लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मन्त्रालय संख्या घटाउने तयारी

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाउने तयारी अघि बढाएको छ । चेतनारायण आचार्य नेतृत्वको सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी मन्त्रालय संख्या घटाउने योजना अघि सारेको हो ।

प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बुधबार दाङमा बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री आचार्यले नीति तथा कार्यक्रममार्फत मन्त्रालय संख्या घटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी दिए । उनले असार १५ देखि २० गतेभित्र मन्त्रालय मातहतका निर्देशनालय तथा कार्यालयहरूको समायोजन प्रक्रिया टुंग्याएर साउन १ गतेदेखि नयाँ संरचनाअनुसार काम सञ्चालन गरिने बताए ।

हाल लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १२ वटा मन्त्रालय छन् । तर, मन्त्रालय संख्या कति घटाइने भन्ने विषयमा मुख्यमन्त्री आचार्यले स्पष्ट खुलाएनन् ।

सरकारले चालु खर्च घटाउने, प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने तथा कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालय संख्या घटाउने तयारी गरिएको जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ २० गतेभित्र ‘इन्ट्री’ गरिसक्न निर्देशन दिँदै बजेट निर्माणलाई यथार्थपरक, कार्यान्वयनमुखी र शून्य गल्ती हुने गरी तयार गर्न आग्रह गरे । उनले भूगोल र जनसंख्यालाई आधार मानेर प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकाल, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारु, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री सीता शर्मा चौधरी, युवा तथा खेलकुद मन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डे तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री आदेशकुमार अग्रवाल लगायतले आ–आफ्ना प्राथमिकताका विषयमा धारणा राखेका थिए ।

सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव बासुदेव पौडेलले संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका खानेपानी आयोजनामा शून्य बजेट हुँदा समस्या उत्पन्न भएको बताए । उनका अनुसार करिब चार सय खानेपानी आयोजना प्रभावित भएका छन् ।

त्यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चुर्णबहादुर ओलीले आयोजनाको वर्गीकरण मापदण्ड परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै जलस्रोत व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव नारद गौतमले घरेलु कार्यालयबाटै यातायात सेवा उपलब्ध गराउने तयारी गर्नुपर्ने तथा उत्पादनमा आधारित अनुदानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।