

कार्यसम्पादनमा ९२ अंकका साथ कपिलवस्तु २४ औँ स्थानमा,गुल्मी पहिलो बन्यो





राजेन्द्र खनाल, कपिलवस्तु । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा देशभरमै पहिलो बनेको छ । गृह मन्त्रालयका सचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच गएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कार्यसम्पादन सम्झौता (सीपीएएस) मूल्याङ्कनको आधारमा ७७ जिल्लामध्ये गुल्मी अति उत्कृष्ट जिल्ला बनेको हो ।
गएको आर्थिक वर्षमा ९६ दशमलव ४४ अङ्क प्राप्त गरी अति उत्कृष्टसहित गुल्मीले प्रथम स्थान हासिल गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै कपिलवस्तु जिल्ला ९२ अंकका साथ २४ औँ नम्बरमा छ । प्रमूख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्यका अनुसार देशभरका ७७ जिल्लामा ९२ अंक प्राप्त गरेको कपिलवस्तु २४ औँ नम्बरमा पर्नु अति उत्कृष्ट जिल्लाको रुपमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले यसलाई राम्रो मान्नुपर्ने बताउनुभयो ।
गृह मन्त्रालयले दिएको ६ वटा सूचक मापनभित्र रहेका ७७ वटा उपसूचकलाई पूरा गरी सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरिएको थियो । जसमा गुल्मी देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयभन्दा आफूलाई अब्बल र उत्कृष्ट जिल्ला बनाउन सफल बनेको छ भने दोस्रो नम्बरमा रुकुम पश्चिम रहेको छ । यो जिल्लाको ९६ दशमलव ४४ अंक प्राप्त भएको छ । तेस्रो नम्बरमा ९६ दशमलव १३ अंकका साथ रुपन्देही, चौथोमा इलाम, पाँचौमा नवलपरासी पूर्व, छैठौँमा रुकुम पूर्व रहेको छ ।
गृह मन्त्रालयले दिएका सूचकहरूमा शान्ति सुरक्षा तथा सेवा प्रवाह, मुद्दा फर्स्योट, शासकीय प्रबन्ध, लागुऔषध नियन्त्रण, अपराध नियन्त्रण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, मुआब्जा वितरण तथा विकास सहजीकरण लगायतका विषयहरू रहेका थिए ।
६१ दशमलव ५६ अंकका साथ सिरहा जिल्ला सबैभन्दा पुछारमा रहेको छ । समग्रमा ७७ वटै जिल्ला प्रशासनहरुको कार्यसम्पदानको औसत अंक ८६ दशमलव ५ अंक प्राप्त छ । गृहमन्त्रालयले ९० प्रतिशत अंक प्राप्त जिल्लालाई अति उत्कृष्ट भनेको छ भने ८० प्रतिशत सम्म अंक प्राप्त गरेका जिल्लालाई उत्कृष्ट भनिएको छ। यस्तै ६० प्रतिशत अंक प्राप्त जिल्ला उत्तम मानिएका छन भने ५० लाई मध्यम र ५० भन्दा कम लाई न्यून भनिएको छ ।


खबर सबै
-
बस्ती हटाउन खोजे प्रतिवाद गर्ने रुपन्देहीका भूमिहीनहरूको चेतावनी
-
हतियारसहितको भिडियो पोस्ट गर्ने दुई पक्राउ
-
नेपालले ओमानलाई दियो २५७ रनको लक्ष्य
-
राष्ट्रपतिले जारी गरे संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश
-
शेखर गोल्छालाई धरौटीमा छाड्न सर्वोच्चको आदेश
-
राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता गरेको संवैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेश पुन: सिफारिस
-
राष्ट्रपतिले जारी गरे संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश
-
शेखर गोल्छालाई धरौटीमा छाड्न सर्वोच्चको आदेश
-
राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता गरेको संवैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेश पुन: सिफारिस
-
लुम्बिनीका सबै मन्त्रालय तथा निर्देशनालयको सेवा नवनिर्मित भवनबाट
-
लिपुलेक नेपालकै भूमि हो : सरकारका प्रवक्ता
-
क्यानले लिग–२ शृङ्खलाको टिकट मूल्य आधाले घटायो











प्रतिक्रिया