बजेट प्रणालीमा सुधार गर्ने लुम्बिनी सरकारको निर्णय

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन, वित्तीय व्यवस्थापन र विकास आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बिहीबार साँझ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पेस गरेको उक्त नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रीपरिषद्का निर्णय शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको हो ।

सरकारका प्रवक्ता तथा स्वास्थ्यमन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेका अनुसार नयाँ नियमावलीले प्रदेश सरकारको वित्तीय अनुशासन कायम राख्दै बजेट कार्यान्वयनलाई थप नतिजामुखी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विशेष गरी विकास आयोजनाको कार्यान्वयनका क्रममा देखिने प्रक्रियागत अवरोध हटाउने र मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्णय लिन थप अधिकार प्रदान गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । नयाँ नियमावलीको महत्वपूर्ण पक्षमध्ये आन्तरिक रकमान्तर प्रक्रियालाई सरल बनाइनु पनि एक हो । यसअघि कुनै मन्त्रालयले आफ्नो बजेटभित्र आवश्यक रकमान्तर गर्नुपरे आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । यसले कतिपय अवस्थामा योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको गुनासो आउने गरेको थियो । अब भने सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै आवश्यक निर्णय गर्ने सुविधा प्रदान गरिएकाले प्रशासनिक प्रक्रिया छोटिने र कामको गति बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसै गरी योजना संशोधनसम्बन्धी अधिकार पनि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई प्रदान गरिएको छ । योजना कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक पर्ने प्राविधिक तथा प्रशासनिक संशोधनका लागि पटक पटक अन्य निकायको स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता हट्दा विकास आयोजनाको प्रगति तीव्र हुने सरकारको विश्वास छ ।

मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेको नियमावलीले योजनाको नाम तथा विवरण संशोधन गर्ने समयसीमासमेत विस्तार गरेको छ । अघिल्लो व्यवस्था अनुसार पुस मसान्तसम्म मात्र योजना संशोधन गर्न पाइने व्यवस्था रहेकामा अब चैत मसान्तसम्म त्यस्तो संशोधन गर्न सकिने छ । यसबाट कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न र आवश्यक परिमार्जन गर्न मन्त्रालयलाई थप समय उपलब्ध हुने भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेट खर्च बढाउने तथा विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने लक्ष्य राखेको छ तर विगतका वर्षमा बजेट खर्चको गति अपेक्षाकृत कमजोर रहेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । विशेष गरी आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा मात्रै ठुलो परिमाणमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न पनि कार्यान्वयन प्रक्रियालाई सरल र जिम्मेवार बनाउने प्रयासस्वरूप नयाँ नियमावली ल्याइएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।