संवैधानिक नियुक्तिबारे आज हुने भनिएको सुनुवाइ स्थगित

अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले नेपालको संविधान २०७२ अनुसार संवैधानिक इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीशबाहेक अन्य विकल्प नभएकाले प्रधानन्यायाधीशबाहेक अरूको अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्ने भन्दै दायर गर्नुभएको रिटमाथि भएको बहसमा न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले १५ दिनभित्र प्रधानन्यायाधीशको सहभागिताका बारेमा लिखित जवाफ पेश गर्न न्यायपरिषद् र कानुन व्यवसायी न्यायपरिषद्लाई आदेश दिएको छ । लिखित जवाफ आएको ३ दिनभित्र मुद्दाको पेशी तोक्न आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १३७ (१) मा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य ४ जना न्यायाधीश रहने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा संवैधानिक इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीशबाहेक कामु प्रधानन्यायाधीशको परिकल्पनासमेत गरेको छैन । संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नु प्रधानन्यायाधीशको संवैधानिक जिम्मेवारी भएको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

पछिल्लोपटक संवैधानिक परिषद्ले गरेको नियुक्तिहरू असंवैधानिक भएको भन्दै परेको रिटमाथि हुने सुनुवाइमा संवैधानिक इजलासबाट प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउनुपर्ने भन्दै कानुन व्यवसायीले गरेको जिकिरविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटको सुनुवाइमा उक्त आदेश आएको हो ।

प्रधानन्यायाधीशलाई जबरजस्ती बिदामा बस्न लगाएर वरिष्ठतम् न्यायाधीशले इजलासको अध्यक्षता गरे त्यो असंवैधानिक हुने र त्यस्तो इजलास तोक्ने र अध्यक्षता गर्ने न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लाग्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।