प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारीविहीन बनाइँदा बाल विवाह न्यूनीकरणमा चुनौती : मन्त्री भट्टराई

काठमाडौं | लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दिनेश भट्टराईले प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारीविहीन बनाइँदा बाल विवाह न्यूनीकरण हुन कठिन भएको बताएका छन् ।

मंगलबार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले गरेको ‘बाल विवाहमुक्त नेपाल अभियान’ को अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले संघले प्रदेशलाई अधिकारविहीन बनाएको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई विश्वास गर्न सकेको छैन । अधिकार दिन सकेको छैन । त्यसकारण बाल विवाह अन्त्यको कार्यक्रम सफल हुन सकेको छैन । लुम्बिनीमा ५० प्रतिशत थारु समुदाय रहेको छ । बाल विवाहको तथ्याङ बाँके र बर्दियाको ७० र ६५ प्रतिशत छ । सिन्दर लगाएर स्कुल पढ्न आएका छन् । उमेर १४ वर्ष कक्षा ९ मा पढ्दै छन् ।’

साथै, मन्त्रीले लुम्बिनीमा ३१ प्रतिशत अझै शिक्षाको पहुँच बाहिर रहको बताउँदै भने, ‘सानै उमेरमा विवाह गरे, मलाई विवाह बारे थाहै थिएन भन्छन् । नेतृत्वले अहिले पनि ढाकछोप गरिरहेको छ । मेरो मान्छे हो भनेर प्रहरीलाई छोड्न निर्देशन दिइन्छ । प्रशासनलाई काम गर्न दिइँदैन । यसरी कसरी बाल विवाहको अन्त्य हुन्छ ? उनी प्रश्न गर्छन् ।

संघीय सरकारबाट लिने अधिकार र स्थानीय सरकारलाई दिने अधिकारबीच प्रदेश अन्योलको स्थितिमा रहुन्जेल कार्यक्रम सफल नहुने उनको तर्क छ । मन्त्रालयले आजदेखि सातै प्रदेशसँगको सहकार्यमा ‘बाल विवाहमुक्त नेपाल अभियान देशैभर अभियान सुरु गरेको छ ।