भैरहवा विमानस्थल : ३६ अर्ब खर्च, अन्तर्राष्ट्रिय उडान शून्य

३६ अर्बको लागतमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय’ उडानका लागि बनाइएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अहिले यात्रुविहीन, उडानविहीन र प्रयोजनविहीन अवस्थामा पुगेको छ।

नेपाल सरकारले ठूलो गर्जनासाथ उद्घाटन गरेको यो विमानस्थलबाट अहिले एक थान पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनमा छैन।

नेपाल वायुसेवा निगमसहित पाँचवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीले थालनी गरेको उडान सेवा एकपछि अर्को गर्दै बन्द हुँदै गएको छ। नोभेम्बर २०२४ देखि सुरु भएका अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू मार्च २०२५ भित्रै पूरै बन्द भइसकेका छन्।

विमानस्थलको तथ्यांक अनुसार, नोभेम्बरदेखि मार्चसम्म जम्मा २३ हजार ३२५ यात्रुले यात्रा गरे पनि यो संख्याले उडानको निरन्तरतामा कुनै प्रभाव पार्न सकेन। मार्चमा मात्र ७०३४ यात्रु भए तापनि विमान कम्पनीहरूलाई आकर्षण बनाउन पर्याप्त ठहरिएन।

मार्चसम्म २९९ वटा उडान भए। तर यात्रुको न्यूनताले कतार एयरवेजजस्तो कम्पनीले १५ दिनमै उडान रोकेको हो। ती १५ दिनमा जम्मा ९३ यात्रु मात्र भए।

नेपाल वायुसेवा निगमका प्रवक्ता सुवास डाँगी भन्छन्, “यात्रु नभएपछि मलेसिया–भैरहवा–काठमाडौं उडान बन्द गरेका हौं। विमान पनि कम छ।”

सरकारले विमानस्थल सञ्चालनका लागि भ्याट छुटदेखि इन्धन सहुलियत, भिसा सेन्टर स्थापना, नेभिगेसन शुल्क छुट, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा ७५ प्रतिशत छुटजस्ता २७ बुँदे कार्ययोजना ल्याएको थियो।

तर, यी छुट पनि कम्पनी आकर्षणमा असफल भए। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएको कार्ययोजनाले पनि यात्रु तान्न सकेन।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता श्यामकिशोर साह स्पष्ट भन्छन्, “काम काठमाडौंमै हुन्छ, यात्रु चढ्न मात्र भैरहवा किन आउँछन्?”

उनको भनाइले काठमाडौंमै केन्द्रित सेवा प्रणालीले भैरहवाको अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्दको मुख्य कारण प्रस्ट्याउँछ।

काठमाडौं विमानस्थलको स्तरोन्नतिको समयमा १० घण्टा बन्द भएपछि केही कम्पनीहरू भैरहवा पुगेका थिए। तर चैत १९ देखि पुनः काठमाडौं विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि सबैले भैरहवा छाडे।

सरकारको लगानी यत्तिको ठूलो हुँदा हुँदै पनि रणनीतिक दीर्घकालीन योजना नहुँदा राज्यको पुँजी खेर गएको देखिन्छ।

महालेखा परीक्षकको ६१औँ प्रतिवेदन अनुसार, गौतमबुद्ध विमानस्थलमा ३५ अर्ब ६६ करोड र पोखराको विमानस्थलमा २५ अर्ब ३४ करोड खर्च भएको छ।

यतिमात्र हैन, सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले पोखरामा १० अर्बको अनियमितता देखाएको छ भने भैरहवाको भ्रष्टाचारमाथि भने प्रतिवेदन मौन रहँदै लेखिँदैछ।

समितिका एक सदस्यका अनुसार, टर्मिनल भवन र जग्गा अधिग्रहणमा देखिएको भ्रष्टाचारबारे उपसमिति मौन देखिएको छ।

वास्तवमा, भैरहवाको विमानस्थल एउटा ‘प्रोजेक्ट शोकेस’ मात्रै भएको छ – जसको उद्घाटन गरियो, खर्च देखाइयो, तर सञ्चालन, उपयोग र दिगोपन शून्यमा सीमित भयो।