साउनका लागि बैंकहरुको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक, कुन बैंकको ब्याजदर कति ?

साउन महिनाका लागि वाणिज्य तथा विकास बैंकहरूले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन्।प्रकाशित सूचनाअनुसार १० वाणिज्य बैंकले ब्याजदर घटाउँदा ५ बैंकले स्थिर राखेका छन् भने २ बैंकले मात्र ब्याजदर बढाएका छन्। साउनका लागि वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदरमा उल्लेखनीय गिरावट देखिएको छ।

नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकले असारमा कायम ५.४५ प्रतिशत ब्याजदर घटाएर साउनमा ५.४० प्रतिशतमा ल्याएका छन्। लक्ष्मी सनराइज बैंकले ५.७५ बाट ५.५० मा झारेको छ। प्रभु बैंकले असारको ६.१० प्रतिशतबाट साउनमा ४.२५ प्रतिशतमा झरेको छ। यसैगरी, सिटिजन्स बैंकले ५.६५ बाट ५.५० मा, एभरेष्ट बैंकले ६.५५ बाट ६.२५ मा, कुमारी बैंकले ५.७१ बाट ५.४१ मा, प्राइम बैंकले ६.२५ बाट ६ मा, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ६ बाट ५.५० मा र नेपाल एसबीआई बैंकले ५.५० बाट ५.३५ प्रतिशतमा ब्याजदर झारेका छन्।

यस्तै, माछापुच्छ्रे, सिद्धार्थ, ग्लोबल आइएमई, एनएमबि र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक गरी ५ वाणिज्य बैंकले क्रमशः ६.००, ५.७५, ६.००, ६.०० र ६.२५ प्रतिशत ब्याजदर साउन महिनाका लागि स्थिर राखेका छन् ।

साउनका लागि व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा ब्याजदर बढाउने बैंकमध्ये हिमालयन बैंकले साउनमा ब्याजदर ६ प्रतिशत पुर्‍याएको छ, जुन असारमा ५.५० प्रतिशत थियो। यस्तै, सानिमा बैंकले ६.५० प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको छ, जुन अघिल्लो महिनामा ६.३३ प्रतिशत थियो।

राष्ट्रियस्तरका सातवटा विकास बैंकहरूले पनि साउन महिनामा ब्याजदर घटाएका छन्। असारमा व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा ५ विकास बैंकहरूले ६.५० प्रतिशत ब्याज दिँदै आएका थिए, सो दर साउनमा ६.११ प्रतिशतदेखि ६.२५ प्रतिशतमा झरेको छ।

साउनमा गरिमा विकास बैंकले ६.११ प्रतिशत, ज्योति विकास बैंकले ६.११ प्रतिशत, मुक्तिनाथ विकास बैंकले ६.२५ प्रतिशत, कामना सेवा विकास बैंकले ६.१५ प्रतिशत, लुम्बिनी विकास बैंकले ६.११ प्रतिशत, महालक्ष्मी विकास बैंकले ६.११ प्रतिशत र सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले ६.११ प्रतिशत कायम गरेका छन्।

नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्डअनुसार, व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा लागू हुने अधिकतम ब्याजदरको आधारमा रेमिट्यान्स मुद्दतिमा १ प्रतिशत बढी र संस्थागत मुद्दतिमा १ प्रतिशत कम ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि बैंकहरूले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ।

साउन महिनाका लागि सार्वजनिक ब्याजदरले वित्तीय क्षेत्रको तरलता र बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको स्थायित्व तथा मौद्रिक नीतिसँगको सम्बन्ध स्पष्ट संकेत गरेका छन्।