्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला र पालिकालाई दिएसँगै विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा, लकडाउन, सिल र अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द भएका हुन् ।
सङ्क्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्न हुने र नहुने कुराको सूची जारी गर्छ । जसअनुसार निषेध गरिएका काम गरेको पाइए प्रशासनले कारवाही गर्नेछ । यो निषेधाज्ञा हो भने आवातजावतलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न सिल गरिन्छ ।
यो लकडाउन भन्दा पनि कडा हुन्छ । सिल गरिएको ठाउँमा अत्यावश्यक सामग्री लगायतको व्यवस्थापन पालिका र प्रशासनले गर्ने गर्छन् । लकडाउन सिलभन्दा अलि खुकुलो, तर अत्यावश्यक बाहेक अरु सेवा बन्द हुन्छ ।
अहिलेसम्म सप्तरी, धनुषा, नुवाकोट, बाँके, पर्सा, बारा, महोत्तरी, सुनसरी, सर्लाही, स्याङ्जा, सिरहा, जुम्ला, बर्दिया, बझाङ, मोरङ, दार्चुला, झापा, कञ्चनपुर, काठमाण्डौ, ललितपुर, भक्तपुर, रौतहट, रुपन्देही, कैलाली, मकवानपुर, कपिलवस्तु, धादिङ, रुकुम पश्चिम, धनकुटा, तनहुँ, उदयपुर, सुर्खेत, पाल्पा, रामेछाप, चितवन र दोलखामा प्रशासन र पालिकाले अवस्था हेरेर सिल गर्नेदेखि निषेधाज्ञासम्म जारी गरेका छन् ।
धेरैजसो पालिकाले गरेको लकडाउन, निषेधाज्ञा, अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द र सिलको समय आज सकिँदैछ । तर अवस्था हेरेर सम्बन्धित पालिका र प्रशासनले समय थप्न पनि सक्नेछन् ।


खबर सबै
-
कपिलवस्तमा राजस्व छलीका सामान बरामद
-
विश्वकप लिग–२ मा नेपालको लगातार दोस्रो जित, ओमानलाई ११३ रनले हरायो
-
बाणगंगाको प्रशासनिक नेतृत्वमा पाण्डेको इन्ट्री, विकास र सेवा प्रवाहमा गति आउने अपेक्षा
-
अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार अमेरिकी अर्थशास्त्री हल र उडफोर्डलाई
-
लोप हुदैै थारू समुदायको बर्कीमार गीत
-
प्रहरीलाई दबाब र प्रभावमा नपरी काम गर्न प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशन
-
अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार अमेरिकी अर्थशास्त्री हल र उडफोर्डलाई
-
लोप हुदैै थारू समुदायको बर्कीमार गीत
-
प्रहरीलाई दबाब र प्रभावमा नपरी काम गर्न प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशन
-
मन्त्री घिमिरेले गरे ‘मुसीवान पुल’ उद्घाटन, स्थानीयको वर्षौँदेखिको माग पूरा
-
हिमाली बचत तथा ऋण सहकारीको १९ औँ वार्षिक साधणसभा : वार्षिक कारोबार विस्तारको लक्ष्य, डिजिटल कारोबारमा जाेड
-
कोइलीचौर सामुदायिक वनले दिलायो वन पदाधिकारीलाई कानुनी प्रशिक्षण







प्रतिक्रिया