लुम्बिनी विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समिति करिब चार दशकदेखि निष्क्रिय

बुटवल : लुम्बिनी विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समिति करिब चार दशकदेखि निष्क्रिय अवस्थामा रहेको छ।

रुपन्देहीको लुम्बिनीमा स्थित बुद्धको जन्मस्थललाई बौद्ध धर्मावलम्बीको अन्तर्राष्ट्रिय तीर्थस्थल र शान्ति क्षेत्रको रूपमा विकास र प्रबर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सन् १९७० मा यो समिति गठन भएको थियो। सन् १९७८ मा लुम्बिनी गुरुयोजना तयार गर्न आर्थिक र प्राविधिक सहयोग जुटाउनेमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको यस समितिलाई पुनः सकृय बनाएर गुरुयोजनाको कार्यान्वयन पुरा गराउनुपर्ने आवश्यकता देखा परेको छ। समितिको निष्क्रियताले लुम्बिनी विकासको गति अवरुद्ध भएको छ।

लुम्बिनी विकास कोषका प्रमुख सूचना अधिकृत डा. हरिध्वज राईका अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संघको न्यूयोर्क स्थित मुख्यालयमा नेपालको स्थायी प्रतिनिधिले समितिको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था छ। तर, धेरै वर्षदेखि संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपालको स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुन नसक्दा समस्या देखिएको छ।

समितिमा नेपालसहित भारत, श्रीलंका, थाइल्याण्ड, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, म्यानमार, कम्बोडिया, बंगलादेश, भुटान, पाकिस्तान, र अफगानिस्तान गरी १६ देश सदस्य छन्।

उ थान्तको पहल र नेपालका तत्कालीन राजा महेन्द्रको सहमतिमा ५४ वर्षअघि गठन गरिएको यो समिति लुम्बिनी विकासका लागि महत्त्वपूर्ण सावित भएको थियो। प्रारम्भिक चरणमा समिति सकृय थियो र बैठकहरू नियमित रूपमा हुन्थे। समितिको सक्रियतामा सन् १९७८ मा लुम्बिनी गुरुयोजना निर्माणको लागि संयुक्त राष्ट्र संघले १७ लाख ५० हजार डलर उपलब्ध गराएको तथ्यांक लुम्बिनी विकास कोषसँग रहेको छ।

समितिको उद्देश्य लुम्बिनीको आर्थिक र प्राविधिक सहयोग जुटाउने, गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने, सांस्कृतिक आदानप्रदान कार्यक्रमहरू गर्ने, र कूटनीतिक सहयोग जुटाउने हो।

लुम्बिनी गुरुयोजनाको अझै करिब ३० प्रतिशत काम बाँकी रहेको छ। डा. राईका अनुसार मुख्यतया नयाँ मायादेवी मन्दिरको निर्माण बाँकी रहेको छ। आर्थिक स्रोतको अभाव नै प्रमुख चुनौती हो।

लुम्बिनी विकास कोषका पूर्व सदस्य सचिव विमल बहादुर शाक्यले अन्तर्राष्ट्रिय समितिलाई पुनः सकृय बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाले पनि यसमा सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।