कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी माग्दै अदालतमा रिट

नेपालगन्ज :
बाँकेका ७ जना अधिकारकर्मीले कोरोना बिमाको रकम भुक्तानीको माग गर्दै २० वटा इन्स्योरेन्स कम्पनीविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा परमादेशको रिट दायर गरेका छन्।
नेपाल बार एशोसियसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठ, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भोला महत, अधिवक्ताहरु विकास आचार्य, लोकबहादुर शाह, बलबहादुर चन्द, वसन्त गौतम र विश्वजित तिवारीले सोमबार अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको परमादेशको रिट दायर गरेका हुन्।
बिमा कम्पनी लिमिटेड नेपालगन्ज शाखा, शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीसहित नेपालगन्जमा शाखा भएका २० वटा बिमा कम्पनीलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको हो। देशभर भने २५ कम्पनीले कोरोना बिमा गरेका थिए।
रिट दायरपछि अधिकारकर्मीले पत्रकार सम्मेलन गरी कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको कागजात, आइसोलेसनमा बसेर उपचार गरेको प्रमाण, बिमा सम्झौताको कागजात पेश गर्दा पनि धेरै जना पीडितले न्याय नपाएकाले रिट दायर गरेको बताएका थिए। रिट निवेदकहरु भोला महत, विकास आचार्य, वसन्त गौतम र बलबहादुर चन्द आफैँ पनि बिमा रकम भुक्तानी नपाउने पीडित हुन्।

खबर सबै

डब्ल्यूएचओले गर्‍यो इबोला प्रकोपलाई विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा

• 

  नेपालमा २४.५ प्रतिशत वयस्कमा उच्च रक्तचाप

• 

  सुन तोलाको ४५ सयले घट्यो, चाँदीमा पनि गिरावट

• 

  अधिक मास (मलमास) सुरु : धार्मिक साधना, दान र आत्म चिन्तनको विशेष महिना

• 

  बर्दियाको राजापुरमा रुखले च्यापिँदा एक जनाको मृत्यु

• 

  रूपन्देहीमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेर एक जनाको मृत्यु

• 

  कपिलवस्तुमा बलात्कार मुद्दा दबाउन ‘जग्गा विवाद’को नाटक, पूर्व वडा अध्यक्षसहित चार जना पक्राउ

• 

  बर्दियाको राजापुरमा रुखले च्यापिँदा एक जनाको मृत्यु

• 

  रूपन्देहीमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेर एक जनाको मृत्यु

• 

  कपिलवस्तुमा बलात्कार मुद्दा दबाउन ‘जग्गा विवाद’को नाटक, पूर्व वडा अध्यक्षसहित चार जना पक्राउ

• 

  लुम्बिनीका १२ वटै जिल्लाबाट यातायात व्यवस्था सम्बन्धी सेवा प्रवाह हुने

• 

  दुई दिन बिदा दिने निर्णयपछि विद्यालय पठनपाठन सञ्चालनका लागि नयाँ व्यवस्था

• 

  स्थानीय तहको कुल बेरुजु २ खर्ब ९ अर्ब २८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ पुग्यो

लुम्बिनी प्रदेश सबै

लुम्बिनीका १२ वटै जिल्लाबाट यातायात व्यवस्था सम्बन्धी सेवा प्रवाह हुने

• 

  लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या ८ बनाउने निर्णय

• 

  लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मन्त्रालय संख्या घटाउने तयारी