सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

दाङको लमही बजारक्षेत्रमा लमही–कोइलाबास सडक विस्तार रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । 

सर्वोच्चको आदेशसँगै हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गतको लमही–कोइलाबास सडक विस्तारका लागि बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले बुधबार निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै निवेदकको मागबमोजिम तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने ठहर गरेको हो । लमही नगरपालिका–५ का हिरालाल खड्काले सडक विस्तारका व्रmममा जग्गा अधिग्रहण नगरी तथा घरजग्गाको उचित मूल्याङ्कन र मुआब्जा नदिई संरचना भत्काउन खोजिएको दाबी गर्दै २०८३ जेठमा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । सर्वोच्चले सडक स्तरोन्नतिका विषयमा लमही–५ का वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन भइसकेको र उक्त समितिले गरेको अध्ययन तथा सिफारिसका आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मुआब्जासम्बन्धी आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने अवस्था रहेको आधारमा अन्तरिम आदेश आवश्यक नभएको ठहर गरेको हो ।

समितिले सडक मापदण्डसम्बन्धी लगत सङ्कलन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । समितिको सिफारिसका आधारमा मुआब्जाका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई रहेको विषयलाई समेत अदालतले आदेशको आधार बनाएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय दाङले सडक सीमाभित्र रहेका संरचना हटाउन गत जेठ ८ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिसकेको थियो । कार्यालयका अनुसार सडकको दायाँबायाँ १५/१५ मिटर गरी कुल ३० मिटर क्षेत्रभित्र मुआब्जा वितरण भइसकेर नेपाल सरकारको नाममा कायम भएको जग्गामा रहेका अनधिकृत संरचना हटाउन सूचना जारी गरिएको हो ।

सडक डिभिजन कार्यालय दाङका प्रमुख इन्जिनियर दीपेन्द्रबहादुर विष्टले सर्वोच्चको आदेशपछि सडक विस्तारको काम अघि बढाउन कानुनी अवरोध नरहेको बताउनुभयो ।