लुम्बिनीमा मगर र थारु भाषालाई सरकारी कामकाजमा लागु गर्न माग

लुम्बिनी प्रदेशमा मगर र थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा लागु गर्न विभिन्न आदिवासी जनजाति संघसंस्थाले माग गरेका छन् । 

उनीहरूले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भाषिक अधिकार सुनिश्चित गर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

नेपाल मगर संघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले मगर भाषालाई प्रदेशस्तरका सरकारी कामकाज, सूचना प्रवाह तथा सेवा वितरणमा प्रयोग गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।

संघका अध्यक्ष खलुप्रसाद पुन मगरद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा मगर भाषा प्रदेशमा व्यापक रूपमा बोलिने भएकाले यसको प्रयोगलाई संस्थागत गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै, मगर भाषा जान्ने कर्मचारीको व्यवस्थापन, आवश्यक तालिम तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

संघले यसबाट मगर समुदायलाई सरकारी सेवा लिन सहज हुने र समावेशी शासन प्रणाली अझ मजबुत बन्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

यस्तै, थारु कल्याणकारिणी सभा दाङले पनि थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिन माग गर्दै मुख्यमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । 

सभाका अध्यक्ष अशोककुमार चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशमा थारु समुदायको उल्लेखनीय जनसंख्या रहेको र भाषा आयोगको सिफारिससमेत आइसकेको अवस्थामा ढिलाइ नगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

यसैबीच, नेपाल मगर संघले मगर समुदायको मौलिक सांस्कृतिक पर्व ‘भूमे पर्व’ का अवसरमा हरेक वर्ष असार १ गते प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्न समेत माग गरेको छ । उक्त पर्वले सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक एकता र परम्परागत जीवनशैलीलाई सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, संस्कृति र पहिचानको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।