सहुलियत नदिने अस्पताललाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन

लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधिको यथार्थ अवस्था अनुगमन गरी कार्यान्वयन नगर्ने निकायलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै कार्यविधिमा उल्लेख भएको छुट र सहुलियत दिए नदिएको अनुगमन गरी तत्काल छुट दिने व्यवस्था मिलाउन तथा छुट र सहुलियत नदिने अस्पताललाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न भनिएको छ ।

विपन्न, असहाय र बेवारिसे नागरिकका लागि अस्पतालले छुट्ट्याउनुपर्ने कुल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार सेवालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउन कार्यविधि जारी गरिएको थियो । कार्यविधिअनुसार सरकारी, गैरसरकारी, निजी, सहकारी वा गैर नाफामूलक अस्पतालहरूबाट स्वास्थ्य उपचारका क्रममा लक्षित वर्गका नागरिकहरूले कार्यविधिमा व्यवस्था भएअनुसार छुट र सहुलियत पाउनुपर्नेमा पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।