‘भीआईपी’ ले विदेशमा गरेको उपचार खर्च राज्यबाट नपाउने, सर्वोच्चले गरिदियो खारेज

सर्वोच्च अदालतले सरकारी खर्चमा पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहितका ‘भीआईपी’ हरुलाई विदेशमा उपचारका लागि दिइने सरकारी खर्च अवैध रहेको ठहरसहित खारेज गरिदिएको छ । 

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र अव्दुल अजीज मुसलमान संलग्न संवैधानिक इजलासबाट विदेशमा गरिने उपचार खर्च ‘अमान्य’ घोषित गरेको हो । पहुँचवालालाई विशेष सरकारी सुविधा दिँदा नागरिकबिचमा असमानता भएको भन्दै विरोध समेत हुँदै आएको थियो । 

नागरिक राहात, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्वन्धी दोस्रो संशोधन कार्यविधि, २०७३ को दफा १२(१) मा पूर्व राष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वउपसभामुख, पूर्वमन्त्री, संवैधानिक निकायका पूर्वपदाधिकारी लगायतलाई  विदेशमा गएर उपचार गराएको अवस्थामा सरकारले खर्च दिने व्यवस्था कार्यविधिमा थियो । 

‘‘आज संवैधानिक इजलासले कार्यविधिको उक्त व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको ठहर गर्दै खारेज गरिदिएको छ । अब विदेशमा गराएको उपचार खर्च नदिने भन्ने भएको छ,’’ सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले बाह्रखरीलाई जानकारी दिँदै भने, ‘‘विदेशमा गरिएको उपचार खर्च अमान्य हुने फैसला भएको छ ।’’

तर स्वदेशको हकमा भने कायमै हुने छ । यद्धपी, व्याख्यासहित पूर्ण फैसला आउन बाँकी छ ।  प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार संवैधानिक इजलासबाट आंशिक रुपमा रिट जारी भएको छ ।  कार्यविधि अनुसार उनीहरुलाई सातदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च दिइने भनिएको थियो । 

अधिवक्ताद्वय रादिका चम्लागाई र भद्रप्रसाद नेपालले २०८० वैशाख २० गते विदेशमा गराउने उपचार खर्च अवैध रहेका दाबीसहित रिट दिएका थिए ।  रिटमा ‘भीआईपी’ ले विदेशमा गराएको उपचार बापत पाउने गरी कार्यविधिमा रहेको सुविधा नेपालको संविधानको धारा ३५ सँग बाझिएको दाबी गरिएको जानकारी अधिवक्ता नेपालले दिए । 

‘‘पहुँचवाला भीआईपीहरुलाई राज्यकोषबाट खर्च व्यहोर्ने गरी विदेशमा उपचार गर्न जान पाउने व्यवस्था खारेजी गर्न हाम्राने माग थियो,’’ अधिवक्ता नेपालले बाह्रखरीसँग भने । 

सर्वोच्चको सोमबार (वैशाख १४) को निर्णय अनुसार अब सरकारले राष्ट्रपतिसहितका ‘भीआईपी’ हरुलाई को स्वास्थ्य उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्न बन्द हुने छ । 

रिट निवेदक नेपालका अनुसार हरेक नागरिकलाई संविधान प्रदत्त समान स्वास्थ्य पहुँचको हक हनन् हुने गरी पहुँचवाला, भिआईपी र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई सरकारले विदेशमा गएर उपचार गर्ने खर्च वितरण अवैध रहेको प्रश्न सर्वोच्चमा उठाइएको थियो ।