जसपाको कारबाहीले लुम्बिनी सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मतको दबाब

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले लुम्बिनी प्रदेशसभाका आफ्ना चार जना सांसदलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेपछि प्रदेश सरकार समस्यामा देखिएको छ ।

पार्टीले चारजना सांसदलाई निश्कासन गरेको जानकारी सहितको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाएपछि सभामुखले त्यसको जानकारी प्रदेशसभामा गराउनुपर्ने हुन्छ ।

निष्कासित हुनेहरूमा लुम्बिनी प्रदेश सांसदहरू सन्तोषकुमार पाण्डे, हेमा बेल्बासे केसी, भण्डारीलाल अहिर र आदेशकुमार अग्रवाल हुन् । उनीहरु मध्ये पाण्डे सहरी विकास ऊर्जा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्री र अहिर आन्तरिक मामिला कानुन उद्योग तथा यातायात मन्त्री छन् । अग्रवाल पुर्व मन्त्री हुन् ।

दुईजना मन्त्री सहित सत्ता पक्षका चार सांसदहरु पदमुक्त भएको जानकारी सभामुखले गराएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले गत भदौ १ गते पाएको विश्वासको मतमाथि प्रश्न उठ्ने कानूनका जानकारहरु बताउंछन् ।

भदौ १ गते मुख्यमन्त्री आचार्यले पेस गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा ४५ मत पाएका थिए । ८३ सदस्यीय कायम रहेको प्रदेश सभामा सरकारलाई बहुमत सिद्ध गर्न ४२ मत आवश्यक थियो ।

८३ सांसद मध्ये सत्ता पक्ष नेकपाकी एकजना सांसद विदेशमा रहेकाले अनुपस्थित भएकी थिइन् । उनी उपस्थित हुंदा ४६ मत हुन्थ्यो । सभामुख सहित ८३ सांसद मध्ये मुख्यमन्त्री आचार्यलाई एमालेका २९, नेकपाका १२ मध्ये ११, जसपा नेपालका ५ मध्ये चार जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी एक सांसदले मत दिएका थिए । जसपाकी अम्बिका काफ्ले विश्वासको मतको मतदान प्रकृयामा सहभागी भएकी थिइनन् । उनी पार्टी केन्द्रको निर्णयको पक्षमा थिइन् ।

तर यसबीचमा साविक नागरिक उन्मुक्ति पार्टी हाल नेकपामा समाहित दुई जना सांसद राजकुमार चौधरी र ले मन्त्रिमण्डल विस्तारमा असन्तुष्टी जनाउंदै प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्न सभामुखलाई निवेदन दिएका छन् ।

चार सांसद कारवाहीमा परेका र सत्ता पक्षकै दुई जना सांसदले विपक्षी बेन्च माग गरेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री आचार्यले पाएको विश्वासको मतमाथि नैतिक र कानूनी प्रश्न उठेकाले अब उनले पुन: विश्वासको मत लिनुपर्ने नेपाली कांग्रेसकी सचेतक निमा गिरीले बताइन् । ‘अब मुख्यमन्त्रीले फेरि विश्वासको मत लिएर बहुमत सिद्ध गर्नुपर्छ’–गिरीले भनिन्–‘उहाँले बहुमत सिद्ध गर्न नसके नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिन पहलकदमी लिनुपर्ने हुन्छ।’

अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेयले पनि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउंछन् । जसपा नेपालले पार्टीबाट निश्कासन गरेका चार सांसद अदालत जान सक्ने तर मुख्यमन्त्रीले पुन: विश्वासको मत सिद्ध गर्नुपर्ने अधिवक्ता पाण्डेयको तर्क छ । सत्ता पक्षकै एक सांसदले भदौ १ गते लिएको विश्वासको मत

खण्डित भइसकेकाले मुख्यमन्त्री आचार्यमाथि नैतिक प्रश्न उठेकाले पुन: विश्वासको मत लिएर बहुमत पुष्टि गर्नुको विकल्प नभएको बताउंछन् ।

कारबाहीमा परेका सांसदहरूको पद रिक्त गर्न प्रदेश सभामा छिट्टै पत्राचार गरिने जसपा नेपालका महासचिव डा. सुरेन्द्रकुमार झाले बताए

प्रदेश सभामा एमाले, नेकपासँगै जसपा नेपाल, राजमो सत्तारुढ थिए भने कांग्रेस र जनमत विपक्षमा छन् । राप्रपा भने तटस्थ छ ।

जसपाका चार सांसदले विश्वासको मत नदिएको भए भदौ १ गते मुख्यमन्त्री आचार्यको पक्षमा बहुमत नजुट्ने निश्चित थियो ।