संक्रमणकालीन न्यायको काम २ वर्षमा सक्छौं : मन्त्री शर्मा
काठमाडौं
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बाँकी काम २ वर्षभित्र सक्ने गरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता आयोगसम्बन्धी विधेयक ल्याउने निर्णय भएको बताएकी छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । बानेश्वरस्थित संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री शर्माले अघिल्लो संसदमै विधेयक लगेर समितिमा पुगेको, तर प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा कार्यकाल सकिएको बताइन् ।
सरकारले नयाँ विधेयक फेरि अगाडि बढाउने निर्णय गरेको भन्दै उनले भनिन्, ‘अनन्तकालसम्म होइन, यसको काम २ वर्षमा सकिसक्ने भनेर आयोगको अवधि नै २ वर्ष तोकेका छौं ।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर संक्रमणकालीन न्यायको विषय नियमित अदालतमा लैजान प्रयास भइरहेको मन्त्री शर्माले बताइन् ।
खबर सबै
-
अफवाह नफैलाउन र धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न कपिलवस्तु प्रशासनको अपिल
-
कृष्णभीरको सडक खुलेसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा ग्यास पूर्ववत मूल्यमै बिक्री हुने
-
अर्घाखाँचीबाट यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवा शुभारम्भ
-
नेपालले आज जापानसँग भलिबल खेल्दै
-
सिद्धबाबा नजिकै कारमाथि ढुङ्गा खस्दा तीन जना घाइते
-
सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फाँटमा आगलागी
साझा अपडेट
-
बालबालिकालाई दिइने गृहकार्य – एक विमर्श
-
लुम्बिनीलाई ‘बर्थिङ हब’का रूपमा विकास गरिने
-
१४ औँ स्थापना दिवसको अबसरमा कपिलवस्तु फोटोग्राफरको फोटो वाक कार्यक्रम सम्पन्न
-
गुल्मीमा स्क्रब टाइफसबाट एक महिलाको मृत्यु
-
गुगललाई डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै जरिवाना
-
पश्चिम एसियाका १२ देशमा सबै प्रकारका श्रम स्वीकृति खुला
-
वर्ष ०८२ : एक लाख १० हजारले बढ्यो सुनको भाउ, प्रतिदिन ३०३ !
प्रतिक्रिया